जाजपुर में रेवेन्यू असिस्टेंट रंगे हाथों गिरफ्तार, ₹40,000 रिश्वत लेते पकड़ा
सारांश
ओडिशा विजिलेंस ने जाजपुर सब-कलेक्टर कार्यालय के जूनियर रेवेन्यू असिस्टेंट प्रसन्ना कुमार साहनी को SC जमीन खरीद की फाइल प्रोसेस करने के बदले ₹40,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। केमिकल टेस्ट पॉजिटिव, घर व दफ्तर पर एक साथ छापा — कटक विजिलेंस थाने में मामला दर्ज।
मुख्य बातें
ओडिशा विजिलेंस ने 25 सितंबर 2026 को जाजपुर सब-कलेक्टर कार्यालय के जूनियर रेवेन्यू असिस्टेंट प्रसन्ना कुमार साहनी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
आरोपी ने SC भूमि खरीद की मंजूरी फाइल प्रोसेस करने के बदले ₹40,000 रिश्वत माँगी और ली।
शुरुआती माँग ₹48,000 (₹3,000 प्रति डेसिमल) थी, जो बाद में ₹40,000 तक घटाई गई।
आरोपी का केमिकल हैंड-वॉश टेस्ट पॉजिटिव पाया गया; स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में नकदी जब्त।
कटक विजिलेंस पुलिस स्टेशन में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत मामला क्रमांक 37/26 दर्ज।
ओडिशा विजिलेंस ने 25 सितंबर 2026 को जाजपुर में एक जूनियर रेवेन्यू असिस्टेंट को जमीन खरीद की मंजूरी फाइल प्रोसेस करने के बदले ₹40,000 नकद रिश्वत स्वीकार करते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। आरोपी सरकारी कर्मचारी की पहचान प्रसन्ना कुमार साहनी के रूप में हुई है, जो जाजपुर सब-कलेक्टर कार्यालय में कार्यरत हैं।
मामले का पूरा घटनाक्रम
मामले की शुरुआत 29 नवंबर 2025 से हुई, जब शिकायतकर्ता ने अपनी माँ के नाम पर एक अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के भूमि-स्वामी से 16 डेसिमल जमीन खरीदने के लिए कानूनी अनुमति हेतु आवेदन दिया था। राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति (SC/ST) समुदायों की भूमि की खरीद-बिक्री से पहले संबंधित राजस्व अधिकारी से अनिवार्य अनुमति लेना जरूरी है।
आरोप है कि साहनी ने बिना किसी ठोस कारण के फाइल को लंबे समय तक लटकाए रखा। बार-बार संपर्क करने और पीछा करने पर उन्होंने शिकायतकर्ता से जमीन के प्रत्येक डेसिमल के लिए ₹3,000 की दर से कुल ₹48,000 की रिश्वत माँगी। जब आवेदक ने इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जाहिर की, तो साहनी ने यह माँग घटाकर ₹40,000 कर दी।
विजिलेंस का जाल और गिरफ्तारी
लगातार बनाए जा रहे दबाव से तंग आकर शिकायतकर्ता ने राज्य की भ्रष्टाचार-रोधी एजेंसी के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने पर ओडिशा विजिलेंस ने 25 सितंबर को एक सुनियोजित जाल तैयार किया। साहनी को उनके कार्यालय कक्ष में ₹40,000 नकद माँगते और स्वीकार करते हुए पकड़ा गया।
अधिकारियों ने बताया कि स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में रिश्वत की पूरी राशि बरामद कर जब्त कर ली गई। इसके अलावा, साहनी का केमिकल हैंड-वॉश परीक्षण भी पॉजिटिव पाया गया, जो इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि उन्होंने नकदी अपने हाथों से संभाली।
तलाशी अभियान
