मध्य प्रदेश कैबिनेट ने ₹1.46 लाख करोड़ मंजूर: नर्मदा मिशन, औद्योगिक कॉरिडोर और महिला योजनाओं को हरी झंडी
सारांश
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने एक ही बैठक में ₹1.46 लाख करोड़ की विशाल राशि मंजूर की — लाड़ली बहना से लेकर नर्मदा संरक्षण और 9,000 एकड़ के औद्योगिक कॉरिडोर तक। यह राज्य के बजट चक्र का एक निर्णायक पड़ाव है।
मुख्य बातें
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 18 अगस्त 2026 को ₹1,46,000 करोड़ की राशि को मंजूरी दी।
लाड़ली बहना योजना के लिए सर्वाधिक ₹1,14,365 करोड़ आवंटित; लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए ₹16,326 करोड़ ।
औद्योगिक विकास के लिए 11 स्थानों पर 9,000 एकड़ भूमि; कुल लागत ₹9,000 करोड़ से अधिक।
'अविरल मां नर्मदा मिशन' गठित; राज्य की 35% से अधिक आबादी नर्मदा पर निर्भर।
कामकाजी महिलाओं के लिए 4 हॉस्टल निर्मित होंगे; सड़क विकास निगम में 35 नए पद मंजूर।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए अगले 5 वर्षों में ₹492 करोड़ की योजनाएँ प्रस्तावित।
मध्य प्रदेश सरकार ने 18 अगस्त 2026 को भोपाल में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए ₹1,46,000 करोड़ की राशि को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में लिए गए इन फैसलों में औद्योगिक विकास, अधोसंरचना, महिला सशक्तिकरण और नर्मदा नदी संरक्षण जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
मुख्य घटनाक्रम
कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि औद्योगिक विकास के लिए 11 स्थानों का चयन किया गया है, जिनमें 9,000 एकड़ भूमि शामिल है और कुल लागत ₹9,000 करोड़ से अधिक है। इन परियोजनाओं में एक्सप्रेसवे-आधारित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर विशेष ध्यान दिया गया है।
इसके साथ ही कामकाजी महिलाओं की कार्यक्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार की विशेष योजना के अंतर्गत चार महिला हॉस्टल बनाए जाएंगे।
योजनावार बजट आवंटन
मंजूर की गई ₹1,46,000 करोड़ की राशि का विभाजन इस प्रकार है:
लाड़ली बहना योजना के संचालन के लिए ₹1,14,365 करोड़, लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए ₹16,326 करोड़, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए ₹2,137 करोड़, स्वास्थ्य योजनाओं के लिए ₹11,835 करोड़, कृषि शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार के लिए ₹870 करोड़ तथा वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण के लिए ₹492 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
अविरल मां नर्मदा मिशन
कैबिनेट ने 'अविरल मां नर्मदा मिशन' के गठन को मंजूरी दी। मंत्री राकेश सिंह के अनुसार, नर्मदा नदी को राज्य की जीवन रेखा माना जाता है और राज्य की 35 प्रतिशत से अधिक आबादी इस नदी पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य नदी के पानी का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करना है।
यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में नदियों के घटते जलस्तर और प्रदूषण को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं। गौरतलब है कि नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और राज्य की कृषि एवं पेयजल आपूर्ति की रीढ़ है।
अधोसंरचना और विज्ञान-प्रौद्योगिकी
अधोसंरचना विकास को गति देने के लिए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में 35 नए पदों को मंजूरी दी गई है और 7 मौजूदा पदों को जारी रखने का निर्णय लिया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अगले पाँच वर्षों के लिए ₹492 करोड़ से अधिक की योजनाओं का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि विभाग का वर्तमान बजट ₹734 करोड़ है।
आगे क्या
इन फैसलों के क्रियान्वयन की समयसीमा और विस्तृत दिशानिर्देश संबंधित विभागों द्वारा जारी किए जाने की उम्मीद है। औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं पर काम शुरू होने से राज्य में निवेश और रोज़गार के नए अवसर खुलने की संभावना है।
संपादकीय दृष्टिकोण
46,000 करोड़ की यह एकमुश्त मंजूरी संख्या में प्रभावशाली दिखती है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा — अकेले लाड़ली बहना के लिए ₹1,14,365 करोड़ — पहले से चल रही योजनाओं का निरंतरता-आवंटन है, नई पहल नहीं। असली नवाचार 'अविरल मां नर्मदा मिशन' और एक्सप्रेसवे-आधारित औद्योगिक कॉरिडोर में है, जो कागज़ पर महत्वाकांक्षी हैं, परंतु क्रियान्वयन की विस्तृत रूपरेखा अभी सामने नहीं आई। मध्य प्रदेश में पिछले औद्योगिक निवेश प्रस्तावों और ज़मीनी रोज़गार सृजन के बीच का अंतर एक परिचित चुनौती रही है — इस बार 9,000 एकड़ की परियोजना उसी कसौटी पर परखी जाएगी।
RashtraPress
18 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने ₹1.46 लाख करोड़ किन योजनाओं के लिए मंजूर किए?
यह राशि लाड़ली बहना योजना (₹1,14,365 करोड़), लाड़ली लक्ष्मी योजना (₹16,326 करोड़), स्वास्थ्य योजनाओं (₹11,835 करोड़), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (₹2,137 करोड़), कृषि अनुसंधान (₹870 करोड़) और वैज्ञानिक नवाचार (₹492 करोड़) सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए मंजूर की गई है। यह मंजूरी 18 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दी गई।
अविरल मां नर्मदा मिशन क्या है?
यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित एक नया मिशन है, जिसका उद्देश्य नर्मदा नदी के पानी का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करना है। राज्य की 35 प्रतिशत से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस नदी पर निर्भर है।
मध्य प्रदेश में औद्योगिक कॉरिडोर के लिए कितनी ज़मीन और बजट तय किया गया है?
कैबिनेट ने 11 स्थानों पर 9,000 एकड़ भूमि पर औद्योगिक विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसकी कुल लागत ₹9,000 करोड़ से अधिक है। इन परियोजनाओं में एक्सप्रेसवे-आधारित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर विशेष ध्यान दिया गया है।
लाड़ली बहना योजना के लिए कितनी राशि मंजूर हुई और इसका क्या महत्व है?
लाड़ली बहना योजना के संचालन के लिए ₹1,14,365 करोड़ मंजूर किए गए हैं, जो कुल स्वीकृत राशि का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह योजना राज्य की महिलाओं को सीधी आर्थिक सहायता प्रदान करती है और सरकार की महिला सशक्तिकरण नीति की धुरी है।
कामकाजी महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने क्या घोषणा की?
कैबिनेट ने भारत सरकार की विशेष योजना के अंतर्गत राज्य में चार महिला हॉस्टल बनाने की मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य कामकाजी महिलाओं की कार्यक्षेत्र में भागीदारी को प्रोत्साहित करना और उन्हें सुरक्षित आवास सुविधा प्रदान करना है।
