गुजरात मंत्रिमंडल ने स्थानीय निकाय चुनाव में BJP की जीत पर मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए प्रस्ताव पारित किया
सारांश
Key Takeaways
- गुजरात मंत्रिमंडल ने 29 अप्रैल 2026 को गांधीनगर में BJP की स्थानीय निकाय चुनाव जीत पर मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए औपचारिक प्रस्ताव पारित किया।
- प्रस्ताव में गुजरात की 6.5 करोड़ जनता के भरोसे को राज्य सरकार की विकास नीतियों की स्वीकृति बताया गया।
- CM भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी के नेतृत्व में विकासोन्मुखी शासन जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
- PM आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि और किसान सम्मान निधि सहित प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन को रेखांकित किया गया।
- गुजरात को मिली राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी को खेल अवसंरचना विस्तार के अवसर के रूप में प्रस्तुत किया गया।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में बुधवार, 29 अप्रैल 2026 को गांधीनगर में हुई कैबिनेट बैठक में गुजरात मंत्रिमंडल ने स्थानीय स्वशासन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की जीत के बाद प्रदेश के मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक औपचारिक प्रस्ताव पारित किया। राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं कृषि मंत्री जीतू वाघानी ने इस प्रस्ताव को ऐतिहासिक जनादेश का प्रतिबिंब बताया।
प्रस्ताव में क्या कहा गया
प्रस्ताव के अनुसार, गुजरात की 6.5 करोड़ जनता ने राज्य सरकार पर अपना भरोसा एक बार फिर दोहराया है। कैबिनेट की ओर से नागरिकों के प्रति सामूहिक आभार व्यक्त किया गया और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल तथा उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी के नेतृत्व में विकासोन्मुखी शासन के लिए निरंतर समर्थन देने का संकल्प दोहराया गया।
बैठक में यह भी उल्लेख किया गया कि पिछले ढाई दशकों में राज्य के विकास पथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यापक नीतिगत मार्गदर्शन के तहत आकार दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रशासनिक मार्गदर्शन का भी विशेष उल्लेख किया गया।
केंद्रीय और राज्य योजनाओं का उल्लेख
प्रस्ताव में कहा गया कि गुजरात ने कई प्रमुख केंद्रीय और राज्य स्तरीय कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया है। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा योजना और किसान सम्मान निधि शामिल हैं। प्रस्ताव में कहा गया कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सभी पात्र लाभार्थियों को बिना किसी भेदभाव के कल्याणकारी लाभ पहुँचाना है।
अवसंरचना और निवेश पहलें
प्रस्ताव में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ज्योतिग्राम योजना, जल प्रबंधन के लिए सुजलाम सुफलाम और सौनी योजना जैसी अवसंरचना पहलों को भी रेखांकित किया गया। इसके अलावा, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट और उसके बाद के क्षेत्रीय सम्मेलनों से जुड़े निवेश प्रोत्साहन प्रयासों का भी उल्लेख हुआ।
मंत्रिमंडल ने कहा कि इन पहलों ने सेमीकंडक्टर और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास में योगदान दिया है।
राष्ट्रमंडल खेल 2030 और आगे की राह
प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया गया कि गुजरात को राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी का अधिकार प्रदान किया गया है, जिससे राज्य के खेल अवसंरचना के विस्तार में योगदान मिलने की उम्मीद है। कृषि मंत्री जीतू वाघानी ने कहा कि यह चुनावी जनादेश राज्य सरकार की विकास नीतियों और नेतृत्व के प्रति जनता के व्यापक समर्थन को दर्शाता है। आने वाले समय में इन योजनाओं के क्रियान्वयन की गति और तेज़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।