सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में धर्मांतरित मुसलमानों का आरक्षण रद्द किया, भाजपा ने किया स्वागत

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 को तमिलनाडु में धर्म परिवर्तन कर इस्लाम अपनाने वाले व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण लाभ को रद्द करने के मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति वी. चंद्रशेखर की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि धर्म परिवर्तन के बाद कोई व्यक्ति स्वतः आरक्षण का लाभ अपने साथ नहीं ले जा सकता। इस फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया है।

मामले की पृष्ठभूमि

दरअसल, तमिलनाडु सरकार ने एक सरकारी आदेश जारी किया था जिसमें पिछड़े वर्गों, अतिपिछड़े वर्गों, विमुक्त समुदायों और अनुसूचित जातियों के उन लोगों को पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम) के तहत आरक्षण का लाभ देने की अनुमति दी गई थी, जिन्होंने इस्लाम अपना लिया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने 9 मार्च 2024 को इस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया था। तमिलनाडु सरकार ने इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसे अदालत ने अब अस्वीकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक आधार

सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर अपना निर्णय सुनाया। अदालत ने कहा कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था में पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति से संबंधित कोई व्यक्ति यदि धर्म परिवर्तन कर किसी अन्य धर्म को अपनाता है, तो वह आरक्षण का लाभ स्वतः अपने साथ नहीं ले जा सकता। गौरतलब है कि यह निर्णय भारतीय संविधान में आरक्षण के मूल आधार — छुआछूत और सामाजिक भेदभाव — से जुड़े सिद्धांतों पर टिका है।

भाजपा की प्रतिक्रिया

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा, 'मैं इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट और उसके पहले मद्रास हाईकोर्ट की खुले शब्दों से प्रशंसा करता हूं। इस पर और स्पष्टता होनी चाहिए कि ये आरक्षण का लाभ कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों जगह हर स्तर पर लागू हो।' उन्होंने इसे देश के लिए आवश्यक बताया।

भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने संविधान सभा की बहस का हवाला देते हुए कहा, 'जो लोग भी आरक्षण की बात करते हैं, उन्हें संविधान सभा की उस बहस को पढ़ना चाहिए जिसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान कैसे आया। इसका आधार छुआछूत था।' त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि कुछ दल वोट बैंक की राजनीति के चलते धर्म परिवर्तन के बाद भी आरक्षण जारी रखने का समर्थन करते हैं।

अन्य राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश अंसारी ने कहा, 'हम सभी एकता और विश्वास के साथ देश को आगे लेकर जाएं, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, वह सर्वमान्य है।' यह ऐसे समय में आया है जब आरक्षण की संवैधानिक सीमाओं और धर्म परिवर्तन से जुड़े सवाल राष्ट्रीय विमर्श में तेज़ी से उभर रहे हैं।

आगे क्या होगा

सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद तमिलनाडु में प्रभावित समुदायों की कानूनी स्थिति पर असर पड़ेगा। यह फैसला भविष्य में अन्य राज्यों में समान प्रावधानों को चुनौती देने के मामलों में मिसाल बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय आरक्षण की संवैधानिक संरचना और धर्म के बीच संबंध पर व्यापक बहस को और गहरा करेगा।