अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर अस्थायी ढांचा हटाया, दिलीप घोष बोले — 'ममता परिवार ने सत्ता का दुरुपयोग किया'
सारांश
मुख्य बातें
कोलकाता नगर निगम ने 12 नवंबर 2026 की सुबह तृणमूल कांग्रेस (TMC) के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर बना अस्थायी सुरक्षा ढांचा हटा दिया। यह ढांचा उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के मद्देनज़र बनाया गया था। नगर निगम की इस कार्रवाई ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है।
दिलीप घोष का बयान
पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने गुरुवार सुबह मीडिया से बात करते हुए कहा, 'ममता बनर्जी का परिवार सरकारी सुविधाओं का सबसे बड़ा लाभार्थी है और उसने इनका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किया है। उनके परिवार के सदस्यों ने फुटपाथों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर कब्जा कर रखा है। ऐसा बहुत से नेताओं ने किया है — पहले भी बुलडोजर चला है और अभी भी चल रहा है।' घोष ने यह भी कहा कि जब नेताओं के अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी, तो आम लोग भी स्वयं अवैध कब्जे छोड़ देंगे।
19वें प्रवासी भारतीय दिवस पर मंत्री का स्वागत
घोष ने कोलकाता में आयोजित होने वाले 19वें प्रवासी भारतीय दिवस को बंगाल के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा, 'सरकार बदलने के बाद पूरी दुनिया और पूरा देश बंगाल की ओर देख रहा है। इस बार केंद्र सरकार, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बंगाल को इस कार्यक्रम की मेजबानी करने का मौका दिया है।' उन्होंने 'नया बंगाल' बनाने के लिए सभी वर्गों के सहयोग की अपील की।
UP चुनावों में गठबंधन पर टिप्पणी
2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के संदर्भ में AIMIM और ASP पार्टियों के बीच संभावित गठबंधन पर मंत्री घोष ने कहा कि जनहित में विरोध करना जायज है, लेकिन केवल राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए बने गठबंधनों से कुछ हासिल नहीं होगा। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के बीच गठजोड़ की अटकलें तेज़ हैं।
सार्वजनिक अतिक्रमण और राजनीतिक संदर्भ
गौरतलब है कि सार्वजनिक स्थलों पर नेताओं के कथित अतिक्रमण का मुद्दा पश्चिम बंगाल में पहले भी उठता रहा है। अभिषेक बनर्जी TMC के सबसे प्रमुख युवा चेहरे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। नगर निगम की यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर बहस तेज़ हो गई है।
आगे क्या
नगर निगम की इस कार्रवाई पर TMC की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभा सकता है।