मेकेदातु बांध पर पीएमके नेता अंबुमणि रामदास का वार: 'कर्नाटक को कोई कानूनी या नैतिक अधिकार नहीं'
सारांश
पीएमके नेता अंबुमणि रामदास ने मेकेदातु बांध पर कर्नाटक के दावे को सीधे चुनौती दी — सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या को 'भ्रामक' बताया, ऐतिहासिक जल समझौतों का हवाला दिया, और केंद्र से हस्तक्षेप की माँग की। तमिलनाडु की सहमति बिना आगे बढ़ना कानूनन संभव नहीं: रामदास।
मुख्य बातें
पीएमके नेता अंबुमणि रामदास ने 9 नवंबर 2026 को कहा कि तमिलनाडु की सहमति के बिना कर्नाटक को मेकेदातु बांध बनाने का कोई कानूनी या नैतिक अधिकार नहीं है।
शिवकुमार के इस दावे को 'भ्रामक' बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने परियोजना को हरी झंडी दे दी है।
रामदास ने 1892, 1924 के जल समझौतों, 2007 के न्यायाधिकरण फैसले और 2018 के सुप्रीम कोर्ट निर्णय का हवाला दिया।
प्रस्तावित जलाशय की भंडारण क्षमता लगभग 70 टीएमसी ; तमिलनाडु की सिंचाई व पेयजल आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका।
रामदास ने केंद्र सरकार से अपील की कि तमिलनाडु की सहमति के बिना परियोजना को कोई मंजूरी न दी जाए।
पीएमके नेता अंबुमणि रामदास ने 9 नवंबर 2026 को चेन्नई से जारी एक बयान में कहा कि कर्नाटक को कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध बनाने का न तो कानूनी अधिकार है और न ही नैतिक अधिकार — और यह तब तक संभव नहीं जब तक तमिलनाडु अपनी सहमति नहीं देता। उनकी यह तीखी प्रतिक्रिया कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के उस कथित बयान के बाद आई है, जिसमें दावा किया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने परियोजना को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है और इसके लिए तमिलनाडु की मंजूरी अनिवार्य नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या पर विवाद
रामदास ने शिवकुमार के इस दावे को 'भ्रामक' और 'राजनीति से प्रेरित' बताया। उनके अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने बांध निर्माण की कोई स्पष्ट अनुमति नहीं दी है। अदालत ने केवल कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के तहत प्रस्ताव की जाँच करने का निर्देश दिया था। रामदास ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई प्रतिकूल निर्णय लिया जाता है, तो तमिलनाडु के पास न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने का पूरा अधिकार है।
ऐतिहासिक जल समझौते और न्यायिक निर्णय
पीएमके नेता ने 1892 और 1924 के कावेरी जल बंटवारा समझौतों, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के 2007 के फैसले और सर्वोच्च न्यायालय के 2018 के निर्णय का हवाला देते हुए तर्क दिया कि कर्नाटक ऐसी कोई भी परियोजना नहीं शुरू कर सकता जिससे निचले राज्यों के जल हितों पर असर पड़े। गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती और गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहले यह स्पष्ट कर चुके हैं कि तमिलनाडु की सहमति के बिना यह परियोजना आगे नहीं बढ़ सकती।
राजनीतिक लाभ के लिए विवाद भड़काने का आरोप
रामदास ने आरोप लगाया कि कर्नाटक की सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) अगले विधानसभा चुनाव से पहले कावेरी बेसिन के जिलों में राजनीतिक समर्थन जुटाने के लिए इस विवाद का सहारा ले रही है। उन्होंने आशंका जताई कि राज्य सरकार आगामी बजट में मेकेदातु परियोजना के लिए धनराशि आवंटित कर सकती है और सियासी माहौल बनाने के लिए शिलान्यास समारोह भी आयोजित कर सकती है।
तमिलनाडु की सिंचाई और पेयजल ज़रूरतों पर खतरा
