9 नवंबर 2026
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रायगंज एनकाउंटर का बचाव: CM सुवेंदु अधिकारी बोले — 'अपराधियों का यही अंजाम होगा'

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रायगंज एनकाउंटर का बचाव: CM सुवेंदु अधिकारी बोले — 'अपराधियों का यही अंजाम होगा'

सारांश

पश्चिम बंगाल के CM सुवेंदु अधिकारी ने रायगंज एनकाउंटर का बचाव करते हुए कहा — पुलिस को 'पूरी छूट' है। जुलाई से यह चौथी मुठभेड़, तीन नाबालिगों से दुष्कर्म-हत्या के मामलों से जुड़ी। राज्य में ज़ीरो-टॉलरेंस नीति और न्यायेतर कार्रवाई पर बहस तेज़।

मुख्य बातें

CM सुवेंदु अधिकारी ने 9 नवंबर 2026 को रायगंज एनकाउंटर का बचाव किया, जिसमें 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म-हत्या के आरोपी दिलीप रॉय को मार गिराया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा — पुलिस को बलात्कारियों, हत्यारों और ड्रग तस्करों से निपटने की पूरी छूट दी गई है।
पुलिस के अनुसार, दिलीप रॉय पर पहले भी दो बार यौन अपराधों के आरोप लगे थे, लेकिन स्थानीय अनौपचारिक पंचायत में समझौते के चलते मामले दर्ज नहीं हुए।
जुलाई 2026 से यह पश्चिम बंगाल में चौथा एनकाउंटर है; इनमें से तीन नाबालिगों से दुष्कर्म-हत्या के मामलों से जुड़े हैं।
आलोचकों का कहना है कि न्यायेतर कार्रवाइयाँ कानून के शासन के लिए चुनौती हैं और स्वतंत्र जाँच ज़रूरी है।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार, 9 नवंबर 2026 को रायगंज में हुए पुलिस एनकाउंटर का पुरज़ोर बचाव किया, जिसमें उत्तर दिनाजपुर जिले में 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के आरोपी दिलीप रॉय को मार गिराया गया था। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि महिलाओं के विरुद्ध जघन्य अपराधों में लिप्त लोगों से निपटने के लिए राज्य की कानून-प्रवर्तन एजेंसियों को पूरी छूट दी गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में भी ऐसे अपराधियों का यही हश्र होगा।

मुख्यमंत्री के तीखे बोल

पूर्वी मिदनापुर जिले के दीघा में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा, 'पुलिस को हथियार सिर्फ सजावट के लिए या जेब में रखने के लिए नहीं दिए गए हैं। इस राज्य में ड्रग माफिया, बलात्कारियों और घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है।' उन्होंने एनकाउंटर की आलोचना करने वालों पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा, 'पुलिस को बलात्कारियों, हत्यारों, ड्रग तस्करों और घुसपैठियों से निपटने की पूरी छूट दी गई है — हम इन मामलों में ज़ीरो-टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं।'

आरोपी दिलीप रॉय की पृष्ठभूमि

उत्तर दिनाजपुर जिला पुलिस के अनुसार, एनकाउंटर में मारा गया दिलीप रॉय पहले भी यौन अपराधों का आरोपी रह चुका था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, 'इससे पहले भी उस पर दो बार यौन अपराधों के आरोप लगे थे, परंतु वह दोनों बार गिरफ्तारी और सजा से बचने में सफल रहा।' अधिकारियों के अनुसार, तीन साल पहले कामताबाड़ी-2 ग्राम पंचायत क्षेत्र में और कुछ साल पहले सियालमनी इलाके में भी उस पर इसी प्रकार के आरोप लगे थे। दोनों ही मामलों में स्थानीय स्तर पर अनौपचारिक पंचायत में समझौता हो गया था और शिकायत पुलिस तक नहीं पहुँची।

जुलाई से अब तक चौथा एनकाउंटर

गौरतलब है कि जुलाई 2026 के बाद से पश्चिम बंगाल में यह चौथा पुलिस एनकाउंटर है। पहली घटना में दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी प्रभास मंडल को जुलाई में मार गिराया गया था। पुलिस का दावा है कि वह घटनास्थल पर पुनर्निर्माण (रीकंस्ट्रक्शन) के दौरान पुलिसकर्मी की बंदूक छीनकर भाग निकला, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया।

