महिला आरक्षण विधेयक पर बिना चर्चा कानून बनाना गलत: मजीद मेमन का संसद से आग्रह
सारांश
मुख्य बातें
पूर्व राज्यसभा सदस्य मजीद मेमन ने 16 नवंबर 2026 को मुंबई में कहा कि महिला आरक्षण विधेयक सहित किसी भी महत्वपूर्ण कानून को संसद में पर्याप्त चर्चा के बिना पारित करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि देश की समस्याओं का समाधान जनता के बीच खुली बहस और लोकतांत्रिक संवाद से ही निकलेगा, न कि बिना विचार-विमर्श के कानून थोपने से।
महिला आरक्षण और संसदीय विशेष सत्र
मेमन ने संसद के प्रस्तावित विशेष सत्र पर कहा कि सदन का सत्र लंबा और रचनात्मक होना चाहिए। उन्होंने चिंता जताई कि पिछले सत्र में हंगामे, व्यवधान और बार-बार स्थगन के कारण कोई ठोस कार्य नहीं हो पाया।
उनका कहना था कि महिला आरक्षण और संसद में प्रतिनिधित्व बढ़ाने से जुड़े विधेयकों पर सदन में पूरी चर्चा होनी चाहिए। किसी भी कानून के गुण-दोष, फायदे और नुकसान पर विचार किए बिना उसे पारित कर देना संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है।
मेमन ने आरोप लगाया कि पिछले दस-बारह वर्षों में अनेक विधेयक संसदीय स्थायी समिति के पास भेजे बिना ही पारित कर दिए गए, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय पर मुकदमों का बोझ बढ़ा और कानूनों की संवैधानिक वैधता अदालत में चुनौती के घेरे में आई।
महिलाओं का प्रतिनिधित्व और सुप्रिया सुले का समर्थन
मेमन ने कहा कि देश की आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग आधी है, इसलिए संसद में उनका उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 65 प्रतिशत पुरुष और 35 प्रतिशत महिलाओं का मौजूदा अनुपात न्यायसंगत नहीं है।
सुप्रिया सुले द्वारा महिला आरक्षण विधेयक को समर्थन देने के बयान पर मेमन ने इसे स्वागत योग्य बताया। उनका कहना था कि यदि शरद पवार की पार्टी शर्तों के आधार पर समर्थन देती है, तो यह महिलाओं और देश के हित में होगा। उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में एनसीपी के दो गुटों में से शरद पवार के साथ आठ सांसद हैं और उनकी राजनीतिक ताकत महत्वपूर्ण बनी हुई है।
अमित शाह की राहुल गांधी को सलाह पर प्रतिक्रिया
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दी गई सलाह पर मेमन ने कहा कि यदि सरकार देश की समस्याओं पर ठीक से काम नहीं कर रही, तो जवाब देश की जनता देगी। विदेश से इन समस्याओं का समाधान संभव नहीं है।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सहित विपक्ष के तमाम नेताओं को जनता के बीच जाकर बताना चाहिए कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं और संविधान अथवा लोकतंत्र को किस प्रकार नुकसान पहुँच रहा है। देश के आंतरिक राजनीतिक मामलों में विदेश की कोई भूमिका नहीं है।
अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला और विपक्षी एकजुटता
अखिलेश यादव द्वारा पीडीए में 'डी' का अर्थ 'दमदार दलित' बताए जाने पर मेमन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को कड़ी चुनौती देने के लिए विपक्ष को व्यापक सामाजिक गठबंधन की जरूरत है।
उनका मानना है कि दलित, मुस्लिम, यादव और अन्य सामाजिक वर्गों की साझा भागीदारी के बिना सत्ता परिवर्तन संभव नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी गैर-भाजपा दल और सामाजिक वर्ग जब तक एकजुट नहीं होते, तब तक योगी सरकार को चुनौती देना कठिन होगा।
नक्सलवाद, ललित मोदी और प्रत्यर्पण मामलों पर रुख
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्सलवाद समाप्त करने और गढ़चिरौली को नक्सल-मुक्त कराने के दावों पर मेमन ने कहा कि नक्सलवाद से लड़ाई में पूरा देश एकजुट है — यह केवल किसी एक दल का एजेंडा नहीं है। हालाँकि उन्होंने यह भी कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आदिवासियों को हुए नुकसान का हवाला देकर यह मान लेना कि सभी आदिवासी सरकार के साथ हैं, वास्तविकता से दूर है।
ललित मोदी को ब्रिटिश नागरिकता मिलने पर मेमन ने सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाए। उन्होंने विजय माल्या के प्रत्यर्पण का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में ठोस नतीजे सामने नहीं आए हैं। मेमन ने कहा कि लंदन में नदीम सैफी का कानूनी मामला लड़ने में भी भारत सरकार को हार का सामना करना पड़ा, जिससे देश की अंतरराष्ट्रीय छवि प्रभावित होती है।
आगे की राह पर मेमन का मानना है कि जब तक सरकार संसदीय प्रक्रिया को मजबूत नहीं करती और विपक्ष के साथ सहमति बनाकर विधेयक पारित नहीं कराती, तब तक ऐसे कानूनों की स्वीकार्यता और वैधानिकता पर सवाल उठते रहेंगे।