मुख्यमंत्री मोहन यादव बड़वानी में 'जन विश्वास अभियान' के तहत करेंगे जन शिकायतों और योजनाओं की समीक्षा
सारांश
मुख्य बातें
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार, 15 अगस्त को बड़वानी में 'जन विश्वास अभियान' के अंतर्गत दूसरे जिला-स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आम जनता की शिकायतों के निराकरण और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की जाएगी। यह अभियान 7 अगस्त को शुरू हुआ था और बड़वानी इसका दूसरा बड़ा जिला-स्तरीय पड़ाव है।
समाधान कार्यक्रम और सीएम हेल्पलाइन पोर्टल
मुख्यमंत्री यादव बड़वानी कलेक्टरेट सभागृह में आयोजित जिला-स्तरीय समाधान कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस कार्यक्रम में आम नागरिकों की विभिन्न शिकायतों और आवेदनों का निराकरण सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। राज्य सरकार का लक्ष्य जन शिकायतों का शत-प्रतिशत समाधान, शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और लोक सेवाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराना है।
शैक्षणिक संस्थान और नवाचार केंद्रों का निरीक्षण
मुख्यमंत्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोरलाय का निरीक्षण करेंगे, जहाँ वे जिले के पहले मैथ्स पार्क, आईसीटी लैब, अटल टिंकरिंग लैब और स्मार्ट क्लास का अवलोकन करेंगे। इसके साथ ही, जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में उद्यमियों, प्रगतिशील कृषकों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों से सीधा संवाद भी किया जाएगा।
कृषि और उद्योग क्षेत्र से संवाद
संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन में उल्लेखनीय कार्य करने वाले किसानों से चर्चा करेंगे। विशेष रूप से एचडीपीएस तकनीक से कपास की खेती, कस्टम हायरिंग सेंटर, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, दुग्ध उत्पादन, निमाड़ी गायों के संरक्षण और मछली पालन से जुड़े हितग्राहियों से विस्तार से बातचीत होगी। किसान संगठनों के पदाधिकारियों से ई-टोकन व्यवस्था सहित अन्य विषयों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।
उद्यमिता के क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण, एग्रो इंडस्ट्रीज, कपास और जिनिंग उद्योग, नवीकरणीय ऊर्जा, वेस्ट मैनेजमेंट, इको-फ्रेंडली उत्पाद, विनिर्माण और स्टार्ट-अप में सक्रिय सफल उद्यमियों से भी संवाद कार्यक्रम में सीएम सीधे बात करेंगे।
जन विश्वास अभियान का व्यापक उद्देश्य
7 अगस्त को शुरू हुए 'जन विश्वास अभियान' के तहत मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी जिलों का दौरा कर जनता की शिकायतों, योजनाओं के कार्यान्वयन और सेवाओं की डिलीवरी का प्रत्यक्ष आकलन कर रहे हैं। यह अभियान सार्वजनिक सेवा वितरण की सीधी निगरानी को मजबूत करने की राज्य सरकार की रणनीति का हिस्सा है। गौरतलब है कि यह ऐसे समय में आया है जब मध्य प्रदेश में शासन-सुधार और जमीनी स्तर पर योजनाओं की पहुँच सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता सूची में शीर्ष पर है।
आगामी दिनों में इस अभियान के तहत अन्य जिलों में भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाने की संभावना है, जिससे राज्य-स्तर पर शिकायत-निवारण तंत्र को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सके।