बंगाल में कल्याण बनर्जी की कानूनी फीस पर श्वेत पत्र की माँग, विपक्ष ने ममता सरकार पर भाई-भतीजावाद का आरोप लगाया
सारांश
मुख्य बातें
पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने 18 नवंबर 2026 को राज्य सरकार से एक 'श्वेत पत्र' जारी करने की माँग की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासनकाल के दौरान चार बार के लोकसभा सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी तथा उनके परिवार के सदस्यों को राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए अदा की गई कुल कानूनी फीस का पूरा ब्यौरा हो। यह माँग ऐसे समय में सामने आई है जब पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों और नियुक्तियों पर नई सरकार की जाँच तेज हो गई है।
आरोप और श्वेत पत्र की माँग
मुर्शिदाबाद जिले के रघुनाथगंज से डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पार्टी के मुख्य सचेतक अखरुज्जमान ने बुधवार को मुख्यमंत्री को एक औपचारिक पत्र लिखकर पिछली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार ने कल्याण बनर्जी और उनके रिश्तेदारों को राज्य का सरकारी वकील नियुक्त करके 'भाई-भतीजावाद को बढ़ावा दिया' और जनता के पैसे को 'बर्बाद' किया।
अखरुज्जमान ने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने राज्य के विभिन्न विभागों और सरकारी उपक्रमों पर दबाव बनाया था कि वे कल्याण बनर्जी और उनके परिवार के सदस्यों को ही वकील के तौर पर नियुक्त करें। उनके अनुसार ये निर्देश सीधे प्रशासन के सर्वोच्च स्तर से जारी होते थे।
कल्याण बनर्जी की भूमिका और वर्तमान स्थिति
वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस (TMC) गुट के प्रमुख चेहरे माने जाते हैं। पिछली सरकार के कार्यकाल में कल्याण बनर्जी और उनके परिवार के सदस्यों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में पश्चिम बंगाल सरकार के लगभग सभी प्रमुख मुकदमों में पक्ष रखा था।
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से कल्याण बनर्जी और उनके परिवार के सदस्य किसी भी मामले में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। अखरुज्जमान ने इसे बड़े बदलाव का संकेत बताया।
जनता के पैसे और पारदर्शिता का सवाल
अखरुज्जमान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य के मंत्री भी इस व्यवस्था में 'खुद को असहाय' महसूस करते थे, क्योंकि नियुक्तियों के निर्देश ऊपर से आते थे। उन्होंने तर्क दिया कि आम जनता को यह जानने का अधिकार है कि क्या इन वकीलों को सरकारी खजाने से वह फीस दी गई, जो उनके द्वारा निजी मुवक्किलों से ली जाने वाली दरों से कहीं अधिक थी।
उन्होंने माँग की कि श्वेत पत्र में केवल फीस का विवरण ही नहीं, बल्कि उन मुकदमों के फैसलों का भी ब्यौरा हो, जिनमें कल्याण बनर्जी या उनके परिवार के सदस्यों ने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व किया। इस माँग को कथित तौर पर सरकारी संसाधनों के उपयोग में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम बताया जा रहा है।
राजनीतिक पृष्ठभूमि और व्यापक संदर्भ
यह विवाद ऐसे समय में उभरा है जब पश्चिम बंगाल की राजनीति में तेज़ उथल-पुथल जारी है। डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस, जो तृणमूल कांग्रेस (TMC) से अलग होकर बनी है, वर्तमान सरकार का हिस्सा है और पुरानी TMC सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने में आक्रामक रुख अपना रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि सत्ता परिवर्तन के बाद इस तरह के खुलासों और माँगों का सिलसिला जारी रहेगा, और श्वेत पत्र की माँग राजनीतिक जवाबदेही की बड़ी लड़ाई का हिस्सा है।
आने वाले दिनों में राज्य सरकार का इस माँग पर जवाब यह तय करेगा कि पारदर्शिता के सवाल पर नई सरकार कितनी दूर तक जाने को तैयार है।