8 अक्टूबर 2026
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भाजपा का राहुल गांधी पर हमला: सुप्रीम कोर्ट में मामला सब-ज्यूडिस, फिर सड़क पर दबाव क्यों — प्रदीप भंडारी

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भाजपा का राहुल गांधी पर हमला: सुप्रीम कोर्ट में मामला सब-ज्यूडिस, फिर सड़क पर दबाव क्यों — प्रदीप भंडारी

सारांश

भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला — जब चुनाव आयोग का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो राजघाट पर भीड़ जुटाना न्यायपालिका पर दबाव है। भाजपा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर युवक से दुर्व्यवहार का आरोप भी लगाया और राहुल गांधी से देश से माफी माँगने की माँग की।

मुख्य बातें

भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने 8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के राजघाट प्रदर्शन की आलोचना की।
भंडारी का आरोप — चुनाव आयोग से जुड़ा मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, फिर भी सड़क पर भीड़ जुटाकर न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है।
भाजपा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एक युवक से दुर्व्यवहार का आरोप लगाया और इसे 'अपराध' बताया।
भंडारी ने ऐतिहासिक संदर्भ दिया — पूर्व CJI दीपक मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव और ईवीएम मामले में अदालती खारिजी।
भाजपा ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से तीन दिनों की गतिविधियों पर देश से माफी माँगने की माँग की।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मीडिया सह-संयोजक प्रदीप भंडारी ने 8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनके समर्थकों के राजघाट प्रदर्शन पर तीखे सवाल उठाए। भंडारी ने कहा कि चुनाव आयोग से जुड़ा विवाद पहले से सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन (सब-ज्यूडिस) है, ऐसे में राहुल गांधी का सड़कों पर भीड़ एकत्र करना न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाने की कोशिश है।

मुख्य आरोप: न्यायपालिका पर दबाव की राजनीति

भंडारी ने कहा कि लोकतंत्र की बुनियाद देश के न्यायालयों में विश्वास रखने पर टिकी है। उन्होंने तर्क दिया कि जब सर्वोच्च न्यायालय मामले की अगली सुनवाई की तारीख दे चुका है, तब सड़क पर भीड़ जुटाने का एकमात्र उद्देश्य अदालत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना है — जो, उनके अनुसार, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। भंडारी ने तीन सीधे सवाल राहुल गांधी से पूछे: क्या वे सर्वोच्च न्यायालय के प्रति अविश्वास जता रहे हैं? क्या वे अदालत को डराने-धमकाने का प्रयास कर रहे हैं? और क्या उनका पक्ष कोर्ट में तथ्यों के आधार पर इतना कमजोर है कि बाहर से माहौल बनाना पड़ रहा है?

युवक के साथ दुर्व्यवहार पर कांग्रेस से जवाब माँगा

भंडारी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान एक युवक ने जब अपनी बात कहने का प्रयास किया, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसे घेर लिया और पीटने का प्रयास किया। उन्होंने इसे संविधान की उद्देशिका के पहले शब्दों — 'वी द पीपल ऑफ इंडिया' — का सीधा उल्लंघन बताया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा राहुल गांधी से इस घटना पर जवाब माँगा। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इस तरह का हमला 'अपराध' की श्रेणी में आता है।

ऐतिहासिक संदर्भ: ईवीएम और न्यायपालिका विवाद

भाजपा प्रवक्ता ने यह भी याद दिलाया कि पूर्व में कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जहाँ न्यायालय ने उनके तर्कों को खारिज किया था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव भी विफल हो गया था। भंडारी के अनुसार, संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाने का यह कांग्रेस का पुराना चलन है।

राज्यों में हार का हवाला, राजनीतिक प्रासंगिकता पर सवाल

भंडारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 1977, बिहार में 1990, ओडिशा में 2000, आंध्र प्रदेश में 2014 और उत्तर प्रदेश में 1989 से कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि जब ये पराजय हुईं तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब वोट-चोरी का आरोप किस पर लगता? उनका कहना था कि कांग्रेस जनाधार खो चुकी है और अब 'अराजकता की टूलकिट' का सहारा ले रही है।

राजघाट यात्रा पर भाजपा की टिप्पणी

भंडारी ने राजघाट पर कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने स्वयं कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी को भंग कर देना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि राजघाट की यात्रा के बाद राहुल गांधी को 'सद्बुद्धि' मिलेगी और वे पिछले तीन दिनों की गतिविधियों के लिए देश की जनता से माफी माँगेंगे। भाजपा का स्पष्ट संदेश है कि न्यायपालिका का फैसला तथ्यों पर होगा, सड़क की भीड़ पर नहीं — और यही टकराव आगे भी राजनीतिक बहस का केंद्र बना रहेगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

तब सार्वजनिक दबाव की सीमा क्या होनी चाहिए? दूसरी ओर, यह नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार भी संविधान प्रदत्त है। असली प्रश्न यह है कि क्या यह प्रदर्शन न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने योग्य दबाव था, या सामान्य राजनीतिक अभिव्यक्ति — और इसकी व्याख्या का अधिकार अंततः न्यायालय के पास ही है, न किसी दल के प्रवक्ता के पास।
RashtraPress
8 अक्टूबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भाजपा ने राहुल गांधी के राजघाट प्रदर्शन पर क्या आपत्ति जताई?
भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि चुनाव आयोग से जुड़ा मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन (सब-ज्यूडिस) है, इसलिए सड़क पर भीड़ जुटाना न्यायपालिका पर दबाव बनाने की अलोकतांत्रिक कोशिश है। उनके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तथ्यों पर होता है, भीड़ के आधार पर नहीं।
प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी से कौन-से तीन सवाल पूछे?
भंडारी ने तीन सवाल पूछे: पहला — क्या राहुल गांधी सड़क पर भीड़ से सर्वोच्च न्यायालय के प्रति अविश्वास जता रहे हैं? दूसरा — क्या वे अदालत को डराने-धमकाने का प्रयास कर रहे हैं? तीसरा — क्या उनका पक्ष कोर्ट में तथ्यों के आधार पर इतना कमजोर है कि बाहर से माहौल बनाना पड़ रहा है?
युवक से दुर्व्यवहार के मामले में भाजपा ने क्या कहा?
भंडारी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान एक युवक ने अपनी बात कहने का प्रयास किया, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसे घेरकर पीटने का प्रयास किया। उन्होंने इसे संविधान की मूल भावना — 'वी द पीपल ऑफ इंडिया' — के विरुद्ध बताया और राहुल गांधी व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जवाब माँगा।
भाजपा ने कांग्रेस की न्यायपालिका से टकराव की क्या पृष्ठभूमि बताई?
भंडारी ने कहा कि कांग्रेस पहले भी पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला चुकी है, जो खारिज हो गया था। ईवीएम मामले में भी अदालत ने कांग्रेस के तर्क नहीं माने। उनके अनुसार, संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाना कांग्रेस का पुराना चलन है।
भाजपा ने कांग्रेस की चुनावी विफलताओं का क्या संदर्भ दिया?
भंडारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 1977, बिहार में 1990, ओडिशा में 2000, आंध्र प्रदेश में 2014 और उत्तर प्रदेश में 1989 से कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री नहीं है। उनका तर्क था कि इन राज्यों में हार के समय भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए वोट-चोरी का आरोप तर्कसंगत नहीं है।
राष्ट्र प्रेस
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