रामदास ने कहा कि कर्नाटक लगातार तमिलनाडु को उसके हिस्से का कावेरी जल देने में विफल रहा है और बड़ी मात्रा में पानी मुख्यतः बाढ़ के दौरान ही छोड़ा जाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि लगभग 70 टीएमसी भंडारण क्षमता वाला प्रस्तावित जलाशय निचले इलाकों में जल प्रवाह को और कम कर सकता है, जिससे तमिलनाडु की सिंचाई और पेयजल आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ेगा।
केंद्र सरकार से अपील
पीएमके नेता ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही की कर्नाटक द्वारा की जा रही 'भ्रामक व्याख्या' को सार्वजनिक रूप से खारिज करे और तमिलनाडु की सहमति के बिना मेकेदातु परियोजना को कोई भी स्वीकृति न दे। उन्होंने यह भी माँग की कि केंद्र, अंतरराज्यीय जल विवाद पर जनता को गुमराह करने की कर्नाटक की कथित कोशिशों की खुलकर निंदा करे। यह विवाद ऐसे समय में उभरा है जब कावेरी जल बँटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच तनाव पहले से ही बना हुआ है — और आने वाले चुनावी मौसम में यह मुद्दा और गहरा हो सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन मेकेदातु को लेकर कर्नाटक का हालिया आक्रामक रुख चुनावी कैलकुलस की बू देता है — न कि जल प्रबंधन की ईमानदार कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुकूल व्याख्या करना और उसे 'अनुमति' बताना, दोनों राज्यों के बीच पहले से नाज़ुक रिश्तों में आग लगाने का जोखिम है। असली सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार इस बार प्रक्रियागत स्पष्टता सुनिश्चित करेगी, या चुप्पी साधकर विवाद को और गहरा होने देगी। तमिलनाडु के लिए यह मुद्दा सिंचाई और पेयजल से कहीं आगे — राज्य की संप्रभुता और अंतरराज्यीय संधियों की साख का प्रश्न है।
RashtraPress
9 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मेकेदातु बांध विवाद क्या है?
मेकेदातु बांध कर्नाटक द्वारा कावेरी नदी पर प्रस्तावित एक जलाशय परियोजना है, जिसकी भंडारण क्षमता लगभग 70 टीएमसी बताई जाती है। तमिलनाडु इसका विरोध करता है क्योंकि उसका मानना है कि इससे राज्य को मिलने वाले कावेरी जल में कमी आएगी।
अंबुमणि रामदास ने सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या पर क्या कहा?
रामदास ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने बांध निर्माण की कोई अनुमति नहीं दी है। अदालत ने केवल कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के तहत प्रस्ताव की जाँच करने का निर्देश दिया था — इसे 'हरी झंडी' कहना भ्रामक है।
कावेरी जल विवाद में कौन-से ऐतिहासिक समझौते लागू होते हैं?
इस विवाद में 1892 और 1924 के कावेरी जल बंटवारा समझौते, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का 2007 का फैसला और सर्वोच्च न्यायालय का 2018 का निर्णय प्रमुख आधार हैं। इन सभी के तहत कर्नाटक निचले राज्यों के हितों को प्रभावित करने वाली कोई परियोजना एकतरफा नहीं शुरू कर सकता।
क्या तमिलनाडु की सहमति के बिना मेकेदातु परियोजना आगे बढ़ सकती है?
रामदास के अनुसार नहीं — और पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती व गजेंद्र सिंह शेखावत भी यही स्पष्ट कर चुके हैं। परियोजना के लिए तमिलनाडु की सहमति कानूनी दृष्टि से अनिवार्य मानी जाती है।
पीएमके ने केंद्र सरकार से क्या माँग की है?
पीएमके नेता रामदास ने केंद्र से अपील की है कि वह कर्नाटक की 'भ्रामक व्याख्या' को खारिज करे, तमिलनाडु की सहमति के बिना मेकेदातु परियोजना को कोई भी स्वीकृति न दे, और अंतरराज्यीय जल विवाद पर जनता को गुमराह करने की कोशिशों की निंदा करे।
