महाराष्ट्र कांग्रेस ने मतदाता सूची दावे-आपत्तियों की समयसीमा 2 माह बढ़ाने की माँग की, सीईओ को पत्र
सारांश
महाराष्ट्र कांग्रेस ने मतदाता सूची पुनरीक्षण में गंभीर खामियाँ उजागर की हैं — सर्वर डाउन, गलत फॉर्म, 1.54 करोड़ संदिग्ध एंट्री और बोझिल बीएलओ। 12 अक्टूबर की समयसीमा 2 माह बढ़ाने की माँग के साथ पार्टी ने लाखों मतों पर संकट की चेतावनी दी है।
मुख्य बातें
एमपीसीसी अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने 29 सितंबर 2026 को सीईओ एस.
चोक्कलिंगम को पत्र लिखकर मतदाता सूची दावे-आपत्तियों की समयसीमा 2 महीने बढ़ाने की माँग की।
मौजूदा समयसीमा 12 अक्टूबर है; चुनाव आयोग ने पहले केवल 12 दिन का अतिरिक्त समय दिया था।
'अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत/डुप्लीकेट' श्रेणी में 1.54 करोड़ मतदाता, योग्य युवाओं में से केवल 3,90,000 ने फॉर्म-6 जमा किया।
नागपुर के एक लोकसभा क्षेत्र में 25,000 से अधिक डुप्लीकेट वोटर एंट्री पाई गईं।
बीएलओ (अधिकतर स्कूल शिक्षक) नवरात्रि और मिड-टर्म परीक्षाओं के कारण पहले से अत्यधिक व्यस्त हैं।
कांग्रेस ने दिल्ली मॉडल की तर्ज पर फॉर्म-6, 7 और 8 का दैनिक डाटा सार्वजनिक करने की भी माँग की।
महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एमपीसीसी) के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने 29 सितंबर 2026 को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) एस. चोक्कलिंगम को पत्र लिखकर मसौदा मतदाता सूची (ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल) पर दावे और आपत्तियाँ दाखिल करने की अंतिम तिथि दो महीने बढ़ाने का आग्रह किया। कांग्रेस का कहना है कि मौजूदा 12 अक्टूबर की समयसीमा अत्यंत अपर्याप्त है और इसके चलते लाखों योग्य नागरिकों के मताधिकार पर संकट आ सकता है। यह माँग ऐसे समय में उठाई गई है जब महाराष्ट्र में 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (एसआईआर) ड्राइव जारी है और जमीनी स्तर पर तकनीकी एवं प्रशासनिक अड़चनें सामने आ रही हैं।
मुख्य घटनाक्रम
सपकाल ने सीईओ को लिखे पत्र में बताया कि एमपीसीसी का एक प्रतिनिधिमंडल पहले ही 22 सितंबर को चुनाव अधिकारियों से मिलकर जमीनी चुनौतियों से अवगत करा चुका था। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने केवल 12 दिन का अतिरिक्त समय दिया, जिसे सपकाल ने 'नाकाफी' करार दिया।
उन्होंने राज्य के चुनावी डाटाबेस के आँकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 'अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत/डुप्लीकेट मतदाता' (एएसडीडीओ) श्रेणी में 1.54 करोड़ मतदाता हैं और नए पंजीकरण के योग्य 40 लाख युवा हैं, लेकिन अब तक केवल 3,90,000 नागरिक ही फॉर्म-6 दाखिल कर पाए हैं।
तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनें
सपकाल के अनुसार, बार-बार सर्वर डाउन होने और आधार व मोबाइल नंबर लिंक न होने से ऑनलाइन सबमिशन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा, 'वोटर के नामों के मराठी और अंग्रेजी ट्रांसलिट्रेशन में अंतर भी अतिरिक्त मुश्किलें पैदा कर रहा है।'
इसके अलावा, नए फॉर्मेट वाले 'फॉर्म-6' में गलतियों की शिकायत के बावजूद संशोधित फॉर्म नहीं छापे गए हैं, जिससे नागरिक त्रुटि-रहित आवेदन की प्रति नहीं ले पा रहे। गौरतलब है कि नागपुर जिले में एक लोकसभा क्षेत्र में 25,000 से अधिक डुप्लीकेट वोटर एंट्री की सूची सीधे जिला कलेक्टर को सौंपनी पड़ी, जो चुनाव आयोग के डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कमियों को उजागर करता है।
बूथ लेवल अधिकारियों पर अतिरिक्त बोझ
