दिल्ली सरकार ने गैस कालाबाजारी रोकने के लिए बनाई 70 टीमें
सारांश
दिल्ली सरकार ने रसोई गैस की उपलब्धता बनाए रखने के लिए 70 टीमों का गठन किया है। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि गैस की कालाबाजारी की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
मुख्य बातें
दिल्ली सरकार ने 70 टीमों का गठन किया है।
गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कमर्शियल गैस सिलेंडर की बिक्री शुरू हो गई है।
गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है।
सीएम रेखा गुप्ता स्थिति की निगरानी कर रही हैं।
नई दिल्ली, 15 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने रविवार को स्पष्ट किया कि शहर में रसोई गैस (एलपीजी) की उपलब्धता को लेकर किसी प्रकार की घबराहट नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि गैस की कालाबाजारी को रोकने और स्टॉक की जांच के लिए 70 टीमों का गठन किया गया है।
मंत्री ने कहा कि इन टीमों में पुलिस, वेट्स एंड मेजर्स विभाग और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी शामिल हैं। ये टीमें बाजारों की निगरानी कर रही हैं, गैस के स्टॉक की जांच कर रही हैं और जमाखोरी या गलत तरीके से गैस बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही हैं।
सिरसा ने जमाखोरी करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे अवैध गतिविधियों से दूर रहें। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि कुछ विपक्षी लोग बेवजह डर का माहौल बना रहे हैं, जिससे केवल कालाबाजारी करने वालों को लाभ होता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि खाड़ी देशों में आपूर्ति से जुड़ी वैश्विक समस्याओं और अफवाहों के कारण कुछ स्थानों पर लोग घबराकर अधिक गैस खरीदने लगे हैं। मंत्री ने कहा कि पहले भी नोटबंदी और कोविड के समय इसी प्रकार की गलत सूचनाएं फैलाई गई थीं, लेकिन इस बार भी जनता समझदारी दिखा रही है।
सिरसा ने बताया कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार अब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की बिक्री भी शुरू हो गई है। यह व्यवस्था ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) के साथ मिलकर की गई है, ताकि अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, रेस्टोरेंट और डेयरी जैसे आवश्यक क्षेत्रों को गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
उन्होंने बताया कि औसतन रोजाना की जरूरत का करीब 20 प्रतिशत यानी लगभग 1,800 कमर्शियल सिलेंडर प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए 19 किलो वाले सिलेंडरों के जरिए नियंत्रित वितरण किया जाएगा और बुकिंग 'पहले आओ–पहले पाओ' के आधार पर होगी, ताकि जमाखोरी न हो और सभी को समान अवसर मिले।
सिरसा ने कहा कि संयुक्त जांच टीमें इस व्यवस्था की निगरानी कर रही हैं, ताकि कमर्शियल उपयोगकर्ताओं को भी गैस मिलती रहे और घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता दी जा सके।
उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की निगरानी सीएम रेखा गुप्ता खुद कर रही हैं और रोजाना स्थिति की समीक्षा कर रही हैं।
मंत्री ने कहा, “घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। हम हर घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्पर हैं।”
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की सतर्कता से गैस की आपूर्ति भरोसेमंद बनी हुई है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है।
संपादकीय दृष्टिकोण
जो कालाबाजारी को नियंत्रित करने में सहायक होगा।
RashtraPress
13 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
दिल्ली में गैस की कमी की स्थिति क्या है?
दिल्ली में गैस की कोई कमी नहीं है। सरकार ने आवश्यक कदम उठाए हैं।
क्या कालाबाजारी रोकने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं?
हाँ, दिल्ली सरकार ने 70 टीमों का गठन किया है जो कालाबाजारी रोकने के लिए काम कर रही हैं।
कमर्शियल गैस सिलेंडर की बिक्री कब शुरू हुई?
कमर्शियल गैस सिलेंडर की बिक्री हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार शुरू हुई है।
जमाखोरी करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी?
जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
क्या लोगों को गैस खरीदने के लिए घबराने की जरूरत है?
नहीं, लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
