चंद्रबाबू नायडू ने दक्षिण भारत में जन्म दर में कमी को लेकर चिंता जताई, पीएम मोदी के कार्यशैली की सराहना की

नई दिल्ली, 7 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को रायसीना डायलॉग 2026 में भारत की सहिष्णुता, संवाद और सहयोग की अद्भुत परंपरा का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह मूल्य आज भी देश की प्रगति का मार्गदर्शन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, “भारत में सहिष्णुता और संवाद की एक महान परंपरा है। आज राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर सहकारी संघवाद के माध्यम से कार्य कर रही हैं।”

सीएम नायडू ने कहा कि इस सहयोग के कारण भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया, “भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ही सात प्रतिशत से अधिक की दर से आगे बढ़ रही है और भविष्य में इसके दस प्रतिशत से अधिक बढ़ने की संभावना है।”

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए शासन में सहमति के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “हमारे प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनाने पर ध्यान देते हैं। नीतियों में स्थिरता और सहमति लंबे समय के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।”

अपने लंबे राजनीतिक अनुभव का उल्लेख करते हुए सीएम नायडू ने कहा कि स्थिर नीतियां और आपसी सहयोग ही टिकाऊ विकास और वैश्विक शांति के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने कहा, “यह केवल अपने हितधारकों को संतुष्ट करने की बात नहीं है। पूरी दुनिया को भी विश्वास और खुशी महसूस करनी चाहिए।”

इसी कार्यक्रम के दौरान सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दक्षिण भारत में घटती जन्म दर पर चिंता व्यक्त की और आंध्र प्रदेश की नई जनसंख्या प्रबंधन नीति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, “दुनिया के कई देश पहले से ही बुजुर्ग आबादी की समस्या का सामना कर रहे हैं। भारत के पास अभी जनसंख्या लाभ (डेमोग्राफिक डिविडेंड) का फायदा है, जो 2047 तक रहेगा।

उन्होंने बताया कि भारत में जनसंख्या संतुलन बनाए रखने के लिए औसत जन्म दर 2.1 होनी चाहिए और वर्तमान में यह लगभग 2.2 है, लेकिन दक्षिण भारत में यह केवल 1.5 है, जो बहुत कम है।”

सीएम नायडू ने कहा, “यह पहली बार है जब किसी राज्य सरकार ने जनसंख्या प्रबंधन नीति शुरू की है। यदि किसी परिवार में दूसरा बच्चा होता है, तो राज्य सरकार बच्चे के जन्म के समय 25,000 रुपए की मदद देगी। तीसरे बच्चे के लिए पांच साल तक हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे, ताकि पोषण और बच्चे के विकास में सहायता मिल सके।”

उन्होंने माता-पिता को मिलने वाली सुविधाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, “हम एक साल की मातृत्व अवकाश दे रहे हैं। पुरुषों को भी बच्चे की देखभाल के लिए एक या दो महीने की छुट्टी मिलेगी। बच्चों की परवरिश दोनों का कार्य है। पति और पत्नी को इसे समान रूप से निभाना चाहिए।”