अक्टूबर में दक्षिण 24 परगना के गायघाटा में 17 वर्षीया किशोरी के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी प्रहलाद दास को भी इसी प्रकार के एनकाउंटर में मार दिया गया। उसी दिन मुर्शिदाबाद जिले के समसेरगंज में एक भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) कार्यकर्ता की हत्या के आरोपी समीउल शेख भी एनकाउंटर में मारे गए। इस प्रकार जुलाई से अब तक के चार में से तीन एनकाउंटर नाबालिगों के साथ दुष्कर्म और हत्या से जुड़े हैं।

आलोचकों और विपक्ष की प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री अधिकारी ने एनकाउंटर की आलोचना करने वालों को 'दिमागी नक्सली', 'जमाती' और 'कम्युनिस्ट' करार देते हुए कहा कि राष्ट्रवादियों को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। आलोचकों का कहना है कि न्यायेतर हत्याएँ कानून के शासन के लिए गंभीर चुनौती खड़ी करती हैं और ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया का पालन अनिवार्य होना चाहिए। यह ऐसे समय में आया है जब राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और पुलिसिया जवाबदेही को लेकर बहस तेज़ है।

आगे क्या

इन एनकाउंटर मामलों की स्वतंत्र जाँच की माँग नागरिक अधिकार संगठनों की ओर से उठती रही है। राज्य सरकार का रुख अभी तक दृढ़ है और मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। विधिक विशेषज्ञों का मानना है कि इन एनकाउंटर की परिस्थितियों की स्वतंत्र जाँच होना न्यायिक दृष्टि से ज़रूरी है।

संपादकीय दृष्टिकोण

एक सुस्पष्ट नीतिगत पैटर्न है। CM अधिकारी का 'पूरी छूट' वाला बयान राजनीतिक रूप से लोकप्रिय हो सकता है, लेकिन यह सर्वोच्च न्यायालय के उन दिशानिर्देशों से टकराता है जो एनकाउंटर की स्वतंत्र मजिस्ट्रेट जाँच अनिवार्य बनाते हैं। असली सवाल यह नहीं कि अपराधी दोषी था या नहीं — सवाल यह है कि राज्य न्यायिक प्रक्रिया की जगह पुलिसिया फैसले को स्थायी नीति बना रहा है या नहीं। जब तक हर एनकाउंटर की पारदर्शी जाँच न हो, 'ज़ीरो-टॉलरेंस' और 'अतिरिक्त न्यायिक हत्या' के बीच की रेखा धुँधली रहेगी।
RashtraPress
9 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

रायगंज एनकाउंटर क्या है और इसमें क्या हुआ?
पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या के आरोपी दिलीप रॉय को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। यह घटना रविवार और सोमवार की दरमियानी रात की है।
CM सुवेंदु अधिकारी ने एनकाउंटर पर क्या कहा?
CM अधिकारी ने दीघा में मीडिया से कहा कि पुलिस को बलात्कारियों, हत्यारों और ड्रग तस्करों से निपटने की पूरी छूट दी गई है और भविष्य में भी ऐसे अपराधियों का यही अंजाम होगा। उन्होंने ज़ीरो-टॉलरेंस नीति की घोषणा की।
जुलाई 2026 से पश्चिम बंगाल में कितने एनकाउंटर हुए हैं?
जुलाई 2026 से अब तक पश्चिम बंगाल में चार एनकाउंटर हो चुके हैं। इनमें बारुईपुर में प्रभास मंडल (जुलाई), गायघाटा में प्रहलाद दास (अक्टूबर), समसेरगंज में समीउल शेख (अक्टूबर) और रायगंज में दिलीप रॉय (नवंबर) शामिल हैं। चार में से तीन मामले नाबालिगों से दुष्कर्म और हत्या से जुड़े हैं।
दिलीप रॉय का आपराधिक इतिहास क्या था?
उत्तर दिनाजपुर जिला पुलिस के अनुसार दिलीप रॉय पर पहले भी दो बार यौन अपराधों के आरोप लग चुके थे — एक बार कामताबाड़ी-2 ग्राम पंचायत क्षेत्र में और एक बार सियालमनी इलाके में। दोनों ही मामलों में स्थानीय अनौपचारिक पंचायत में समझौता हो गया था और शिकायत पुलिस तक नहीं पहुँची।
इन एनकाउंटर पर आलोचकों की क्या राय है?
आलोचकों का कहना है कि न्यायेतर हत्याएँ कानून के शासन के लिए गंभीर चुनौती हैं और सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के तहत हर एनकाउंटर की स्वतंत्र मजिस्ट्रेट जाँच होनी चाहिए। नागरिक अधिकार संगठन इन मामलों की पारदर्शी जाँच की माँग करते रहे हैं।
राष्ट्र प्रेस
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