भारत-उज्बेकिस्तान आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्य समूह की 10वीं बैठक नई दिल्ली में, द्विपक्षीय सहयोग पर जोर
सारांश
भारत और उज्बेकिस्तान ने नई दिल्ली में आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्य समूह की 10वीं बैठक आयोजित की — कट्टरपंथ, आतंकी फंडिंग और तकनीक के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर फोकस के साथ। यह बैठक न्यायिक और राजनयिक संपर्कों की एक व्यापक शृंखला का हिस्सा है, जो दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की गहराती जड़ों को दर्शाती है।
मुख्य बातें
भारत-उज्बेकिस्तान आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्य समूह की 10वीं बैठक 22 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में हुई।
बैठक की सह-अध्यक्षता अतिरिक्त सचिव सुहेल अजाज खान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधि पिरीमकुलोव गुलोमजोन शोदमोनकुलोविच ने की।
कट्टरपंथ, आतंकी वित्तपोषण, तकनीक का दुरुपयोग और संगठित अपराध-आतंकवाद के गठजोड़ पर विशेष चर्चा हुई।
दोनों देशों ने UN , SCO-RATS और EAG जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग गहराने की प्रतिबद्धता दोहराई।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने 4 अक्टूबर को उज्बेकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अध्यक्ष से मुलाकात कर न्यायिक सहयोग और AI के उपयोग पर बातचीत की।
इस वर्ष मई 2026 में 17वें फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन में व्यापार, ऊर्जा, शिक्षा और संस्कृति सहित सभी द्विपक्षीय आयामों की समीक्षा हो चुकी है।
भारत और उज्बेकिस्तान ने 22 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्य समूह की 10वीं बैठक आयोजित की, जिसमें दोनों देशों ने कट्टरपंथ, आतंकवाद की फंडिंग और तकनीक के दुरुपयोग सहित उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर व्यापक विचार-विमर्श किया। इस बैठक की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सुहेल अजाज खान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रालय में दक्षिण एशिया, निकट एवं मध्य पूर्व तथा अफ्रीकी देशों के सहयोग विभाग के प्रमुख पिरीमकुलोव गुलोमजोन शोदमोनकुलोविच ने की।
मुख्य घटनाक्रम
बैठक के दौरान दोनों देशों ने वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों से उत्पन्न खतरों की समीक्षा की। इनमें कट्टरपंथ और उग्रवाद की रोकथाम, आतंकवाद की वित्तीय श्रृंखला पर अंकुश और आतंकी गतिविधियों में डिजिटल तकनीक के दुरुपयोग जैसे मुद्दे केंद्र में रहे। अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच बढ़ते गठजोड़ पर भी विशेष ध्यान दिया गया।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और श्रेष्ठ प्रचलनों के आदान-प्रदान के माध्यम से आतंकवाद-रोधी सहयोग को और सुदृढ़ बनाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की।
सरकार की प्रतिक्रिया और प्रतिबद्धता
विदेश मंत्रालय (MEA) ने अपनी आधिकारिक एक्स पोस्ट में बताया कि सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने पिरीमकुलोव गुलोमजोन शोदमोनकुलोविच से अलग से मुलाकात की और आतंकवाद-रोधी सहयोग तथा पारस्परिक हित के अन्य मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई।
दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र (UN), SCO-RATS और EAG जैसे बहुपक्षीय मंचों पर आपसी समन्वय को मजबूत करने का भी संकल्प लिया। यह ऐसे समय में आया है जब मध्य एशिया में अस्थिरता की चिंताएँ बढ़ रही हैं और अफगानिस्तान से लगी सीमाओं पर आतंकी गतिविधियों को लेकर क्षेत्रीय सतर्कता ऊँची है।
न्यायिक सहयोग का विस्तार
