दिल्ली की 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण: केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत

नई दिल्ली, 7 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में निवास कर रहे 45 लाख से अधिक प्रवासी नागरिकों को एक महत्वपूर्ण राहत देते हुए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को 1,511 'अनधिकृत कॉलोनियों' को 'जैसा है, जहां है' के सिद्धांत के आधार पर नियमित करने की घोषणा की।

इस निर्णय के साथ, इन बस्तियों के लिए मंजूर लेआउट प्लान की आवश्यक शर्त भी समाप्त कर दी गई है।

केंद्रीय मंत्री ने 60 से अधिक समृद्ध अनधिकृत कॉलोनियों, जैसे कि सैनिक फार्म्स और अनंत राम डेयरी, के निवासियों को भी आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों के निवासियों को नियमितीकरण के लिए अधिक शुल्क चुकाना होगा। हालांकि, शुल्क का विवरण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा, "हम इसे अवश्य करेंगे।"

मनोहर लाल ने इस निर्णय को दिल्ली के निवासियों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया।

इस घोषणा के माध्यम से उन 45 लाख प्रवासी निवासियों को राहत की उम्मीद है, जो बिना योजना वाली कॉलोनियों में निवास कर रहे हैं। ये कॉलोनियां पिछले तीन-चार दशकों में शहर की बढ़ती जनसंख्या के लिए किफायती आवास की कमी के कारण खेती की भूमि पर और भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन करके बस गई थीं।

मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2019 में 'प्रधानमंत्री – दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में आवास अधिकार योजना' (पीएम-उदय) की शुरुआत की थी, ताकि इन कॉलोनियों के निवासियों को स्वामित्व का अधिकार दिया जा सके। लेकिन, मंजूर लेआउट प्लान की कमी के कारण यह प्रक्रिया धीमी हो गई थी।

उन्होंने बताया कि 'जैसा है, जहां है' के आधार पर कॉलोनियों को नियमित करने के इस नए निर्णय से निवासियों को अपनी संपत्तियों का पंजीकरण करवाने की प्रेरणा मिलेगी। इससे पूरी प्रक्रिया में तेजी आएगी, क्योंकि अब मंजूर लेआउट प्लान की पुरानी शर्त को हटा दिया गया है।

इस निर्णय से न केवल कानूनी स्वामित्व प्राप्त होगा, बल्कि नागरिक अपने आवास का निर्माण या पुनर्विकास भी शहरी निर्माण नियमों के अनुरूप कर सकेंगे।

मनोहर लाल ने यह भी कहा कि ये महत्वपूर्ण कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, दिल्ली एक नए समावेशी शहरी विकास के युग में प्रवेश कर रही है, जिसका उद्देश्य पुरानी समस्याओं को सुलझाना और भविष्य के लिए तैयार शहर बनाना है।

दिल्ली में कुल 1,731 अनियोजित कॉलोनियां हैं। इनमें से मंगलवार को 1,511 कॉलोनियों को 'जैसा है, जहां है' के आधार पर नियमितीकरण के लिए योग्य घोषित किया गया।

अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिल्ली के लिए अपने चुनावी संकल्प पत्र में किए गए एक बड़े चुनावी वादे को पूरा करने का प्रतीक है। इनमें 10 लाख से अधिक प्रवासी परिवार निवास करते हैं, जो मुख्यतः पूर्वांचल, उत्तराखंड और अन्य उत्तरी राज्यों से आए हैं।

मनोहर लाल ने बताया कि 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों को बिना किसी अनुमोदित लेआउट प्लान के, 'जैसा है, जहां है' के आधार पर नियमित किया जाएगा।

इन कॉलोनियों में सभी भूखंडों और भवनों के भूमि उपयोग को आवासीय माना जाएगा, और 20 वर्ग मीटर तक की दुकानें भी नियमित की जाएंगी, बशर्ते उनके पास 6 मीटर चौड़ा रास्ता हो। उन्होंने कहा कि 10 वर्ग मीटर तक की दुकानों के लिए आवश्यक रास्ते की चौड़ाई 6 मीटर से कम भी हो सकती है।

उन्होंने यह भी बताया कि नियमितीकरण की प्रक्रिया मौजूदा निर्मित ढांचों पर 'जैसा है, जहां है' के आधार पर लागू होगी; इसके तहत एमसीडी और स्थानीय निकाय नियमितीकरण प्रमाण पत्र जारी करेंगे, खाली भूखंडों का सर्वेक्षण करेंगे, और नागरिक बुनियादी ढांचे के विकास में सहायता प्रदान करेंगे।

दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग योग्य निवासियों को 'कनवेयंस डीड' (स्वामित्व विलेख) या 'प्राधिकार पर्ची' प्रदान करेगा।

इसके अलावा, उपग्रह चित्रों का उपयोग करके एक अंतर-एजेंसी प्रकोष्ठ द्वारा लेआउट प्लान तैयार किए जाएंगे। हालाँकि, लेआउट प्लान की अनुपलब्धता के बावजूद नियमितीकरण की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी।

यह संशोधन एक व्यापक फ्रेमवर्क की ओर बदलाव का संकेत है, जो एमसीडी, डीडीए और दिल्ली सरकार के एक आसान और एकीकृत तरीके से, अनधिकृत कॉलोनियों के स्वामित्व और उन्हें नियमित करने की प्रक्रिया को संभव बनाता है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन 1,511 कॉलोनियों के निवासियों को मिली इस महत्वपूर्ण राहत के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया।

मुख्यमंत्री ने कहा, "आवेदन की प्रक्रिया 24 अप्रैल से शुरू होगी। जीआईएस सर्वे के लिए सात दिन, आवेदनों में कमियों को दूर करने के लिए 15 दिन और कन्वेयंस डीड जारी करने के लिए 45 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।"

उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने मिलकर इस प्रक्रिया में आने वाली 22 बड़ी रुकावटों को समाप्त कर दिया है, ताकि लाखों परिवारों को बिना किसी देरी, पेंडेंसी या परेशानी के उनके हक मिल सकें। साथ ही, 20 वर्ग मीटर तक की छोटी दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ नियमित किया जाएगा, जिससे छोटे व्यापारियों को भी राहत मिलेगी।"