क्या केंद्र सरकार सहकारी बीमा कंपनी और दो लाख नई पीएसीएस स्थापित करेगी?
सारांश
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए कई फैसले किए हैं, जिसमें सहकारी बीमा कंपनी की स्थापना और दो लाख नई पीएसीएस का निर्माण शामिल है। ये निर्णय न केवल सहकारी संस्थाओं को लाभ पहुंचाएंगे, बल्कि कृषि क्षेत्र में भी नई संभावनाएं खोलेंगे।
मुख्य बातें
सहकारी बीमा कंपनी की स्थापना से नए अवसर मिलेंगे।
दो लाख नई पीएसीएस का निर्माण पंचायत स्तर पर सहकारिता को मजबूत करेगा।
नई पीएसीएस 22 गतिविधियों में संलग्न होंगी।
किसानों के लिए एमएसपी पर खरीद का कार्य जारी रहेगा।
सरकार द्वारा एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा।
मुंबई, 20 जून (राष्ट्र प्रेस) केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बताया कि सहकारिता मंत्रालय ने देशभर में सहकारी क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए कई निर्णय लिए हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सहकारी क्षेत्र में बीमा सेवाओं की सुविधा हेतु एक सहकारी बीमा कंपनी स्थापित कर रही है, जिससे कई नए अवसर उत्पन्न होंगे।
इस नई इकाई के माध्यम से सहकारी संस्थाओं के लिए आवश्यकतानुसार बीमा समाधान उपलब्ध होंगे, साथ ही बेहतर जोखिम कवरेज और वित्तीय सुरक्षा की भी गारंटी होगी।
केंद्र सरकार ने दो लाख प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पीएसीएस) स्थापित करने का भी निर्णय लिया है, जिससे हर पंचायत में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।
नई पीएसीएस बहुआयामी होंगी और वे 22 विभिन्न गतिविधियां कर सकेंगी।
अमित शाह ने कहा, "प्राथमिक कृषि निधि प्रदान करने के अलावा, पीएसीएस पेट्रोल पंप, गैस वितरण, 'हर घर नल से जल योजना' के तहत रखरखाव, और रेलवे एवं हवाई टिकट बुकिंग जैसे कार्य भी करेंगी।"
नैफेड द्वारा आयोजित सम्मेलन में अपने भाषण में मंत्री शाह ने बताया कि 71,000 पीएसीएस में से लगभग 52,000 कम्प्यूटरीकरण और संबंधित पहलों के कारण सक्रिय हो गए हैं।
उन्होंने आगे कहा, "सहकारिता एक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन भारत में यह हमारी पारंपरिक जीवन पद्धति का दर्शन है। एक साथ आना, एक लक्ष्य की ओर मिलकर काम करना, सुख-दुख में एक-दूसरे के साथ खड़े रहना - यही भारत के जीवन दर्शन की आत्मा है।"
केंद्रीय मंत्री ने कहा, "किसानों के अनाज की एमएसपी पर खरीद या पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर गरीब को 5 किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध कराना, एनसीसीएफ और नैफेड इन पहलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।"
उन्होंने बताया कि सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने एक डेटाबेस तैयार किया है, जो राज्य रजिस्ट्रार स्तर पर भी उपलब्ध होगा।
अंत में, केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करेगा, का शिलान्यास अगस्त तक किया जाएगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
सहकारी क्षेत्र में केंद्र सरकार के ये निर्णय एक सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम है। यह न केवल किसानों के लिए बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए सहकारिता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अवसर है।
RashtraPress
17 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
केंद्र सरकार सहकारी बीमा कंपनी कब स्थापित करेगी?
केंद्र सरकार सहकारी बीमा कंपनी की स्थापना की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करेगी, जिससे सहकारी क्षेत्र में बीमा सेवाओं की बेहतर सुविधा मिलेगी।
नई पीएसीएस में क्या गतिविधियां की जाएंगी?
नई पीएसीएस 22 विभिन्न गतिविधियों में संलग्न होंगी, जैसे पेट्रोल पंप संचालन, गैस वितरण और टिकट बुकिंग।
