कर्नाटक कैबिनेट ने शुभा हत्याकांड के दोषियों की दया याचिकाएँ खारिज करने की सिफारिश की

कर्नाटक कैबिनेट ने 15 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु के चर्चित रिंग रोड शुभा हत्याकांड में दोषी ठहराए गए शुभा शंकरनारायण और डी. अरुण वर्मा की दया याचिकाएँ खारिज करने की सिफारिश राज्यपाल को भेजने का निर्णय लिया है। राज्य के गृह, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी तथा ई-गवर्नेंस विभागों के प्रभारी मंत्री प्रियांक खड़गे ने गुरुवार को यह जानकारी दी। यह मामला 3 दिसंबर 2003 की उस हत्या से जुड़ा है, जिसने पूरे बेंगलुरु को हिलाकर रख दिया था।

हत्याकांड की पृष्ठभूमि

पीड़ित बीवी गिरीश, 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जो इंटेल में कार्यरत थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शुभा से सगाई के महज चार दिन बाद उन्हें बाहरी रिंग रोड क्षेत्र में विमान उतरते देखने के बहाने बुलाया गया। आरोप है कि वहाँ शुभा के साथियों ने उन पर धातु की छड़ से हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और बाद में अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई।

जाँचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि शुभा ने अरुण वर्मा — जिनके साथ वह कथित तौर पर संबंध में थी — और दो अन्य आरोपियों वेंकटेश तथा दिनेश के साथ मिलकर गिरीश की हत्या की साजिश रची। यह मामला सुप्रीम कोर्ट संख्या 314/2004 के रूप में दर्ज है और बेंगलुरु की 17वीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी।

न्यायालयों का फैसला

शुभा, अरुण वर्मा, वेंकटेश और दिनेश को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) और 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दोषी पाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भी पुष्टि की।

दया याचिका और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

दया याचिकाएँ संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत प्रस्तुत की गई थीं, जो राज्यपाल को क्षमादान, सजा में राहत, मोहलत या सजा में कमी देने का अधिकार देता है। 14 जुलाई 2025 के एक आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को राज्यपाल के समक्ष दया याचिका दायर करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया था।

न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि याचिकाओं पर विचार और निर्णय होने तक उन्हें गिरफ्तार न किया जाए और उनकी सजा निलंबित रखी जाए। राज्यपाल कार्यालय ने बाद में इन याचिकाओं को राज्य सरकार के पास उसकी राय के लिए भेज दिया था।

कर्नाटक कैबिनेट का निर्णय

मंत्री खड़गे ने बताया कि कैबिनेट ने सभी पहलुओं पर विचार के बाद दया याचिकाएँ खारिज करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है। यह सिफारिश अब राज्यपाल को भेजी जाएगी, जिनके पास अनुच्छेद 161 के तहत अंतिम निर्णय का अधिकार होगा। गौरतलब है कि यह मामला दो दशकों से अधिक समय से न्यायिक प्रक्रिया में है और अब निर्णायक दौर में पहुँच गया है।

आगे क्या होगा

कैबिनेट की सिफारिश प्राप्त होने के बाद कर्नाटक के राज्यपाल दया याचिकाओं पर अंतिम फैसला लेंगे। यदि राज्यपाल भी याचिकाएँ खारिज करते हैं, तो दोषियों की आजीवन कारावास की सजा बहाल रहेगी। यह निर्णय उन परिवारों के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है जो दो दशकों से इस मामले में न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।