19 नवंबर 2026
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ग्वालियर टीएमजेड: सीएम मोहन यादव ने 25 निवेशकों को सौंपे आवंटन पत्र, ₹3,611 करोड़ निवेश और 15,000 रोज़गार का लक्ष्य

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ग्वालियर टीएमजेड: सीएम मोहन यादव ने 25 निवेशकों को सौंपे आवंटन पत्र, ₹3,611 करोड़ निवेश और 15,000 रोज़गार का लक्ष्य

सारांश

ग्वालियर अब सिर्फ संगीत की नगरी नहीं — टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भी उभर रहा है। भोपाल में आयोजित इन्वेस्टर मीट में ₹3,611 करोड़ के निवेश प्रस्तावों और 15,000 से अधिक रोज़गार के वादे के साथ टीएमजेड के दूसरे फेज की लॉन्चिंग ने मध्यप्रदेश की औद्योगिक महत्वाकांक्षा को नई गति दी है।

मुख्य बातें

सीएम मोहन यादव ने 19 नवंबर 2026 को भोपाल में 25 निवेशकों को ग्वालियर टीएमजेड के पहले फेज के आवंटन पत्र सौंपे।
पहले फेज में ₹3,611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त; 15,000 से अधिक रोज़गार सृजित होने का अनुमान।
दूसरे फेज के लिए 450 एकड़ भूमि आवंटित की गई और उसकी औपचारिक लॉन्चिंग की गई।
जुलाई 2026 में केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय के साथ एमओयू के केवल 4-5 महीनों में आवंटन पत्र जारी।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि देश में ब्रॉडबैंड उपभोक्ता 6 करोड़ से बढ़कर 102 करोड़ हुए।
मध्यप्रदेश सरकार ने 925 कानून और 27 अनुपालन समाप्त कर ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बेहतर बनाया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 19 नवंबर 2026 को भोपाल में आयोजित 'मध्यप्रदेश टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड), ग्वालियर इन्वेस्टर मीट' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ग्वालियर टीएमजेड के पहले चरण में निवेश करने वाले 25 निवेशकों को आवंटन पत्र सौंपे गए। पहले फेज में राज्य सरकार को ₹3,611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 15,000 से अधिक रोज़गार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

मुख्य घटनाक्रम

कार्यक्रम में ग्वालियर टीएमजेड के पहले फेज की शुरुआत के साथ-साथ दूसरे फेज की लॉन्चिंग भी हुई। दूसरे फेज के लिए 450 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने जुलाई 2026 में केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय के साथ इस परियोजना के लिए एमओयू किया था, और केवल 4 से 5 महीनों में पहले फेज के आवंटन पत्र जारी कर दिए गए।

मुख्यमंत्री यादव की प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, 'टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना के बाद ग्वालियर अब केवल संगीत की नगरी नहीं है, बल्कि दूरसंचार और तकनीक की नगरी भी है।' उन्होंने बताया कि 13 दिसंबर 2026 को राज्य सरकार के तीन साल पूरे होने जा रहे हैं और इस अवधि में 432 दिन राज्य के औद्योगिक विकास के लिए चर्चाओं में बीते।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय संदर्भ देते हुए कहा कि वर्ष 2014 से अब तक देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 7 गुना और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 35 गुना वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्यात ₹38,000 करोड़ से बढ़कर ₹4 लाख 24,000 करोड़ तक पहुँच गया है।

आर्थिक सुधारों का उल्लेख

मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने व्यापार-व्यवसाय में बाधा बन रहे 925 कानूनों और 27 अनावश्यक अनुपालनों को समाप्त किया है। उनके अनुसार राज्य की जीडीपी ग्रोथ रेट 11 प्रतिशत से अधिक और औद्योगिक विकास दर 24 प्रतिशत से ऊपर पहुँच चुकी है।

