स्कूल अप्रूवल स्कैम: मद्रास हाई कोर्ट गुरुवार को डीएमके नेता अंबिल महेश की जमानत अर्जी पर कर सकता है सुनवाई
सारांश
तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और DMK नेता अंबिल महेश की जमानत अर्जी पर मद्रास उच्च न्यायालय गुरुवार को सुनवाई कर सकता है। स्कूलों को सरकारी मान्यता दिलाने के बदले पार्टी चंदे के नाम पर करोड़ों वसूलने के आरोप में वे न्यायिक हिरासत में हैं।
मुख्य बातें
मद्रास उच्च न्यायालय गुरुवार, 13 नवंबर 2026 को अंबिल महेश की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर सकता है, बशर्ते प्रक्रियागत औपचारिकताएँ पूरी हों।
महेश पर आरोप है कि निजी स्कूलों को स्थायी मान्यता व अनुमतियाँ दिलाने के बदले पार्टी चंदे के नाम पर करोड़ों रुपये वसूले गए।
विशेष भ्रष्टाचार अदालत द्वारा जमानत खारिज होने के बाद महेश ने उच्च न्यायालय का रुख किया।
अरसाकुमार गिरफ्तार हैं; पूर्व विधायक मुथुकुमार और सरवनन ने समर्पण किया।
मुकदमा रद्द करने की अलग याचिका की सुनवाई 30 नवंबर 2026 तक स्थगित।
तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) नेता अंबिल महेश की जमानत अर्जी पर मद्रास उच्च न्यायालय गुरुवार, 13 नवंबर 2026 को सुनवाई कर सकता है। महेश कथित स्कूल अप्रूवल स्कैम से जुड़े रिश्वत मामले में फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं, जिसमें आरोप है कि पार्टी चंदे की आड़ में निजी स्कूलों से करोड़ों रुपये वसूले गए।
मामले की पृष्ठभूमि
इस मामले में आरोप है कि तमिलनाडु में निजी स्कूलों को स्थायी मान्यता और अन्य सरकारी अनुमतियाँ दिलाने के बदले में कथित तौर पर मोटी रकम वसूली गई। यह राशि पार्टी फंड के रूप में इकट्ठा किए जाने का आरोप है, जो अंततः पूर्व मंत्री के खिलाफ दर्ज रिश्वत मामले का आधार बनी। भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत द्वारा महेश की जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया।
उच्च न्यायालय में सुनवाई की स्थिति
महेश की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन के समक्ष जमानत अर्जी का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की माँग की। न्यायमूर्ति ने संकेत दिया कि यदि आवश्यक प्रक्रियागत औपचारिकताएँ पूरी हो जाती हैं, तो अर्जी पर गुरुवार को विचार किया जा सकता है। इस प्रकार प्रस्तावित सुनवाई उन औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर निर्भर करती है।
मामले में अन्य आरोपी
इसी प्रकरण में पी. डी. अरसाकुमार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पूर्व विधायक मुथुकुमार और सरवनन ने इस मामले में स्वयं समर्पण किया है। सभी नामजद व्यक्तियों पर स्कूलों की मान्यता और सरकारी अनुमतियों के बदले धनराशि वसूलने के आरोप हैं।
दो अलग-अलग अर्जियाँ एक साथ लंबित
जमानत अर्जी के अतिरिक्त, महेश ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में एक अलग याचिका भी दायर की है। वरिष्ठ अधिवक्ता विल्सन ने अनुरोध किया कि रद्द करने वाली अर्जी की सुनवाई फिलहाल टाली जाए। न्यायमूर्ति लक्ष्मीनारायणन ने यह अनुरोध स्वीकार करते हुए उस याचिका की सुनवाई 30 नवंबर 2026 तक के लिए स्थगित कर दी।
आगे की कार्यवाही
इस प्रकार दोनों अर्जियाँ अब अलग-अलग ट्रैक पर आगे बढ़ेंगी — जमानत अर्जी पर गुरुवार को विचार संभव है, जबकि मुकदमा रद्द करने की चुनौती माह के अंत में सूचीबद्ध है। गौरतलब है कि आरोपों पर अंतिम फैसला अभी न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और महेश विशेष अदालत द्वारा जमानत खारिज किए जाने के बाद से हिरासत में हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
तो जाँच एजेंसियाँ कितनी स्वायत्तता से काम कर पाती हैं। विशेष अदालत का जमानत नामंजूर करना संकेत देता है कि साक्ष्य प्रथम दृष्टया गंभीर हैं; लेकिन उच्च न्यायालय की सुनवाई यह भी परखेगी कि हिरासत न्यायसंगत है या नहीं। जब तक आरोप अदालत में साबित नहीं होते, यह मामला एक जटिल न्यायिक परीक्षण बना रहेगा।
RashtraPress
12 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अंबिल महेश कौन हैं और उन पर क्या आरोप हैं?
अंबिल महेश तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और DMK नेता हैं। उन पर आरोप है कि निजी स्कूलों को स्थायी सरकारी मान्यता और अन्य अनुमतियाँ दिलाने के बदले पार्टी चंदे के नाम पर करोड़ों रुपये वसूले गए, जो रिश्वत के मामले का आधार बना।
मद्रास उच्च न्यायालय में गुरुवार को क्या होगा?
न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन ने संकेत दिया है कि यदि आवश्यक प्रक्रियागत औपचारिकताएँ पूरी हो जाती हैं, तो 13 नवंबर 2026 को अंबिल महेश की जमानत अर्जी पर सुनवाई हो सकती है। यह सुनवाई उन औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर निर्भर करती है।
विशेष अदालत ने जमानत क्यों खारिज की थी?
भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने महेश की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया। अदालत के फैसले का विस्तृत आधार सार्वजनिक नहीं किया गया है।
इस मामले में और कौन-कौन से आरोपी हैं?
इसी मामले में पी. डी. अरसाकुमार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पूर्व विधायक मुथुकुमार और सरवनन ने स्वयं समर्पण किया है। सभी पर स्कूलों की मान्यता और अनुमतियों के बदले धनराशि वसूलने के आरोप हैं।
मुकदमा रद्द करने की याचिका पर कब सुनवाई होगी?
अंबिल महेश ने जमानत अर्जी के अलावा अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द करने के लिए अलग याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति लक्ष्मीनारायणन ने उस याचिका की सुनवाई 30 नवंबर 2026 तक के लिए स्थगित कर दी है।