ट्रैप के बाद विजिलेंस टीमों ने एक साथ दो स्थानों पर छापेमारी की — साहनी के जाजपुर सब-कलेक्टर कार्यालय के कक्ष में और जाजपुर सदर पुलिस क्षेत्र के गोबिंदापुर स्थित उनके आवास पर।
कानूनी कार्रवाई
कटक विजिलेंस पुलिस स्टेशन में भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7 के तहत मामला संख्या 37/26 दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि यह प्रावधान लोक सेवकों द्वारा रिश्वत लेने पर कड़ी सजा का प्रावधान करता है।
आम जनता पर असर
यह घटना उस व्यापक समस्या को उजागर करती है जिसमें SC/ST भूमि अधिकार संरक्षण कानूनों की आड़ लेकर निचले स्तर के राजस्व अधिकारी सामान्य नागरिकों को उत्पीड़ित करते हैं। जमीन संबंधी कागजी कार्रवाई के लिए पहले से ही कमजोर वर्ग के नागरिकों को अवैध वसूली का शिकार बनाया जाता है। ओडिशा विजिलेंस द्वारा इस तरह के ऑपरेशन इस प्रवृत्ति पर लगाम लगाने का प्रयास हैं।
इस प्रकरण में आगे की जाँच जारी है और अभी यह देखना बाकी है कि तलाशी अभियान में और क्या साक्ष्य सामने आते हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
000 की यह रकम भले ही छोटी लगे, लेकिन एक आम आवेदक के लिए यह पूरी जमीन खरीद को संकट में डालने वाली थी। सवाल यह है कि शिकायत दर्ज होने के बाद ही कार्रवाई क्यों — क्या ऐसे विभागों में नियमित आंतरिक निगरानी तंत्र मौजूद है?
RashtraPress
26 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ओडिशा में जाजपुर रेवेन्यू असिस्टेंट को किस आरोप में गिरफ्तार किया गया?
जाजपुर सब-कलेक्टर कार्यालय के जूनियर रेवेन्यू असिस्टेंट प्रसन्ना कुमार साहनी को SC वर्ग की जमीन खरीद की मंजूरी फाइल प्रोसेस करने के बदले ₹40,000 रिश्वत स्वीकार करते रंगे हाथों पकड़ा गया। यह कार्रवाई ओडिशा विजिलेंस ने 25 सितंबर 2026 को एक सुनियोजित जाल के जरिए की।
आवेदक को रिश्वत देने की नौबत क्यों आई?
शिकायतकर्ता ने अपनी माँ के नाम पर 16 डेसिमल SC जमीन खरीदने के लिए 29 नवंबर 2025 को आवेदन दिया था। आरोप है कि साहनी ने बिना वजह फाइल रोके रखी और बाद में ₹48,000 की माँग रखी, जो बाद में ₹40,000 तक घटाई गई। लगातार दबाव से तंग होकर आवेदक ने विजिलेंस में शिकायत दर्ज कराई।
SC/ST जमीन खरीद में सरकारी अनुमति क्यों जरूरी है?
ओडिशा राज्य सरकार के नियमों के तहत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली जमीन की किसी भी खरीद-बिक्री से पहले संबंधित राजस्व अधिकारी से अनिवार्य अनुमति लेनी होती है। यह व्यवस्था SC/ST वर्गों की भूमि की रक्षा के लिए बनाई गई है।
प्रसन्ना कुमार साहनी पर कौन-सी धारा में मामला दर्ज है?
कटक विजिलेंस पुलिस स्टेशन में भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7 के तहत मामला संख्या 37/26 दर्ज किया गया है। यह धारा लोक सेवकों द्वारा रिश्वत लेने पर कड़ी सजा का प्रावधान करती है।
गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस ने और क्या कदम उठाए?
गिरफ्तारी के तुरंत बाद विजिलेंस टीमों ने साहनी के कार्यालय कक्ष और जाजपुर सदर पुलिस क्षेत्र के गोबिंदापुर स्थित उनके आवास पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में ₹40,000 की पूरी रिश्वत जब्त की गई और केमिकल हैंड-वॉश टेस्ट पॉजिटिव आया।
