राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ICMR-NIMR स्वर्ण जयंती का उद्घाटन किया, 2015–2025 में मलेरिया मामलों में 80% गिरावट
सारांश
मुख्य बातें
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च (ICMR-NIMR) के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि 2015 से 2025 के बीच भारत में मलेरिया के मामलों और मौतों में लगभग 80 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। उन्होंने संस्थान के पाँच दशकों के वैज्ञानिक योगदान को राष्ट्र की सार्वजनिक स्वास्थ्य उपलब्धि का आधार बताया।
मुख्य घटनाक्रम
राष्ट्रपति मुर्मु ने समारोह में ICMR-NIMR से जुड़े पूर्व और वर्तमान वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं तथा स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से मलेरिया भारत की सबसे गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक रहा है, जिसने विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी समुदायों को प्रभावित किया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए बताया कि किस प्रकार इस बीमारी ने गाँवों में लोगों की आजीविका, शिक्षा और भविष्य को प्रभावित किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने ICMR-NIMR की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट शीट भी जारी की।
भारत की उपलब्धियाँ: आँकड़ों में
राष्ट्रपति ने बताया कि अधिक मलेरिया-बोझ वाले जिलों की संख्या 155 से घटकर 33 रह गई है। 2022 से 2025 के बीच 160 जिलों में स्थानीय स्तर पर मलेरिया का एक भी मामला सामने नहीं आया। उन्होंने 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के 'हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट' समूह से भारत के बाहर निकलने की सराहना की और इसे वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य कर्मियों तथा नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया।
यह ऐसे समय में आया है जब विश्व स्तर पर मलेरिया अभी भी प्रति वर्ष लाखों मौतों का कारण बनता है, और भारत का यह बदलाव वैश्विक उन्मूलन प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बनता है।
सरकार की प्रतिक्रिया और लक्ष्य
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने संस्थान को 50 वर्षों की समर्पित सेवा पर बधाई दी। उन्होंने बताया कि भारत में विश्व की लगभग 16 प्रतिशत आबादी रहती है, फिर भी वैश्विक मलेरिया मामलों में देश की हिस्सेदारी घटकर मात्र 0.7 प्रतिशत और मौतों में 0.6 प्रतिशत रह गई है। उन्होंने 2030 तक मलेरिया को पूर्णतः समाप्त करने का विश्वास व्यक्त किया।
नड्डा ने यह भी बताया कि स्वास्थ्य पर लोगों की जेब से होने वाला खर्च 63 प्रतिशत से घटकर 42 प्रतिशत हो गया है, जबकि सरकारी स्वास्थ्य व्यय 6 प्रतिशत से बढ़कर 23 प्रतिशत हो गया है — जो स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश की दिशा में उल्लेखनीय बदलाव है।
उभरती चुनौतियाँ और अनुसंधान की राह
राष्ट्रपति मुर्मु ने जलवायु परिवर्तन, अनियोजित शहरीकरण और मच्छरों में कीटनाशकों के प्रति बढ़ती प्रतिरोध क्षमता को मलेरिया उन्मूलन के सामने खड़ी नई चुनौतियों के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने जलभराव रोकने, मच्छरों के पनपने के स्रोत समाप्त करने और पर्यावरणीय प्रबंधन को मज़बूत करने पर ज़ोर दिया।
उन्होंने भुवनेश्वर में विकसित हो रही स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन में ICMR-NIMR के योगदान पर संतोष जताया, जिसे मलेरिया-रोधी अनुसंधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
क्या होगा आगे
DHR सचिव और DGICMR डॉ. राजीव बहल ने 2027 तक स्थानीय स्तर पर मलेरिया के मामलों को शून्य करने और 2030 तक देश से मलेरिया पूरी तरह समाप्त करने के लक्ष्य निर्धारित किए। गौरतलब है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर सतर्कता, सामुदायिक भागीदारी और दवाओं का पूरा कोर्स पूरा करने के बारे में जन जागरूकता अनिवार्य मानी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने संस्थान की कॉफी टेबल बुक और 'ICMR-NIMR रिसर्च जर्नी' पुस्तक का भी विमोचन किया।