सुरक्षा क्षेत्र से परे, 4 अक्टूबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने उज्बेकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्ष रोबाखोन मखमुदोवा से मुलाकात की। ताशकंद स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार, इस बैठक में न्याय व्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डिजिटल तकनीक के प्रभावी उपयोग पर विशेष चर्चा हुई।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने समरकंद में आयोजित 'एसोसिएशन ऑफ एशियन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स' की 7वीं कांग्रेस में भी भागीदारी की, जो भारत-उज्बेकिस्तान संस्थागत जुड़ाव की गहराई को दर्शाता है।
व्यापक द्विपक्षीय ढाँचा
गौरतलब है कि इस वर्ष मई 2026 में नई दिल्ली में 'फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन' का 17वाँ दौर आयोजित हुआ था, जिसकी सह-अध्यक्षता सिबी जॉर्ज और उज्बेकिस्तान के प्रथम उप-विदेश मंत्री बाखरोमजोन अलोएव ने की थी। उस बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, ऊर्जा, शिक्षा, संस्कृति और वाणिज्यिक सहयोग के सभी आयामों की समीक्षा की गई थी।
यह 10वीं बैठक उस व्यापक जुड़ाव की कड़ी है जिसमें भारत मध्य एशियाई देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को लगातार विस्तार दे रहा है। दोनों देशों की संबंधित एजेंसियों के बीच परिचालन-स्तरीय सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार किया गया, जो इस साझेदारी को कूटनीतिक संवाद से आगे ले जाने का संकेत देता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
उज्बेकिस्तान जैसे सीमावर्ती देशों के साथ सूचना साझाकरण और क्षमता निर्माण की बात ज्यादा रणनीतिक अर्थ रखती है। हालाँकि, आलोचकों का कहना है कि ऐसी बैठकें परिचालन-स्तरीय खुफिया सहयोग में जब तक तब्दील नहीं होतीं, तब तक ये प्रतिबद्धताएँ कागजी रहती हैं। SCO-RATS के मंच पर भारत की सक्रियता और न्यायिक सहयोग तक विस्तारित होती यह साझेदारी संकेत देती है कि नई दिल्ली मध्य एशिया में अपनी उपस्थिति को बहुआयामी रूप देने की कोशिश में है।
RashtraPress
24 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत-उज्बेकिस्तान आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्य समूह की 10वीं बैठक कब और कहाँ हुई?
यह बैठक 22 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हुई। इसकी सह-अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सुहेल अजाज खान और उज्बेकिस्तान के पिरीमकुलोव गुलोमजोन शोदमोनकुलोविच ने की।
बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई?
बैठक में कट्टरपंथ और उग्रवाद की रोकथाम, आतंकवाद की वित्तीय श्रृंखला पर अंकुश, आतंकी गतिविधियों में तकनीक के दुरुपयोग और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध व आतंकवाद के बढ़ते गठजोड़ पर विस्तार से चर्चा हुई। सूचना साझाकरण और क्षमता निर्माण के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
भारत और उज्बेकिस्तान के बीच न्यायिक सहयोग की स्थिति क्या है?
4 अक्टूबर 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने उज्बेकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्ष रोबाखोन मखमुदोवा से मुलाकात की। दोनों के बीच न्याय व्यवस्था में AI और डिजिटल तकनीक के उपयोग सहित न्यायिक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई।
भारत-उज्बेकिस्तान द्विपक्षीय संबंध किन बहुपक्षीय मंचों पर आगे बढ़ रहे हैं?
दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र (UN), SCO-RATS और EAG जैसे बहुपक्षीय मंचों पर आपसी सहयोग गहराने की प्रतिबद्धता दोहराई है। SCO-RATS विशेष रूप से मध्य एशियाई क्षेत्र में आतंकवाद-रोधी सहयोग का अहम मंच है।
2026 में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच अन्य महत्वपूर्ण बैठकें कब हुईं?
मई 2026 में नई दिल्ली में 'फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन' का 17वाँ दौर आयोजित हुआ, जिसकी सह-अध्यक्षता सिबी जॉर्ज और उज्बेकिस्तान के प्रथम उप-विदेश मंत्री बाखरोमजोन अलोएव ने की। उस बैठक में व्यापार, ऊर्जा, शिक्षा, पर्यटन और संस्कृति समेत सभी द्विपक्षीय आयामों की व्यापक समीक्षा की गई थी।
