क्या छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जीएसटी 2.0 की प्रशंसा की है?

सारांश
Key Takeaways
- जीएसटी 2.0 से 300 से अधिक वस्तुओं पर कर में कमी होगी।
- रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होंगी।
- आर्थिकी में सुधार के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
- किसानों को ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों में छूट मिलेगी।
- यह सुधार रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा।
रायगढ़, 21 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने नवरात्रि की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी 2.0 सुधारों की सराहना की। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक सुधार करार दिया।
वित्त मंत्री ने रायगढ़ में राष्ट्र प्रेस से बातचीत में कहा कि यह सुधार न केवल आर्थिकी को गति देगा, बल्कि रोजगार और बचत क्षमता को भी बढ़ावा देगा। सोमवार से लागू होने वाले इन बदलावों से 300 से अधिक वस्तुओं पर कर में कमी आएगी, जिससे आम जनता को लाभ होगा।
ओ.पी. चौधरी ने कहा, "सोमवार से जीएसटी का मुहूर्त है। पीएम मोदी ने बड़े सुधार करते हुए कल से देशवासियों को बड़ी राहत देने का काम किया है। 300 से अधिक सामानों में ऐतिहासिक कमी की गई है, जिसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा। रोजमर्रा की वस्तुओं जैसे साबुन, टूथपेस्ट, एसी और टीवी पर राहत मिलेगी। किसान भाइयों के लिए ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों में भी छूट दी गई है।"
उन्होंने बताया कि इकोनॉमी को बूस्ट देने और लेबर इंटेंसिव रोजगार के लिए यह सुधार लाया गया है। "इससे आम जनता को लाभ होगा। परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोगों की बचत क्षमता बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। हर व्यक्ति के परिवार को हर साल बचत होगी।"
इससे पूर्व पीएम मोदी ने रविवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए जीएसटी 2.0 को 'बचत उत्सव' का नाम दिया। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर से लागू हो रहे इन सुधारों से देशवासियों को 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। अब केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो स्लैब रहेंगे, जिससे घी, पनीर, बटर, नमकीन, जैम, आइसक्रीम जैसी दैनिक वस्तुएं सस्ती होंगी। एफएमसीजी कंपनियों जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी और नेस्ले ने पहले ही मूल्य में कटौती की घोषणा कर दी है।
चौधरी ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर सहमति जताते हुए कहा कि इसे जीएसटी महोत्सव के रूप में मनाना चाहिए। उन्होंने कहा, "पीएम मोदी ने स्वदेशी अपनाने का संकल्प दिलाया। त्योहारों के मौसम में सबका मुंह मीठा होगा।" उन्होंने एमएसएमई और छोटे व्यापारियों को सरलीकृत अनुपालन का लाभ मिलने की बात कही।