डीजल निर्यात पर विंडफॉल टैक्स ₹14 प्रति लीटर, ATF पर ₹12.50; 16 नवंबर से लागू
सारांश
मुख्य बातें
केंद्र सरकार ने 16 नवंबर 2026 से तत्काल प्रभाव से डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स में इजाफा कर दिया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, डीजल पर यह शुल्क ₹11.50 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹14 प्रति लीटर और ATF पर ₹11 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹12.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क शून्य बना रहेगा।
नई दरें और बदलाव का विवरण
डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) के साथ सड़क एवं बुनियादी ढाँचा उपकर मिलाकर संयुक्त शुल्क को ₹11.50 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹14 प्रति लीटर कर दिया गया है। ATF के निर्यात पर शुल्क ₹11 प्रति लीटर से बढ़कर ₹12.50 प्रति लीटर हो गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है।
पिछली समीक्षाओं से तुलना
यह संशोधन सरकार की 31 अक्टूबर 2026 को की गई समीक्षा के बाद आया है। उस समय डीजल पर शुल्क ₹8.50 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹11.50 प्रति लीटर और ATF पर ₹10.50 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹11 प्रति लीटर किया गया था। उसी समीक्षा में पेट्रोल निर्यात शुल्क को पूरी तरह हटा दिया गया था। गौरतलब है कि सरकार अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बदलाव के अनुरूप हर 15 दिन में इन शुल्कों की समीक्षा करती है।
भू-राजनीतिक पृष्ठभूमि
पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता बढ़ी और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। इसी पृष्ठभूमि में मार्च 2026 में ईंधन निर्यात पर विंडफॉल टैक्स दोबारा लागू किया गया था, जिसके बाद से इसमें कई बार संशोधन हो चुके हैं। शुरुआत में यह शुल्क केवल डीजल और ATF पर लगाया गया था, जिसे मई 2026 से पेट्रोल निर्यात पर भी लागू किया गया — हालाँकि पेट्रोल पर शुल्क बाद में वापस ले लिया गया।
आम जनता पर असर
विशेषज्ञों के अनुसार, निर्यात शुल्क में वृद्धि का सीधा असर घरेलू उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा क्योंकि सरकार ने घरेलू बिक्री दरों को अपरिवर्तित रखा है। हालाँकि, यह बदलाव निजी रिफाइनरियों की निर्यात आय को प्रभावित कर सकता है, जो वैश्विक बाजार में उच्च मार्जिन का लाभ उठाती हैं। यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है।
आगे की राह
सरकार की नीति के तहत अगली समीक्षा दिसंबर 2026 के पहले सप्ताह में अपेक्षित है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति के आधार पर इन दरों में आगे और बदलाव संभव हैं।