महिला आरक्षण विधेयक पर कांग्रेस सांसदों का बयान: परिसीमन से जोड़ना गलत
सारांश
महिला आरक्षण विधेयक पर कांग्रेस सांसदों ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष महिला आरक्षण के समर्थन में एकजुट है, लेकिन सरकार इसे परिसीमन से जोड़कर गलत तरीके से कार्य कर रही है। इस पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है।
मुख्य बातें
महिला आरक्षण विधेयक पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है।
सरकार का रवैया विवादास्पद है।
सभी विपक्षी दल इसके समर्थन में हैं।
परिसीमन का मुद्दा जटिल है और इसकी चर्चा होनी चाहिए।
महिला आरक्षण देश की एकता के लिए महत्वपूर्ण है।
नई दिल्ली, 16 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर गुरुवार से तीन दिवसीय विशेष सत्र संसद में आरंभ हो चुका है। विपक्ष ने एक बार फिर सरकार पर आरोप लगाया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने कहा कि पूरा विपक्ष महिला आरक्षण के समर्थन में एकजुट है, लेकिन सरकार इसे परिसीमन से जोड़कर गलत मंशा
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि हर किसी के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन पूरा विपक्ष महिला आरक्षण के समर्थन में एकमत है। हम उस विधेयक के साथ खड़े हैं, जो 2023 में पारित हुआ था। यदि आप वास्तव में गंभीर हैं, तो मौजूदा लोकसभा की सदस्यों की संख्या के आधार पर आरक्षण को तुरंत लागू करें। आपको कौन रोक रहा है? परिसीमन के बहाने जो कदम उठाए जा रहे हैं, वह गलत मंशा से प्रेरित प्रतीत होता है। ऐसे रवैये से देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा है।
प्रमोद तिवारी ने आगे कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए संपूर्ण विपक्ष एकजुट है और चर्चा से स्पष्ट है कि सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है।
कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने महिला आरक्षण विधेयक पर कहा कि कोई भी महिला आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा है। इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल एकजुट हैं। 2023 में भी हम सभी सहमत थे। भाजपा की सरकार द्वारा जो ट्विस्ट किया गया है, परिसीमन को जोड़ना बहुत खतरनाक है। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। हम सभी महिला आरक्षण के समर्थक हैं।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर तारिक अनवर ने कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत राय है।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण में कोई समस्या नहीं है। इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए। आप इसे परिसीमन से क्यों जोड़ रहे हैं? यही हमारी सबसे बड़ी चिंता है। परिसीमन से संबंधित कई मुद्दे और प्रश्न हैं, और इसके लिए लंबी चर्चा की आवश्यकता है। सरकार ऐसी चर्चा के लिए तैयार नहीं है और सब कुछ दो-तीन दिनों में ही निपटाना चाहती है। ऐसा नहीं हो सकता कि यह सब इतनी जल्दी हो जाए।
कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि हमें पहले इस पहल की शुरुआत क्यों नहीं करनी थी? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उस समय हमारी गठबंधन की सरकार थी, जबकि उनके पास पूर्ण बहुमत था। उन्होंने भी इस विधेयक को काफी देर से प्रस्तुत किया। इसे 2023 में पेश किया गया और पारित भी किया गया, लेकिन उसके बाद क्या वे बस सो गए और निष्क्रिय बने रहे? अब अचानक उनके मन में यह बात कैसे आई, खासकर तब जब नई जनगणना शुरू होने वाली है। इस समय, कुछ राज्यों में चुनावों के दौरान, वे इसे आगे लेकर आए हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
सरकार का परिसीमन से जोड़ना इसे विवादास्पद बना रहा है। यह मुद्दा न केवल राजनीतिक है, बल्कि यह देश की एकता और अखंडता से भी जुड़ा हुआ है।
RashtraPress
19 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
महिला आरक्षण विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है?
महिला आरक्षण विधेयक का उद्देश्य संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करना है, ताकि उनकी भागीदारी बढ़ सके।
कांग्रेस सांसदों ने सरकार पर क्या आरोप लगाया है?
कांग्रेस सांसदों का आरोप है कि सरकार महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़कर इसे विवादास्पद बना रही है।
क्या पूरा विपक्ष महिला आरक्षण का समर्थन कर रहा है?
हाँ, सभी विपक्षी दल महिला आरक्षण के समर्थन में एकजुट हैं।
सरकार परिसीमन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा से क्यों भाग रही है?
सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है, जिससे यह संदेह पैदा होता है।
महिला आरक्षण विधेयक कब पारित हुआ था?
महिला आरक्षण विधेयक को 2023 में पारित किया गया था।
