मद्रास हाईकोर्ट ने ₹400 करोड़ स्कूल घोटाले में अंबिल महेश की जमानत याचिका पर CCB से माँगा जवाब
सारांश
₹400 करोड़ के निजी स्कूल घोटाले में पूर्व मंत्री अंबिल महेश की जमानत अर्जी विशेष अदालत ने खारिज करने के बाद मद्रास हाईकोर्ट पहुँची। अब CCB को 17 नवंबर तक जवाब दाखिल करना होगा। मुथुकुमार की संभावित गिरफ्तारी और सरवनन के आत्मसमर्पण से जाँच का दायरा बढ़ता दिख रहा है।
मुख्य बातें
मद्रास हाईकोर्ट ने चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) को पूर्व मंत्री अंबिल महेश की जमानत याचिका पर 17 नवंबर 2026 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
₹400 करोड़ के इस कथित घोटाले में निजी स्कूलों को सरकारी मान्यता दिलाने के बदले रिश्वत लेने के आरोप हैं।
CCB ने 26 अक्टूबर को महेश को गिरफ्तार किया था; स्पेशल कोर्ट ने 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था।
भ्रष्टाचार की स्पेशल कोर्ट ने 10 नवंबर को जमानत अर्जी खारिज की, तब महेश ने हाईकोर्ट का रुख किया।
आरोपी सरवनन ने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया; पूर्व विधायक मुथुकुमार को पूछताछ हेतु हिरासत में लेने की तैयारी।
मद्रास हाईकोर्ट ने 12 नवंबर 2026 को चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) को पूर्व मंत्री अंबिल महेश की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह मामला तमिलनाडु के निजी स्कूलों को कथित तौर पर स्थायी मान्यता और सरकारी अनुमति दिलाने के बदले ₹400 करोड़ की रिश्वत लेने से जुड़ा है। अगली सुनवाई 17 नवंबर के लिए निर्धारित की गई है।
मामले की पृष्ठभूमि
चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने 26 अक्टूबर को पूर्व मंत्री अंबिल महेश को गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि पिछली द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) सरकार के कार्यकाल के दौरान निजी स्कूलों को मान्यता और आवश्यक अनुमतियाँ दिलाने का वादा करके धन संग्रह किया गया। चेन्नई स्थित प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की स्पेशल कोर्ट ने महेश को 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
जमानत याचिका और हाईकोर्ट का रुख
विशेष न्यायालय ने 10 नवंबर को महेश की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन के समक्ष सुनवाई के लिए आई। महेश की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने पेश होकर तत्काल सुनवाई की माँग की थी, जिस पर न्यायमूर्ति ने संकेत दिया था कि आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी होने पर सुनवाई जल्द हो सकती है।
अभियोजन पक्ष का पक्ष
CCB की ओर से पेश मुख्य सरकारी अभियोजक जॉन सत्यन ने अदालत को बताया कि पुलिस पूर्व विधायक मुथुकुमार को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने का इरादा रखती है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि एक अन्य आरोपी सरवनन ने बुधवार को अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अभियोजक ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय की माँग की, जिसे न्यायमूर्ति ने स्वीकार करते हुए CCB को उत्तर फाइल करने का निर्देश दिया।
आरोपों की प्रकृति
जाँच एजेंसियों के अनुसार, यह घोटाला तमिलनाडु के निजी स्कूलों को सरकारी मान्यता और विभिन्न अनुमतियाँ दिलाने के एवज में कथित तौर पर भुगतान माँगने से जुड़ा है। रिश्वत के रूप में एकत्र किए गए धन को ही भ्रष्टाचार के इस मामले का आधार बताया जा रहा है। गौरतलब है कि यह मामला तमिलनाडु की शिक्षा व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार को लेकर राज्य में बड़ी राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है।
आगे क्या होगा
न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन ने सुनवाई की अगली तारीख 17 नवंबर 2026 निर्धारित की है, जब CCB को अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करना होगा। महेश की ओर से दाखिल नई अर्जी में आपराधिक कार्यवाही जारी रहने तक हिरासत से रिहाई की माँग की गई है। इस मामले के परिणाम का तमिलनाडु की शिक्षा नीति और राजनीतिक जवाबदेही दोनों पर दूरगामी असर पड़ सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
वह यह है कि इस मामले के परिणाम का असर न केवल DMK की राजनीतिक साख पर, बल्कि तमिलनाडु की निजी स्कूल नीति के भविष्य पर भी पड़ेगा।
RashtraPress
12 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अंबिल महेश पर क्या आरोप हैं?
पूर्व मंत्री अंबिल महेश पर आरोप है कि DMK सरकार के कार्यकाल में तमिलनाडु के निजी स्कूलों को स्थायी मान्यता और सरकारी अनुमतियाँ दिलाने के बदले कथित तौर पर ₹400 करोड़ की रिश्वत ली गई। यह मामला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दर्ज है।
अंबिल महेश को कब और क्यों गिरफ्तार किया गया?
चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने 26 अक्टूबर 2026 को अंबिल महेश को गिरफ्तार किया। उन पर आरोप है कि उन्होंने पिछली सरकार के दौरान निजी स्कूलों से अनुमतियाँ दिलाने के नाम पर अवैध भुगतान लिया।
मद्रास हाईकोर्ट में अब आगे क्या होगा?
न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन ने CCB को 17 नवंबर 2026 तक अपना लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। उस तारीख को अगली सुनवाई होगी, जिसमें जमानत देने या न देने पर निर्णय हो सकता है।
इस मामले में और कौन-कौन शामिल हैं?
CCB के अनुसार, पूर्व विधायक मुथुकुमार को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की योजना है। एक अन्य आरोपी सरवनन ने अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, जिससे मामले का दायरा बढ़ता दिख रहा है।
विशेष अदालत ने जमानत क्यों खारिज की?
चेन्नई की प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की स्पेशल कोर्ट ने 10 नवंबर को महेश की जमानत अर्जी खारिज कर दी। विस्तृत कारण सार्वजनिक नहीं किए गए, लेकिन अभियोजन पक्ष का तर्क था कि जाँच अभी जारी है और अन्य आरोपियों से पूछताछ बाकी है।
