दानिश आजाद अंसारी का विपक्ष पर हमला: 'कांग्रेस और सपा का एजेंडा सिर्फ जनता को गुमराह करना'
सारांश
यूपी मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने विपक्ष पर एसआईआर प्रक्रिया में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। 2017 से 2024 तक के चुनावों में विपक्ष के दावे विफल रहने की याद दिलाते हुए उन्होंने कांग्रेस और सपा को जनता को गुमराह करने वाला बताया।
मुख्य बातें
यूपी मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने 1 जुलाई 2026 को लखनऊ में विपक्ष पर तीखा हमला बोला।
उन्होंने कहा कि एसआईआर मतदाता सूची सुधार की पारदर्शी प्रक्रिया है और विपक्ष इस पर भ्रम फैला रहा है।
2017, 2019, 2022 और 2024 के चुनावों में विपक्ष के दावे गलत साबित हुए — अंसारी ने 2027 के दावों को उसी श्रेणी में रखा।
वक्फ संशोधन अधिनियम का उद्देश्य संपत्तियों का डिजिटाइजेशन, अवैध कब्जे हटाना और ऑडिटिंग सुनिश्चित करना बताया।
उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के पुनर्गठन को उन्होंने अल्पसंख्यक बच्चों के लिए सकारात्मक कदम बताया।
उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने 1 जुलाई 2026 को लखनऊ में विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया, विपक्ष के चुनावी दावों, वक्फ संशोधन अधिनियम और प्रधानमंत्री की विदेश नीति समेत कई विषयों पर खुलकर अपनी राय रखी।
एसआईआर पर विपक्ष के रुख की आलोचना
कांग्रेस द्वारा मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र के संदर्भ में मंत्री अंसारी ने कहा, 'कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों का सिर्फ जनता को गुमराह करने का एजेंडा है।' उन्होंने स्पष्ट किया कि विशेष सारांश पुनरीक्षण (एसआईआर) चुनाव आयोग की उस पहल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य मतदाता सूचियों को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है। अंसारी के अनुसार, जिन राज्यों में एसआईआर के बाद चुनाव हुए, वहाँ मतदान प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष लगातार इस प्रक्रिया के बारे में भ्रम फैलाकर यह साबित कर रहा है कि उसके पास कोई ठोस एजेंडा नहीं बचा है।
2027 के चुनावी दावों पर पलटवार
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के 2027 में उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार को हराने और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के केंद्र में भाजपा की हार के दावों पर मंत्री अंसारी ने कहा कि इन दलों के नेताओं ने 2017, 2019, 2022 और 2024 में भी ऐसे ही दावे किए थे, जो हर बार गलत साबित हुए। उन्होंने कहा, 'जहाँ-जहाँ चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस जीतने के दावे करती है, लेकिन परिणाम विपरीत ही आता है।' यह भी उल्लेखनीय है कि जहाँ विपक्षी दलों ने जीत दर्ज की, वहाँ उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं उठाया।
उत्तराखंड मदरसा बोर्ड पर रुख
उत्तराखंड सरकार द्वारा मदरसा बोर्ड को बंद किए जाने के निर्णय पर मंत्री अंसारी ने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने मदरसा शिक्षा को अपग्रेड किया है और अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है।
वक्फ संशोधन अधिनियम का बचाव
वक्फ (संशोधन) अधिनियम पर बोलते हुए मंत्री अंसारी ने कहा कि इस कानून का मूल उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का डिजिटाइजेशन और उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाना था। उन्होंने बताया कि इस कदम से वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे हटाने, दस्तावेजों को दुरुस्त करने और सही ऑडिटिंग सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, जिससे वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय में वृद्धि होगी।
मोदी की विदेश नीति पर टिप्पणी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच हुई टेलीफोनिक वार्ता के संदर्भ में अंसारी ने कहा कि 2014 के बाद से अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रतिष्ठा, सम्मान और स्वीकार्यता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में विपक्ष और सत्ताधारी दल के बीच राजनीतिक बयानबाज़ी और तेज़ होने के आसार हैं, खासकर 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए।
संपादकीय दृष्टिकोण
जिन पर सरकार की ओर से कोई सीधा जवाब नहीं आया। वक्फ संशोधन अधिनियम पर मंत्री का बचाव चुनिंदा है — डिजिटाइजेशन के लाभ स्वीकार्य हों, लेकिन इस कानून के कुछ प्रावधानों पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएँ लंबित हैं, जिसका उल्लेख बयान में नहीं है।
RashtraPress
1 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
दानिश आजाद अंसारी ने एसआईआर प्रक्रिया पर क्या कहा?
उन्होंने कहा कि एसआईआर मतदाता सूचियों को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की चुनाव आयोग की प्रक्रिया है। उनके अनुसार जिन राज्यों में एसआईआर के बाद चुनाव हुए, वहाँ मतदान प्रतिशत में वृद्धि देखी गई और विपक्ष इस पर भ्रम फैला रहा है।
2027 यूपी चुनाव पर अंसारी का क्या रुख है?
अंसारी ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी के चुनावी दावों को खारिज करते हुए कहा कि 2017, 2019, 2022 और 2024 में भी विपक्ष ने ऐसे ही दावे किए थे जो हर बार गलत साबित हुए। उन्होंने 2027 के दावों को उसी कड़ी में रखा।
वक्फ संशोधन अधिनियम का उद्देश्य क्या बताया गया?
मंत्री अंसारी के अनुसार इस कानून का मकसद वक्फ संपत्तियों को डिजिटाइज करना, अवैध कब्जे हटाना, दस्तावेज दुरुस्त करना और सही ऑडिटिंग सुनिश्चित करना है ताकि वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय बढ़ाई जा सके।
उत्तराखंड मदरसा बोर्ड बंद होने पर अंसारी की क्या राय है?
उन्होंने इसे सकारात्मक कदम बताया। उनके अनुसार उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के जरिए अल्पसंख्यक बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की व्यवस्था की है, जो मदरसा शिक्षा के अपग्रेडेशन का हिस्सा है।
प्रधानमंत्री मोदी की ईरानी राष्ट्रपति से बातचीत पर मंत्री ने क्या कहा?
दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि 2014 के बाद से अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रतिष्ठा और स्वीकार्यता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति को भारत की बढ़ती वैश्विक साख का श्रेय दिया।
