अनबिल महेश की जमानत खारिज: निजी स्कूल रिश्वत मामले में ₹800 करोड़ के आरोप, जांच जारी
सारांश
चेन्नई विशेष अदालत ने पूर्व शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोय्यामोझी की जमानत याचिका खारिज कर दी। निजी स्कूलों को मान्यता देने के बदले ₹800 करोड़ की कथित रिश्वत वसूली का यह मामला DMK सरकार के कार्यकाल से जुड़ा है। वीडियो साक्ष्य और फरार सह-आरोपी के साथ जाँच जारी है।
मुख्य बातें
चेन्नई की विशेष अदालत ने 10 नवंबर 2026 को पूर्व मंत्री अनबिल महेश पोय्यामोझी की जमानत याचिका खारिज की।
आरोप है कि DMK सरकार के कार्यकाल में निजी स्कूलों को मान्यता देने के बदले कथित तौर पर ₹800 करोड़ की रिश्वत ली गई।
महेश 16 दिनों से पुझल सेंट्रल जेल में बंद हैं; मद्रास उच्च न्यायालय ने भी 26 अक्टूबर को अग्रिम जमानत नकारी थी।
अभियोजन पक्ष के पास वीडियो साक्ष्य होने का दावा; फरार आरोपी सरवनन से पूछताछ अभी शेष।
बचाव पक्ष ने वसूली राशि के ₹100 करोड़ से ₹800 करोड़ तक बदलने पर सवाल उठाए।
तमिलनाडु के पूर्व स्कूली शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोय्यामोझी की जमानत याचिका चेन्नई की विशेष अदालत ने मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को खारिज कर दी। उन पर आरोप है कि द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) सरकार के कार्यकाल के दौरान निजी स्कूलों को मान्यता एवं अनुमतियाँ दिलाने के बदले बड़े पैमाने पर रिश्वत वसूली गई। इस फैसले के बाद महेश न्यायिक हिरासत में ही बने रहेंगे और जाँचकर्ता भ्रष्टाचार नेटवर्क की पड़ताल जारी रखेंगे।
मामले की पृष्ठभूमि
चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने महेश को उस समय गिरफ्तार किया, जब निजी शिक्षण संस्थानों को मान्यता देने की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप सामने आए। जाँच की शुरुआत में निजी स्कूल संघ के प्रशासक पी.डी. अराकुमार और अन्य व्यक्ति जाँच के दायरे में थे; बाद में पूर्व मंत्री का नाम भी आरोपियों में जोड़ा गया। गिरफ्तारी की आशंका को भाँपते हुए महेश ने मद्रास उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी, जिसे 26 अक्टूबर को न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन ने अस्वीकार कर दिया। इसके तुरंत बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
अदालत का फैसला और अभियोजन के तर्क
विशेष न्यायाधीश एल.एस. सत्यमूर्ति ने अभियोजन पक्ष की यह दलील स्वीकार करते हुए जमानत याचिका खारिज की कि जाँच अभी प्रारंभिक दौर में है और आरोपी से अतिरिक्त पूछताछ की आवश्यकता है। सरकारी वकील आर. जॉन सत्यन ने अदालत को बताया कि महेश के सह-आरोपियों — मुथुकुमार और अराकुमार — के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मुथुकुमार द्वारा एकत्रित की गई राशि को सरवनन नामक व्यक्ति ने महेश के निवास तक पहुँचाया था और जाँचकर्ताओं के पास इस दावे के समर्थन में वीडियो साक्ष्य उपलब्ध हैं। उल्लेखनीय है कि सरवनन अभी भी फरार है और उससे पूछताछ शेष है।
बचाव पक्ष के तर्क
महेश की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अबुदु कुमार राजरत्नम ने तर्क दिया कि जाँचकर्ता कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं, जो उनके मुवक्किल को इस भ्रष्टाचार से सीधे जोड़ता हो। उन्होंने वसूली की राशि में बार-बार हो रहे बदलाव पर भी सवाल उठाए — यह रकम पहले ₹100 करोड़ बताई गई थी, जो क्रमशः ₹400 करोड़, ₹600 करोड़ और अंततः ₹800 करोड़ तक पहुँच गई। बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि महेश का मोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पहले ही जब्त किए जा चुके हैं, इसलिए साक्ष्यों से छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। साथ ही भरोसा दिलाया कि वे जाँच में पूरा सहयोग करेंगे।
न्यायिक हिरासत और आगे की स्थिति
महेश इस फैसले से पहले 16 दिनों से पुझल सेंट्रल जेल में बंद थे। जाँचकर्ताओं ने वित्तीय लेन-देन के बारे में पूछताछ के लिए तीन दिन की पुलिस रिमांड भी हासिल की थी। 5 नवंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा था, जो मंगलवार को सुनाया गया। यह ऐसे समय में आया है जब तमिलनाडु में शिक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार के आरोपों पर राजनीतिक बहस तेज हो रही है।
आगे क्या होगा
जमानत खारिज होने के बाद महेश के पास उच्च न्यायालय में पुनः अपील का विकल्प बचा है। इस बीच, केंद्रीय अपराध शाखा फरार आरोपी सरवनन की तलाश जारी रखेगी और वित्तीय लेन-देन के साक्ष्यों की जाँच करती रहेगी। आलोचकों का कहना है कि इस मामले की निष्पक्ष सुनवाई DMK की पूर्व सरकार की साख पर असर डाल सकती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
जहाँ स्कूल खोलने का अधिकार मेरिट से नहीं, मनमानी फीस से तय होता है। रिश्वत की राशि का ₹100 करोड़ से ₹800 करोड़ तक पहुँचना जाँच की गंभीरता का संकेत है, लेकिन यह विरोधाभास भी उजागर करता है कि आँकड़े बदलने से अभियोजन की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। DMK सरकार पर दबाव तब और बढ़ेगा जब फरार आरोपी सरवनन पकड़ा जाएगा — तभी यह पता चलेगा कि यह नेटवर्क मंत्री स्तर तक सीमित था या उससे भी ऊपर जाता है।
RashtraPress
10 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अनबिल महेश पोय्यामोझी की जमानत क्यों खारिज हुई?
विशेष न्यायाधीश एल.एस. सत्यमूर्ति ने अभियोजन पक्ष की यह दलील मानते हुए जमानत अस्वीकार की कि जाँच प्रारंभिक दौर में है और आरोपी से अतिरिक्त पूछताछ बाकी है। अभियोजन के पास वीडियो साक्ष्य होने का भी दावा है।
अनबिल महेश पर क्या आरोप हैं?
उन पर आरोप है कि DMK सरकार के कार्यकाल में पूर्व शिक्षा मंत्री के रूप में निजी स्कूलों को मान्यता और अनुमतियाँ दिलाने के बदले कथित तौर पर ₹800 करोड़ की रिश्वत ली गई। चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच इस मामले की जाँच कर रही है।
इस मामले में और कौन-कौन से आरोपी हैं?
निजी स्कूल संघ के प्रशासक पी.डी. अराकुमार और मुथुकुमार पहले से आरोपी हैं। सरवनन नामक एक व्यक्ति, जिस पर रिश्वत की राशि महेश के घर पहुँचाने का आरोप है, अभी भी फरार है।
क्या मद्रास उच्च न्यायालय ने भी जमानत से इनकार किया था?
हाँ, 26 अक्टूबर को न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन ने अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने महेश को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा।
