यूपी पराली प्रबंधन: बायोगैस से किसानों को अतिरिक्त आय, 40 प्लांट सक्रिय, 78 और आने हैं
सारांश
उत्तर प्रदेश में पराली अब समस्या नहीं, कमाई का ज़रिया बन रही है। योगी सरकार की बायोगैस पहल से किसानों को प्रति एकड़ ₹2,500–₹3,000 की बचत और अतिरिक्त आय मिल रही है। 40 प्लांट सक्रिय हैं, 78 और आने हैं — गेट्स फाउंडेशन TSU और FPO के साथ मिलकर बनाया गया यह मॉडल ग्रामीण कृषि की तस्वीर बदल सकता है।
मुख्य बातें
उत्तर प्रदेश में फिलहाल 40 बायोगैस प्लांट संचालित हैं और निकट भविष्य में 78 और प्लांट स्थापित किए जाने की योजना है।
देवा रोड सीबीजी प्लांट में प्रतिदिन करीब 150 टन पराली से 15,000–19,000 किलोग्राम बायोगैस बनाई जा रही है।
पहले एक एकड़ खेत से पराली हटाने में ₹2,500 से ₹3,000 का खर्च आता था, जो अब बच रहा है।
पराली संग्रहण और संयंत्र संचालन में बाराबंकी अकेले करीब 2,000 से अधिक लोगों को रोज़गार मिल रहा है।
गेट्स फाउंडेशन TSU और किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के सहयोग से विकसित इस मॉडल में सुपर एग्रीगेटरों के ज़रिए सप्लाई चेन जोड़ी गई है।
बायोगैस प्रसंस्करण के बाद निकलने वाला जैविक अवशेष खेतों में जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ रही है।
उत्तर प्रदेश में पराली प्रबंधन की दिशा में एक नई पहल किसानों के लिए आर्थिक अवसर में बदल रही है — फसल अवशेष जो कभी जुर्माने का डर और बुआई की देरी की वजह बनते थे, अब बायोगैस उत्पादन का कच्चा माल बन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने फसल अवशेषों के वैज्ञानिक और व्यावसायिक उपयोग पर ज़ोर दिया है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय, खेतों को जैविक खाद और पर्यावरण को प्रदूषण से राहत मिल रही है। फिलहाल प्रदेश में 40 बायोगैस प्लांट संचालित हैं और निकट भविष्य में 78 और प्लांट स्थापित किए जाने की योजना है।
किसानों का अनुभव: समस्या से समाधान तक
बाराबंकी के हरख ब्लॉक स्थित करामतखेड़ा गांव के किसान योगेश साल में गेहूं, धान और आलू की तीन फसलें उगाते हैं। पहले कटाई के बाद खेत में बची पराली उनके लिए बड़ी मुश्किल थी — जलाने पर जुर्माने का खतरा और छोड़ने पर अगली बुआई में देरी की आशंका। अब फसल कटते ही पराली खेत से उठा ली जाती है और वे समय से अगली फसल की तैयारी शुरू कर देते हैं।
उसी क्षेत्र के टिकरा गांव के किसान बलराम के अनुसार, पराली का बायोगैस प्लांट तक पहुँचना उनके लिए निस्तारण का खर्च बचा रहा है। पहले एक एकड़ खेत से पराली हटाने में ₹2,500 से ₹3,000 तक खर्च होते थे। समय के दबाव में अनेक किसान पराली जलाने को मजबूर हो जाते थे, जिससे पर्यावरण के साथ-साथ मिट्टी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्मजीवों को भी नुकसान पहुँचता था।
मॉडल की रूपरेखा और तकनीकी सहयोग
कृषि विभाग के मार्गदर्शन में गेट्स फाउंडेशन की तकनीकी सहायता इकाई (TSU) ने यह पराली प्रबंधन मॉडल विकसित किया है। इसमें किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को पायलट प्रोजेक्ट में विशेष रूप से जोड़ा गया। FPO और एग्रीगेटरों के सुपर एग्रीगेटरों के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) कराए गए हैं, जिनके सीबीजी प्लांट से पहले से करार हैं।
पराली की कटाई के लिए स्लेशर, रैकर और बेलर जैसी मशीनों का उपयोग होता है। बेलर से गठरियाँ बनाकर कलेक्शन सेंटर पर एकत्र की जाती हैं, फिर वाहनों और हाइड्रोलिक मशीनों की सहायता से बायोगैस प्लांट तक पहुँचाई जाती हैं। देवा रोड स्थित सीबीजी प्लांट में प्रतिदिन करीब 150 टन पराली का प्रसंस्करण कर 15,000 से 19,000 किलोग्राम बायोगैस का उत्पादन हो रहा है।
पर्यावरण और मृदा स्वास्थ्य पर असर
पराली जलाने से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण बढ़ाता है और आग की तेज़ गर्मी मिट्टी में उपयोगी सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है, जिससे मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता घट जाती है। इसके विपरीत, पराली का जैविक अपघटन मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाता है और नमी बनाए रखने की क्षमता को सुधारता है।
