छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 4 बड़े फैसले: छोटी पंचायतों को 'मुख्यमंत्री नल जल अनुदान', अबूझमाड़िया छात्रों को उच्च शिक्षा की सुविधा
सारांश
मुख्य बातें
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2026 को रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई, जिसमें ग्रामीण पेयजल, जनजातीय शिक्षा, बाल संरक्षण और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े चार महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे उल्लेखनीय फैसला छोटी ग्राम पंचायतों को 'मुख्यमंत्री नल जल अनुदान' देने का है, जो राज्य के ग्रामीण जलापूर्ति ढाँचे को नई दिशा देगा।
मुख्यमंत्री नल जल अनुदान: ग्रामीण जलापूर्ति का नया ढाँचा
मंत्रिपरिषद ने 'छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026' के प्रारूप को अनुमोदित किया। इसके तहत वर्ष 2024 में लागू पुराने नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू किए जाएंगे। नए नियमों में भारत सरकार द्वारा सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय बिंदु शामिल किए गए हैं।
विशेष रूप से एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए 'मुख्यमंत्री नल जल अनुदान' के माध्यम से वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके लिए संबंधित पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण अनिवार्य होगा। इससे छोटी पंचायतों पर आर्थिक भार कम होगा और ग्रामीण परिवारों को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
गौरतलब है कि वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि संग्रहित करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष ₹50 हजार की 'मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि' भी दी जाएगी, जिससे पंचायतों में बेहतर जल प्रबंधन की प्रतिस्पर्धी भावना विकसित होगी।
अबूझमाड़िया छात्रों को उच्च शिक्षा: ₹40.98 करोड़ का प्रावधान
बैठक में नारायणपुर जिले के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के द्वार खोलने का बड़ा निर्णय लिया गया। रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान स्वीकृत किया गया है।
इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रारंभ इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग ₹40.98 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। यह निर्णय अबूझमाड़ सहित सुदूर जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।
राजनांदगांव में बाल संप्रेक्षण गृह के लिए भूमि आवंटन
मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल संप्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर भूमि इस प्रयोजन के लिए आवंटित की जाएगी।
नए संप्रेक्षण गृह के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा एवं पुनर्वास की सुविधाएँ सुदृढ़ होंगी।
माध्यमिक शिक्षा मंडल का राजनांदगांव में संभागीय कार्यालय
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के राजनांदगांव में संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भूमि आवंटन को भी मंजूरी प्रदान की। राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवंटित की जाएगी। इससे विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को मंडल से संबंधित सेवाएँ स्थानीय स्तर पर अधिक सुगमता से मिल सकेंगी।
यह बैठक ऐसे समय में हुई जब राज्य सरकार ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ज़ोर दे रही है। आने वाले महीनों में इन निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी।