ओडिशा में रिश्वत लेते पकड़ी गई ORS अधिकारी मनीषा मिश्रा बर्खास्त, 20 नवंबर तक न्यायिक हिरासत
सारांश
ओडिशा सरकार ने 'जीरो-टॉलरेंस' नीति को अमल में दिखाते हुए बालियापाल की सब-रजिस्ट्रार मनीषा मिश्रा को रिश्वत मामले में गिरफ्तारी के महज तीन दिन बाद बर्खास्त कर दिया — यह संदेश है कि प्रोबेशन के दौरान भ्रष्टाचार पर नौकरशाही में तुरंत कार्रवाई होगी।
मुख्य बातें
ओडिशा सरकार ने 10 नवंबर 2026 को ORS अधिकारी मनीषा मिश्रा को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया।
मिश्रा बालेश्वर जिले के बालियापाल में सब-रजिस्ट्रार पद पर प्रोबेशन पर थीं।
6 नवंबर 2026 को सतर्कता विभाग ने उन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा; 7 नवंबर को औपचारिक गिरफ्तारी हुई।
केस संख्या 26/2026 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7 के तहत दर्ज।
अदालत ने मिश्रा को 20 नवंबर 2026 तक न्यायिक हिरासत में भेजा।
बर्खास्तगी ORS भर्ती नियम 2011 और ORS ग्रुप-बी प्रोबेशन नियम 2016 के तहत की गई।
ओडिशा सरकार ने 10 नवंबर 2026 को भ्रष्टाचार के विरुद्ध 'जीरो-टॉलरेंस' नीति के तहत कड़ा कदम उठाते हुए ओडिशा राजस्व सेवा (ORS) की प्रोबेशनकालीन अधिकारी मनीषा मिश्रा को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया। बालेश्वर जिले के बालियापाल में सब-रजिस्ट्रार के पद पर तैनात मिश्रा को 6 नवंबर को सतर्कता विभाग के अधिकारियों ने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था।
मामले का घटनाक्रम
बालेश्वर जिले के पंचरुखी गाँव के निवासी और शिकायतकर्ता ज्ञानरंजन पात्रा अपनी ज़मीन के रजिस्ट्रेशन और सेल डीड (बिक्री विलेख) जारी करवाने के लिए मिश्रा के पास गए थे। आरोप है कि मिश्रा ने इस कार्य के बदले रिश्वत की माँग की। पात्रा की शिकायत के आधार पर 5 नवंबर 2026 को बालेश्वर विजिलेंस पुलिस स्टेशन में भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7 के तहत केस संख्या 26/2026 दर्ज किया गया।
इसके बाद 6 नवंबर को सतर्कता विभाग के अधिकारियों ने मिश्रा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्हें 7 नवंबर को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश किए जाने के बाद 20 नवंबर 2026 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
सरकार की कार्रवाई
कटक स्थित जीए (सतर्कता) विभाग ने 7 नवंबर को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को इस घटना की औपचारिक सूचना दी। इसके बाद राज्यपाल के आदेश पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन (R&DM) विभाग ने 10 नवंबर को बर्खास्तगी का आधिकारिक आदेश जारी किया।
विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मनीषा मिश्रा ने अब तक अपना प्रोबेशन काल पूरा नहीं किया था। यह बर्खास्तगी ORS (भर्ती) नियम, 2011 के नियम-17(1) एवं नियम-17(2) और ओडिशा राजस्व सेवा, ग्रुप-बी (प्रोबेशन एवं विभागीय परीक्षा) नियम, 2016 के नियम-3(1), 3(2) तथा 3(3)(ए) के तहत की गई।
आचरण और नियम-उल्लंघन
विभाग ने मिश्रा के आचरण को भ्रष्टाचार का गंभीर मामला करार देते हुए इसे 'घोर कदाचार और व्यक्तिगत अनैतिकता' की श्रेणी में रखा। साथ ही, यह ओडिशा सरकारी कर्मचारी आचरण नियम, 1959 के नियम-3 का सीधा उल्लंघन माना गया।
विभाग के आदेश में कहा गया, 'बालियापाल की सब-रजिस्ट्रार और ORS अधिकारी मनीषा मिश्रा की सेवाएं इस आदेश के जारी होने की तारीख से तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती हैं।' नियुक्ति प्राधिकारी ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए यह भी स्पष्ट किया कि उनका सेवा में बने रहना जनहित के लिए बेहद नुकसानदेह है।
आम नागरिक पर असर
गौरतलब है कि यह मामला उस स्तर पर भ्रष्टाचार को उजागर करता है जहाँ आम नागरिक अपनी ज़मीन की बुनियादी दस्तावेज़ी प्रक्रिया के लिए सरकारी दफ्तरों पर निर्भर रहते हैं। रजिस्ट्रेशन और सेल डीड जैसी सेवाओं के लिए रिश्वत की माँग ग्रामीण और अर्ध-शहरी नागरिकों को असंगत रूप से प्रभावित करती है।
आगे क्या होगा
मिश्रा के खिलाफ आपराधिक मुकदमा बालेश्वर विजिलेंस पुलिस स्टेशन में चल रहा है और अगली सुनवाई 20 नवंबर 2026 को निर्धारित है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रोबेशन के दौरान ही बर्खास्तगी की यह त्वरित कार्रवाई सरकार के 'जीरो-टॉलरेंस' दावे को परिणाम-आधारित बनाने की दिशा में एक ठोस संकेत है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ओडिशा में ORS अधिकारी मनीषा मिश्रा को क्यों बर्खास्त किया गया?
मनीषा मिश्रा को बालेश्वर जिले के बालियापाल में सब-रजिस्ट्रार पद पर तैनाती के दौरान रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद 10 नवंबर 2026 को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया गया। वे ज़मीन रजिस्ट्रेशन और सेल डीड जारी करने के बदले रिश्वत माँग रही थीं।
मनीषा मिश्रा को कब और कैसे गिरफ्तार किया गया?
6 नवंबर 2026 को ओडिशा सतर्कता विभाग के अधिकारियों ने मनीषा मिश्रा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। 7 नवंबर को उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें 20 नवंबर 2026 तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
ओडिशा सरकार ने बर्खास्तगी के लिए किस कानूनी आधार का उपयोग किया?
बर्खास्तगी ORS (भर्ती) नियम, 2011 के नियम-17 और ओडिशा राजस्व सेवा, ग्रुप-बी (प्रोबेशन एवं विभागीय परीक्षा) नियम, 2016 के नियम-3 के तहत की गई। साथ ही, मिश्रा का आचरण ओडिशा सरकारी कर्मचारी आचरण नियम, 1959 के नियम-3 का उल्लंघन माना गया।
शिकायतकर्ता ज्ञानरंजन पात्रा कौन हैं और उन्होंने शिकायत क्यों की?
ज्ञानरंजन पात्रा बालेश्वर जिले के पंचरुखी गाँव के निवासी हैं, जो अपनी ज़मीन का रजिस्ट्रेशन और सेल डीड (बिक्री विलेख) जारी करवाने के लिए सब-रजिस्ट्रार मनीषा मिश्रा के पास गए थे। जब मिश्रा ने इस कार्य के बदले रिश्वत माँगी, तो पात्रा ने सतर्कता विभाग में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर जाल बिछाया गया।
इस मामले में आगे क्या होगा?
मनीषा मिश्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7 के तहत दर्ज आपराधिक मुकदमे की सुनवाई जारी रहेगी और 20 नवंबर 2026 को उन्हें पुनः अदालत में पेश किया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर उनकी बर्खास्तगी 10 नवंबर को ही प्रभावी हो चुकी है।