बायोगैस संयंत्रों से निकलने वाले जैविक अवशेष को खाद के रूप में खेतों में इस्तेमाल किया जा रहा है। धान और मक्के की पराली में सिलिका की अधिक मात्रा के कारण पशु चारे के रूप में इनका सीमित उपयोग होता है — ऐसे में बायोगैस उत्पादन उनके सदुपयोग का एक प्रभावी विकल्प बन रहा है।
रोज़गार सृजन और विस्तार की योजना
बाराबंकी के उप कृषि निदेशक उमेश कुमार साह के अनुसार, जनपद में देवा रोड और हैदरगढ़ में सीबीजी प्लांट स्थापित होने से हरख, हैदरगढ़, फतेहपुर और रामनगर ब्लॉक में यह पहल आगे बढ़ रही है। खेतों में पराली संग्रहण के काम में कम से कम 10 से 12 लोग और संयंत्र में करीब 2,000 लोग रोज़गार से जुड़े हैं।
कृषि विभाग के निदेशक टीएम त्रिपाठी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण की अपेक्षाओं के अनुरूप किसानों की सोच में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिलहाल 40 बायोगैस प्लांट संचालित हैं और निकट भविष्य में 78 और प्लांट स्थापित किए जाएँगे, जिनसे कंप्रेस्ड बायोगैस के रूप में ऊर्जा और खाद के रूप में जैविक उप-उत्पाद मिलेंगे। यह मॉडल जैसे-जैसे अन्य ज़िलों में फैलेगा, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एक नया अध्याय लिख सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली कसौटी यह है कि क्या यह 78 नए प्लांटों के बाद भी उतना ही व्यवस्थित रह सकता है। बाराबंकी के कुछ ब्लॉकों में सफलता और पूरे प्रदेश में विस्तार के बीच की खाई को पाटने के लिए सप्लाई चेन, मशीनों की उपलब्धता और FPO की क्षमता — तीनों एक साथ मज़बूत होने चाहिए। यह भी ध्यान देने योग्य है कि मॉडल में गेट्स फाउंडेशन जैसी बाहरी संस्था की तकनीकी भूमिका है — दीर्घकालिक स्वावलंबन के लिए राज्य को इस निर्भरता को धीरे-धीरे कम करना होगा। किसानों को बाज़ार मूल्य से जुड़ी पारदर्शी खरीद व्यवस्था मिले, तभी यह पहल टिकाऊ आर्थिक बदलाव बन सकती है।
RashtraPress
10 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
उत्तर प्रदेश में पराली प्रबंधन की नई व्यवस्था क्या है?
योगी सरकार ने फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उन्हें बायोगैस उत्पादन से जोड़ने की पहल शुरू की है। इसमें FPO, एग्रीगेटर और सीबीजी प्लांट एक सप्लाई चेन के ज़रिए जुड़े हैं, जिससे किसानों को पराली निस्तारण की समस्या से राहत और अतिरिक्त आय दोनों मिल रही हैं।
किसानों को पराली प्रबंधन से आर्थिक फायदा कैसे होता है?
पहले एक एकड़ से पराली हटाने में ₹2,500 से ₹3,000 खर्च होते थे, जो अब बच रहे हैं। जहाँ पराली की खरीद और आपूर्ति की व्यवस्था बनी है, वहाँ किसानों को फसल अवशेषों से अतिरिक्त आय भी मिल रही है।
यूपी में कितने बायोगैस प्लांट हैं और आगे क्या योजना है?
प्रदेश में इस समय 40 बायोगैस प्लांट संचालित हैं। कृषि विभाग के निदेशक टीएम त्रिपाठी के अनुसार निकट भविष्य में 78 और प्लांट स्थापित किए जाने हैं, जिनसे कंप्रेस्ड बायोगैस ऊर्जा और जैविक खाद दोनों मिलेंगे।
पराली जलाने से मिट्टी और पर्यावरण को क्या नुकसान होता है?
पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है और आग की तीव्र गर्मी मिट्टी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है, जिससे मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता कमज़ोर पड़ती है। इसके विपरीत, पराली के जैविक प्रसंस्करण से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ और नमी बनाए रखने की क्षमता बढ़ती है।
इस पहल से रोज़गार के कितने अवसर बने हैं?
बाराबंकी जनपद में पराली संग्रहण कार्य में कम से कम 10 से 12 लोग और बायोगैस संयंत्र में करीब 2,000 लोग रोज़गार से जुड़े हैं। पराली की कटाई, गठरी बनाना, परिवहन और प्रसंस्करण — सभी चरणों में स्थानीय लोगों को काम मिल रहा है।
