MP कैबिनेट ने ₹5,960 करोड़ मंजूर: कन्या विवाह योजना, स्कूल उन्नयन और किसान ऋण को बड़ा बढ़ावा
सारांश
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एक ही कैबिनेट बैठक में ₹5,960 करोड़ के फैसले लिए — कन्या विवाह से लेकर स्कूल उन्नयन और किसान ऋण तक। यह 'विकसित MP 2047' के लक्ष्य की ओर बढ़ाया गया बड़ा कदम है।
मुख्य बातें
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में 23 जून 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में ₹5,960 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना और कल्याणी विवाह सहायता योजना को 1 अप्रैल 2026 से 5 वर्षों के लिए ₹1,740 करोड़ 57 लाख मंजूर; प्रति कन्या ₹55,000 की सहायता।
2026-27 में 75 माध्यमिक शालाएँ हाई स्कूल और 100 हाई स्कूल हायर सेकेण्डरी में उन्नत होंगे; अनुमानित व्यय ₹635 करोड़ 24 लाख ।
विकसित MP 2047 के तहत 2029 तक 100% सकल नामांकन दर का लक्ष्य।
किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण; समय पर चुकाने पर 4% अतिरिक्त ब्याज अनुदान।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 23 जून 2026 को भोपाल स्थित मंत्रालय में संपन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकास, जनकल्याण और सांस्कृतिक गौरव को बल देने के उद्देश्य से ₹5,960 करोड़ की राशि को स्वीकृति दी गई। यह निर्णय शिक्षा, कृषि और सामाजिक सुरक्षा — तीनों मोर्चों पर एक साथ हस्तक्षेप का संकेत देता है।
कन्या विवाह और कल्याणी योजना को ₹1,740 करोड़
मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना और कल्याणी विवाह सहायता योजना को 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्षों तक निरंतर संचालित रखने के लिए ₹1,740 करोड़ 57 लाख की स्वीकृति दी। 1 अप्रैल 2006 से प्रभावशील इस योजना के तहत गरीब, निराश्रित और निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं, विधवाओं और परित्यक्ताओं के सामूहिक विवाह में प्रति कन्या ₹55,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
यह ऐसे समय में आया है जब राज्य में महिला सशक्तिकरण की योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाने की माँग लगातार उठती रही है। योजना का क्रियान्वयन सीधे राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, जिससे लाभार्थियों तक पहुँच सुनिश्चित होती है।
शिक्षा क्षेत्र में ₹635 करोड़ से स्कूलों का उन्नयन
विद्यार्थियों की शैक्षणिक पहुँच और गुणवत्ता सुधारने के लिए मंत्रि-परिषद ने शासकीय माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल और हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी स्तर पर उन्नत करने की योजना पर सैद्धांतिक स्वीकृति दी। वर्ष 2026-27 में 75 माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल तथा 100 हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नत किया जाएगा।
यही प्रक्रिया 2027-28 और 2028-29 में भी प्रतिवर्ष दोहराई जाएगी। इस पूरे उन्नयन कार्यक्रम पर अनुमानित व्यय ₹635 करोड़ 24 लाख निर्धारित किया गया है। गौरतलब है कि विकसित मध्य प्रदेश 2047 के अंतर्गत 2029 तक 100 प्रतिशत सकल नामांकन दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, और यह उन्नयन उसी दिशा में एक ठोस कदम है।
किसानों को शून्य ब्याज पर फसल ऋण
मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2026-27 के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को अल्पावधि फसल ऋण देने की योजना की शर्तों को स्वीकृति दी। इस बार खरीफ और रबी सीजन के लिए अलग-अलग देय तिथि (ड्यू डेट) समाप्त कर वार्षिक एकल ऋण सीमा लागू की जाएगी, जिसमें नगद और वस्तु ऋण की उप-सीमाएँ निर्धारित रहेंगी।
योजना के तहत किसानों को प्रथम ऋण आहरण की तिथि से 12 माह की देय अवधि मिलेगी। अल्पावधि फसल ऋण लेने वाले किसानों को 1.25 प्रतिशत सामान्य ब्याज अनुदान और निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण चुकाने वाले किसानों को 4 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन ब्याज अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। यह व्यवस्था किसानों की नकदी प्रवाह समस्याओं को कम करने की दिशा में एक सकारात्मक बदलाव मानी जा रही है।
आगे की राह
मोहन यादव सरकार के इन निर्णयों का क्रियान्वयन अप्रैल 2026 से शुरू होना है और अधिकांश योजनाएँ अगले पाँच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएंगी। स्कूल उन्नयन की प्रक्रिया 2028-29 तक जारी रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि योजनाओं की सफलता उनके ज़मीनी क्रियान्वयन और लाभार्थियों तक पारदर्शी पहुँच पर निर्भर करेगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
960 करोड़ की यह स्वीकृति संख्या में प्रभावशाली है, लेकिन असली कसौटी क्रियान्वयन की होगी — विशेषकर कन्या विवाह योजना में, जहाँ पिछले वर्षों में लाभार्थियों तक राशि पहुँचने में देरी की शिकायतें दर्ज होती रही हैं। स्कूल उन्नयन की योजना महत्वाकांक्षी है, परंतु शिक्षकों की कमी और बुनियादी ढाँचे के अभाव जैसी चुनौतियों का समाधान किए बिना केवल 'श्रेणी बदलना' पर्याप्त नहीं होगा। किसानों के लिए शून्य ब्याज ऋण की पुनर्संरचना स्वागत योग्य है, लेकिन यह देखना होगा कि वार्षिक एकल सीमा की व्यवस्था छोटे और सीमांत किसानों तक वास्तव में पहुँचती है या नहीं।
RashtraPress
10 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 23 जून 2026 को कितनी राशि मंजूर की और किन योजनाओं के लिए?
मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद ने 23 जून 2026 को ₹5,960 करोड़ की स्वीकृति दी, जिसमें कन्या विवाह योजना, स्कूल उन्नयन और किसान फसल ऋण योजनाएँ प्रमुख हैं। यह राशि राज्य के सर्वांगीण विकास, जनकल्याण और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंजूर की गई।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना के तहत कितनी राशि मिलती है?
इस योजना के तहत गरीब, निराश्रित और निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं, विधवाओं और परित्यक्ताओं के सामूहिक विवाह में प्रति कन्या ₹55,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना को 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्षों के लिए ₹1,740 करोड़ 57 लाख की स्वीकृति मिली है।
MP में कितने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा और कब तक?
वर्ष 2026-27 में 75 माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल और 100 हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी में उन्नत किया जाएगा। यही प्रक्रिया 2027-28 और 2028-29 में भी जारी रहेगी, और इस पर अनुमानित ₹635 करोड़ 24 लाख का व्यय होगा।
MP किसान शून्य ब्याज फसल ऋण योजना 2026-27 में क्या बदला है?
इस बार खरीफ और रबी सीजन की अलग-अलग देय तिथियाँ समाप्त कर वार्षिक एकल ऋण सीमा लागू की गई है। किसानों को प्रथम ऋण आहरण से 12 माह की अवधि मिलेगी और समय पर चुकाने पर 1.25% सामान्य के अलावा 4% अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी मिलेगा।
विकसित मध्य प्रदेश 2047 के तहत शिक्षा का क्या लक्ष्य है?
विकसित मध्य प्रदेश 2047 के अंतर्गत 2029 तक 100 प्रतिशत सकल नामांकन दर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्कूलों का चरणबद्ध उन्नयन इसी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में उठाया गया कदम है।
