पेट्रोल निर्यात पर विंडफॉल टैक्स ₹2.5/लीटर, डीजल शुल्क घटकर ₹8.5/लीटर; 16 अक्टूबर से नई दरें लागू
सारांश
पेट्रोल निर्यात पर विंडफॉल टैक्स पाँच गुना उछलकर ₹2.5/लीटर पर पहुँचा, वहीं डीजल शुल्क आधा घटकर ₹8.5/लीटर हुआ। अंतरराष्ट्रीय तेल बाज़ार की अस्थिरता और भू-राजनीतिक तनावों के बीच सरकार की पखवाड़ा समीक्षा प्रक्रिया एक बार फिर हरकत में आई है।
मुख्य बातें
वित्त मंत्रालय ने 16 अक्टूबर 2026 से पेट्रोल निर्यात शुल्क ₹0.5/लीटर से बढ़ाकर ₹2.5/लीटर किया।
डीजल निर्यात शुल्क ₹16/लीटर से घटाकर ₹8.5/लीटर कर दिया गया।
सरकार अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों के आधार पर हर पखवाड़े इन दरों की समीक्षा करती है।
विंडफॉल टैक्स पहली बार जुलाई 2022 में रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद लगाया गया था।
मार्च 2026 में अमेरिका-इज़राइल-ईरान युद्ध के दौरान कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने पर यह कर फिर लागू किया गया था।
वित्त मंत्रालय ने 16 अक्टूबर 2026 से पेट्रोल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाकर ₹2.5 प्रति लीटर कर दिया है, जबकि डीजल निर्यात शुल्क को ₹16 प्रति लीटर से घटाकर ₹8.5 प्रति लीटर किया गया है। मंत्रालय की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, ये संशोधित दरें शुक्रवार से प्रभावी हो गई हैं।
नई दरें: क्या बदला
वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, पेट्रोल निर्यात पर शुल्क ₹0.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹2.5 प्रति लीटर कर दिया गया है — यानी पाँच गुना वृद्धि। इसके विपरीत, डीजल निर्यात पर लगने वाला शुल्क ₹16 प्रति लीटर से घटाकर ₹8.5 प्रति लीटर किया गया है, जो लगभग आधा है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर निर्यात शुल्क के संबंध में इस अधिसूचना में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
पखवाड़ा समीक्षा प्रक्रिया
सरकार अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के आधार पर हर पखवाड़े इन निर्यात शुल्कों की समीक्षा करती है। ताज़ा संशोधन ऐसे समय में किया गया है जब हाल के महीनों में अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में अस्थिरता और भू-राजनीतिक तनावों के कारण पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्यात शुल्क में कई बार बदलाव किए जा चुके हैं।
पिछले महीनों का घटनाक्रम
सितंबर 2026 में पखवाड़ा समीक्षा के तहत पेट्रोल, डीजल और ATF पर विंडफॉल टैक्स एवं निर्यात शुल्क में कमी की गई थी। उस समय पेट्रोल का निर्यात शुल्क घटाकर ₹0.5 प्रति लीटर किया गया था, जिसमें ₹0.5 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) शामिल था।
1 सितंबर 2026 से प्रभावी संशोधन में डीजल निर्यात शुल्क ₹3 प्रति लीटर से घटाकर ₹1 प्रति लीटर और डीजल पर विंडफॉल टैक्स ₹24 प्रति लीटर से घटाकर ₹19 प्रति लीटर किया गया था। इससे पहले अगस्त 2026 में पेट्रोल निर्यात शुल्क ₹2.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹3.5 प्रति लीटर, डीजल पर कुल शुल्क ₹15.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹25.5 प्रति लीटर और ATF निर्यात शुल्क ₹14.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹22 प्रति लीटर किया गया था।
विंडफॉल टैक्स की पृष्ठभूमि
सरकार ने पहली बार जुलाई 2022 में ईंधन निर्यात पर विंडफॉल टैक्स लगाया था। इसका उद्देश्य रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई तेज बढ़ोतरी से रिफाइनिंग कंपनियों को होने वाले असाधारण मुनाफे का एक हिस्सा सरकारी खजाने में लाना था। इसके बाद मार्च 2026 में अमेरिका-इज़राइल और ईरान के बीच युद्ध के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने पर सरकार ने यह कर फिर से लागू किया था।
आगे क्या
अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में जारी अस्थिरता और भू-राजनीतिक अनिश्चितता को देखते हुए अगली पखवाड़ा समीक्षा में दरों में और बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। रिफाइनिंग कंपनियों पर इन दरों का असर उनके निर्यात मार्जिन और घरेलू आपूर्ति के फैसलों पर पड़ेगा, जिस पर बाज़ार की नज़र बनी रहेगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पेट्रोल पर विंडफॉल टैक्स क्या होता है और यह क्यों लगाया जाता है?
विंडफॉल टैक्स वह अतिरिक्त शुल्क है जो सरकार तब लगाती है जब वैश्विक तेल कीमतों में उछाल से रिफाइनिंग कंपनियों को असाधारण मुनाफा होता है। इसका उद्देश्य उस अतिरिक्त लाभ का एक हिस्सा सरकारी राजस्व में लाना है।
16 अक्टूबर 2026 से पेट्रोल और डीजल निर्यात पर नई दरें क्या हैं?
16 अक्टूबर 2026 से पेट्रोल निर्यात शुल्क ₹0.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹2.5 प्रति लीटर और डीजल निर्यात शुल्क ₹16 प्रति लीटर से घटाकर ₹8.5 प्रति लीटर कर दिया गया है। ये दरें वित्त मंत्रालय की आधिकारिक अधिसूचना के तहत तत्काल प्रभाव से लागू हैं।
सरकार ईंधन निर्यात शुल्क कितनी बार बदलती है?
सरकार अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों के आधार पर हर पखवाड़े यानी लगभग दो सप्ताह में इन शुल्कों की समीक्षा करती है। बाज़ार में उतार-चढ़ाव के अनुसार दरें घटाई या बढ़ाई जाती हैं।
भारत में विंडफॉल टैक्स पहली बार कब लागू हुआ था?
भारत सरकार ने पहली बार जुलाई 2022 में ईंधन निर्यात पर विंडफॉल टैक्स लगाया था, जब रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी थीं। इसके बाद मार्च 2026 में अमेरिका-इज़राइल-ईरान युद्ध के दौरान कीमतें उछलने पर इसे फिर से लागू किया गया।
इन बदलावों का रिफाइनिंग कंपनियों पर क्या असर होगा?
पेट्रोल निर्यात पर शुल्क बढ़ने से रिफाइनर्स का निर्यात मार्जिन कम होगा, जबकि डीजल शुल्क में कटौती से उन्हें डीजल निर्यात पर कुछ राहत मिलेगी। दोनों बदलावों का समग्र असर अंतरराष्ट्रीय तेल बाज़ार की मौजूदा स्थिति और कंपनियों की निर्यात संरचना पर निर्भर करेगा।
