दिल्ली CM रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला: PM मोदी की ऊर्जा संरक्षण अपील पर सरकारी वाहन होंगे सीमित

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दिल्ली CM रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला: PM मोदी की ऊर्जा संरक्षण अपील पर सरकारी वाहन होंगे सीमित

सारांश

PM मोदी की ऊर्जा संरक्षण अपील का असर अब दिल्ली तक पहुँचा — CM रेखा गुप्ता ने सरकारी वाहनों की संख्या घटाने, कारपूलिंग अपनाने और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाद दिल्ली भी इस राष्ट्रीय ईंधन-बचत मुहिम में शामिल हो गई है।

मुख्य बातें

दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने 12 मई 2025 को सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने का निर्णय लिया।
PM नरेंद्र मोदी की ऊर्जा संरक्षण अपील के तहत CM स्वयं, कैबिनेट सहयोगी, BJP विधायक और सरकारी अधिकारी न्यूनतम वाहन उपयोग करेंगे।
कारपूलिंग और मेट्रो, बस जैसे सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने का निर्देश जारी।
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्य पहले ही काफिले की गाड़ियाँ कम करने का फैसला ले चुके हैं।
अधिकारियों को बैठकें वर्चुअली आयोजित करने की भी सलाह दी गई है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 12 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा संरक्षण आह्वान के समर्थन में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए दिल्ली सरकार के विभागीय कार्यों में वाहनों के उपयोग को सीमित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वह स्वयं, उनके सभी कैबिनेट सहयोगी, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक, जनप्रतिनिधि और दिल्ली सरकार के अधिकारी अब न्यूनतम वाहनों का उपयोग करेंगे।

मुख्यमंत्री का एक्स पर ऐलान

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए देशवासियों से पेट्रोल-डीजल की बचत और ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा,

संपादकीय दृष्टिकोण

या यह मुख्यतः प्रतीकात्मक राजनीति है। वैश्विक ऊर्जा अनिश्चितता के इस दौर में नागरिकों के लिए व्यवहार परिवर्तन की ज़रूरत निर्विवाद है, परंतु सरकारी वाहन-कटौती के सत्यापन योग्य आँकड़े सार्वजनिक न हों तो यह कदम महज़ घोषणा बनकर रह जाएगा।
RashtraPress
13 मई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दिल्ली सरकार ने सरकारी वाहन सीमित करने का फैसला क्यों लिया?
दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने PM नरेंद्र मोदी की ऊर्जा संरक्षण अपील के समर्थन में यह निर्णय लिया। PM मोदी ने वैश्विक ऊर्जा अनिश्चितता को देखते हुए देशवासियों से पेट्रोल-डीजल बचाने और सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील की थी।
दिल्ली सरकार के इस फैसले से कौन प्रभावित होगा?
इस निर्णय के तहत CM रेखा गुप्ता, उनके सभी कैबिनेट सहयोगी, BJP विधायक, जनप्रतिनिधि और दिल्ली सरकार के अधिकारी न्यूनतम वाहनों का उपयोग करेंगे। कारपूलिंग और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने का निर्देश भी जारी किया गया है।
PM मोदी ने ऊर्जा संरक्षण को लेकर क्या अपील की थी?
PM नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचाने, निजी वाहनों के अत्यधिक उपयोग से बचने और सोना खरीदने से परहेज़ करने की सलाह दी थी। उन्होंने ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया था।
दिल्ली के अलावा और कौन से राज्यों ने इसी तरह के कदम उठाए हैं?
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने काफिले की गाड़ियाँ कम करने का फैसला लिया है। इन राज्यों में अधिकारियों को भी वाहनों का कम उपयोग करने और बैठकें वर्चुअली आयोजित करने की सलाह दी गई है।
दिल्लीवासियों से क्या अपील की गई है?
CM रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों से मेट्रो, बस और सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम उपयोग करने, कारपूलिंग अपनाने और निजी वाहनों पर अनावश्यक निर्भरता कम करने की अपील की है। उन्होंने इसे राष्ट्रहित से जुड़ा महत्वपूर्ण दायित्व बताया।
राष्ट्र प्रेस