केंद्रीय मंत्री सिंधिया का संबोधन

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश में केवल 6 करोड़ ब्रॉडबैंड उपभोक्ता थे, जो अब 16 गुना बढ़कर 102 करोड़ हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि देश में 4जी कनेक्टिविटी 99 प्रतिशत गाँवों तक पहुँच चुकी है और 50 करोड़ उपभोक्ता अब 5जी का उपयोग कर रहे हैं। सिंधिया ने भविष्य की ओर संकेत करते हुए कहा कि भारत 6जी के विकास में भी वैश्विक नेतृत्व करेगा।

सिंधिया ने ग्वालियर की रणनीतिक स्थिति का उल्लेख करते हुए बताया कि ग्वालियर से आगरा तक एक्सप्रेस-वे बनकर तैयार हो रहा है, जिससे दोनों शहरों के बीच की दूरी 50 मिनट में तय की जा सकेगी। उन्होंने यह भी बताया कि ग्वालियर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से टीएमजेड की दूरी मात्र 20 मिनट है, जो इसे निवेशकों के लिए अत्यंत सुविधाजनक बनाता है।

आगे क्या

टीएमजेड के दूसरे फेज की लॉन्चिंग के साथ ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार अब नए चरण में प्रवेश कर चुका है। यह ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार 'मेक इन इंडिया' के तहत दूरसंचार उपकरण निर्माण को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। आने वाले महीनों में दूसरे फेज के तहत नए उद्यमों की स्थापना और उत्पादन शुरू होने की संभावना है।

संपादकीय दृष्टिकोण

राज्य ने निवेश की भौगोलिक विविधता पर जोर दिया है। लेकिन असली कसौटी यह होगी कि ₹3,611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव वास्तविक उत्पादन और सत्यापन योग्य रोज़गार में कब तब्दील होते हैं — क्योंकि प्रस्ताव और ज़मीनी नतीजों के बीच की खाई देश के कई औद्योगिक ज़ोन में देखी गई है। ग्वालियर की रणनीतिक कनेक्टिविटी — एक्सप्रेस-वे, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और दिल्ली से निकटता — इसे टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग के लिए तार्किक विकल्प बनाती है, पर 6जी और सेमीकंडक्टर जैसे उच्च-तकनीक क्षेत्रों में कुशल श्रमशक्ति की उपलब्धता सबसे बड़ी चुनौती बनी रहेगी।
RashtraPress
19 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) क्या है?
ग्वालियर टीएमजेड मध्यप्रदेश सरकार और केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय के सहयोग से स्थापित एक विशेष औद्योगिक क्षेत्र है, जो टेलीकॉम उपकरणों के निर्माण के लिए समर्पित है। जुलाई 2026 में एमओयू के बाद इसके पहले फेज की शुरुआत हो चुकी है और दूसरे फेज के लिए 450 एकड़ भूमि आवंटित की गई है।
टीएमजेड के पहले फेज में कितना निवेश आया और कितने रोज़गार मिलेंगे?
पहले फेज में राज्य सरकार को ₹3,611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे 15,000 से अधिक रोज़गार के अवसर सृजित होने की संभावना है।
19 नवंबर 2026 के कार्यक्रम में क्या हुआ?
भोपाल में आयोजित 'मध्यप्रदेश टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, ग्वालियर इन्वेस्टर मीट' में सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टीएमजेड के पहले फेज के 25 निवेशकों को आवंटन पत्र सौंपे। साथ ही दूसरे फेज की भी औपचारिक शुरुआत की गई।
ग्वालियर टीएमजेड के लिए टेलीकॉम मंत्रालय के साथ एमओयू कब हुआ था?
मध्यप्रदेश सरकार ने जुलाई 2026 में केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय के साथ टीएमजेड की स्थापना के लिए एमओयू किया था। इसके केवल 4 से 5 महीनों के भीतर पहले फेज के आवंटन पत्र जारी कर दिए गए।
ग्वालियर को टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में क्यों चुना गया?
ग्वालियर देश के मध्य में स्थित है और इसकी कनेक्टिविटी बेहतर है। ग्वालियर से आगरा तक एक्सप्रेस-वे निर्माणाधीन है, जिससे 50 मिनट में आगरा पहुँचा जा सकेगा। साथ ही ग्वालियर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से टीएमजेड की दूरी मात्र 20 मिनट है।
राष्ट्र प्रेस
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