सपकाल ने यह भी रेखांकित किया कि बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ), जिनमें अधिकांश स्कूल शिक्षक हैं, इस समय नवरात्रि उत्सव की व्यस्तताओं और स्कूल की मिड-टर्म परीक्षाओं के बीच घर-घर सर्वेक्षण और दस्तावेज़ सत्यापन का कार्यभार भी वहन कर रहे हैं। उनके अनुसार, स्टाफ पर क्षमता से ज़्यादा बोझ पड़ने से नए आवेदनों की प्रोसेसिंग पर गंभीर असर हो रहा है।
कांग्रेस की माँगें
पत्र में एमपीसीसी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कई माँगें रखीं। पहली, दावों और आपत्तियों की समयसीमा 12 अक्टूबर से दो महीने बढ़ाई जाए। दूसरी, दिल्ली की तर्ज पर हर दिन हर निर्वाचन क्षेत्र में फॉर्म-6, 7 और 8 के तहत प्राप्त आवेदनों का डाटा सार्वजनिक किया जाए। तीसरी, ड्राफ्ट मतदाता सूची में मौजूद फर्जी और डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाने के लिए सभी निर्वाचन क्षेत्रों में पुनः व्यापक जाँच की जाए।
आगे क्या
सपकाल ने सीईओ से 'निष्पक्ष चुनाव के हित में' शीघ्र कार्रवाई का आग्रह किया है। फिलहाल चुनाव आयोग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह देखना महत्त्वपूर्ण होगा कि क्या आयोग कांग्रेस की माँगों पर विचार करता है या 12 अक्टूबर की तिथि अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि लाखों मतदाताओं का भविष्य इस निर्णय पर निर्भर करेगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
90,000 का फॉर्म-6 जमा होना और एक जिले में 25,000 डुप्लीकेट एंट्री यह दर्शाते हैं कि तकनीकी बुनियादी ढाँचा अभी तैयार नहीं है। असली चिंता यह है कि बीएलओ के रूप में स्कूल शिक्षकों को तैनात करने का पुराना मॉडल त्योहारी मौसम और परीक्षाओं के बीच दम तोड़ रहा है — यह समस्या सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं, बल्कि पूरे देश में चुनावी पंजीकरण प्रक्रिया की संरचनात्मक कमजोरी है। चुनाव आयोग को पारदर्शिता और समावेशिता के बीच संतुलन बनाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।
RashtraPress
29 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
महाराष्ट्र कांग्रेस ने मतदाता सूची समयसीमा बढ़ाने की माँग क्यों की है?
एमपीसीसी का कहना है कि 12 अक्टूबर की समयसीमा बहुत कम है और सर्वर डाउन, गलत फॉर्म, और बीएलओ की कमी जैसी तकनीकी-प्रशासनिक अड़चनों के चलते लाखों योग्य नागरिक पंजीकरण से वंचित रह सकते हैं। इसलिए कांग्रेस ने 2 महीने का विस्तार माँगा है।
महाराष्ट्र में मतदाता सूची दावे-आपत्तियों की मौजूदा समयसीमा क्या है?
स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) ड्राइव के तहत दावे और आपत्तियाँ दाखिल करने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2026 है। चुनाव आयोग ने पहले 12 दिन का अतिरिक्त समय दिया था, जिसे कांग्रेस ने अपर्याप्त बताया है।
महाराष्ट्र में कितने मतदाताओं के अधिकार खतरे में बताए जा रहे हैं?
एमपीसीसी के अनुसार 'अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत/डुप्लीकेट' श्रेणी में 1.54 करोड़ मतदाता हैं और नए पंजीकरण के योग्य 40 लाख युवा हैं, लेकिन अब तक केवल 3,90,000 नागरिकों ने ही फॉर्म-6 जमा किया है।
नागपुर में डुप्लीकेट मतदाता एंट्री का मामला क्या है?
सपकाल ने बताया कि नागपुर जिले के एक लोकसभा क्षेत्र में 25,000 से अधिक डुप्लीकेट वोटर एंट्री की सूची सीधे जिला कलेक्टर को सौंपनी पड़ी। यह घटना चुनाव आयोग के डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में गंभीर खामियों को उजागर करती है।
कांग्रेस ने सीईओ से और क्या माँगें रखी हैं?
समयसीमा विस्तार के अलावा कांग्रेस ने दिल्ली मॉडल की तरह हर निर्वाचन क्षेत्र का दैनिक आवेदन डाटा सार्वजनिक करने और ड्राफ्ट मतदाता सूची में मौजूद फर्जी व डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाने के लिए सभी निर्वाचन क्षेत्रों में व्यापक पुनः जाँच कराने की माँग की है।
