GRAP-III लागू: गौतमबुद्धनगर में कक्षा 5 तक हाइब्रिड मोड अनिवार्य, 7 नवंबर से प्रभावी
सारांश
मुख्य बातें
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा 6 नवंबर 2026 को दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण (GRAP-III) लागू किए जाने के तत्काल बाद, गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन ने कक्षा पाँच तक के सभी विद्यार्थियों के लिए हाइब्रिड मोड में शिक्षण व्यवस्था अनिवार्य कर दी है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने 7 नवंबर 2026 को कार्यालय आदेश जारी कर जिले के समस्त विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से इस व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जिले के अन्य क्षेत्रों में पढ़ने वाले छोटे बच्चों को प्रदूषित वातावरण में प्रतिदिन स्कूल आने-जाने से राहत मिलेगी।
GRAP-III का दायरा और नोएडा पर असर
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के 6 नवंबर 2026 के आदेश के अनुसार, GRAP-III के तहत दिल्ली के साथ-साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर — इन पाँचों जिलों में कक्षा पाँच तक के बच्चों के लिए स्कूलों में हाइब्रिड मोड में कक्षाएँ संचालित करना बाध्यकारी है। यह प्रावधान केवल सरकारी नहीं, बल्कि परिषदीय, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त — सभी श्रेणियों के विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा।
गौरतलब है कि दिल्ली-एनसीआर में हर सर्दी के मौसम में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक स्तर तक पहुँच जाता है। बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों पर इसका सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि GRAP के तीसरे चरण में शिक्षण व्यवस्था में बदलाव को प्राथमिकता दी गई है।
हाइब्रिड मोड में क्या होगा व्यवस्था
नई व्यवस्था के अंतर्गत विद्यालयों को एक साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन — दोनों माध्यमों से शिक्षण सुनिश्चित करना होगा। आयोग के निर्देश के अनुसार जहाँ ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई संभव है, वहाँ अभिभावक और विद्यार्थी अपनी सुविधा और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार किसी भी माध्यम का चुनाव कर सकेंगे।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश में स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे हाइब्रिड शिक्षण के लिए आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करें, ताकि प्रदूषण के दौर में बच्चों की शिक्षा बाधित न हो।
आदेश उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी
प्रशासन ने आदेश में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और शासन के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन अनिवार्य है। किसी भी विद्यालय में लापरवाही अथवा आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित विद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
यह पहली बार नहीं है कि NCR में प्रदूषण के कारण स्कूलों को हाइब्रिड या पूर्ण ऑनलाइन मोड में जाना पड़ा हो। विगत वर्षों में भी GRAP के उच्च चरणों में स्कूल बंद करने या ऑनलाइन कक्षाएँ संचालित करने के आदेश जारी हो चुके हैं। इस बार हाइब्रिड मोड का विकल्प उन परिवारों के लिए राहत लेकर आया है जिनके बच्चे किसी भी कारण से ऑनलाइन शिक्षा की पर्याप्त सुविधा नहीं जुटा सकते।
आगे की राह
फिलहाल यह व्यवस्था GRAP-III के प्रभावी रहने तक जारी रहेगी। वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार अथवा GRAP के किसी उच्चतर चरण में संक्रमण होने पर प्रशासन अतिरिक्त निर्देश जारी करेगा। विशेषज्ञों के अनुसार सर्दी के महीनों में एनसीआर की वायु गुणवत्ता अक्सर 'गंभीर' श्रेणी में पहुँच जाती है, इसलिए अभिभावकों को सतर्क रहने और विद्यालय प्रबंधन से नियमित संपर्क बनाए रखने की सलाह दी जाती है।