दिलीप घोष का अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी पर तंज: 'हार के बाद ईवीएम और चुनाव आयोग को दोष देना बंद करें'
सारांश
मुख्य बातें
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने 18 नवंबर 2026 को कोलकाता में पत्रकारों से बातचीत के दौरान तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उनके निशाने पर विपक्ष का वह रवैया था, जिसमें चुनावी हार के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और चुनाव आयोग (ECI) पर आरोप लगाए जाते हैं।
कलकत्ता हाईकोर्ट के नोटिस पर प्रतिक्रिया
कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से अभिषेक बनर्जी को नोटिस भेजे जाने के सवाल पर दिलीप घोष ने कहा कि यह मामला केवल अभिषेक बनर्जी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई अन्य नेता भी शामिल हैं। उनके अनुसार, लगातार चुनाव हारने के कारण ये नेता हताश हो चुके हैं और अपनी मर्यादा भूलते जा रहे हैं।
घोष ने यह भी कहा कि जब ये नेता सत्ता में थे, तब इन्होंने न कभी अदालतों का सम्मान किया और न ही चुनाव आयोग को महत्व दिया — उस दौरान ये मनमर्जी से काम करते थे। उनका आरोप है कि अब जनता इन्हें चुनाव में हरा रही है तो ये जवाबदेही लेने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं पर दोष मढ़ रहे हैं।
विपक्ष के दावों पर पलटवार
घोष ने कहा कि पिछले 12 वर्षों से विपक्षी नेता लगातार दावा करते आ रहे हैं कि मोदी सरकार जाने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनका कहना है कि विपक्ष का एकमात्र एजेंडा जनता के बीच भ्रम और गलत सूचनाएँ फैलाना रह गया है।
उन्होंने चेताया कि ऐसे निराधार आरोपों से कुछ हासिल नहीं होगा और आने वाले चुनावों में जनता इन नेताओं को फिर करारा जवाब देगी।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता
दिलीप घोष ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की घटती सुरक्षा पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। उनके अनुसार, मुस्लिम-बहुल देशों में अल्पसंख्यकों की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है — पाकिस्तान से हिंदुओं को पहले ही बड़े पैमाने पर विस्थापित किया जा चुका है और अब बांग्लादेश में भी इसी तरह के हालात बनते दिख रहे हैं।
उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दौर में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय अपेक्षाकृत सुरक्षित था और उनकी शिकायतें सुनने की व्यवस्था कायम थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। घोष ने कहा कि जब तक बांग्लादेश में एक मजबूत और समावेशी सरकार नहीं बनती, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार रोकना कठिन बना रहेगा।
विपक्षी नेताओं को सलाह
घोष ने विपक्षी दलों को सीधी सलाह देते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर बेबुनियाद आरोप लगाने के बजाय उन्हें अपनी कमियों और गलतियों पर मनन करना चाहिए। उनके अनुसार, जनता इन नेताओं का असली चेहरा पहचान चुकी है और आने वाले समय में उन्हें इसका एहसास हो जाएगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्षी दल हाल के कई राज्यों के चुनावी नतीजों पर ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते रहे हैं।