MP वन विभाग SDO संजीव शर्मा पर लोकायुक्त का छापा, ₹7.6 करोड़ की संपत्ति और ₹3.5 करोड़ का सोना ज़ब्त
सारांश
मुख्य बातें
मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व में तैनात वन विभाग के उप-विभागीय अधिकारी (एसडीओ) संजीव शर्मा के ठिकानों पर 14 नवंबर 2026 को लोकायुक्त ने बड़ी छापेमारी की, जिसमें लगभग ₹7.6 करोड़ की संपत्ति का पता चला। बरामद सामग्री में ₹3.50 करोड़ मूल्य का सोना, ₹26.36 लाख नकद और जमीन के 28 सौदों से जुड़े दस्तावेज़ शामिल हैं। यह कार्रवाई पचमढ़ी और छिंदवाड़ा में एक साथ की गई।
छापेमारी का घटनाक्रम
लोकायुक्त ने सुबह करीब 7 बजे दो अलग-अलग टीमों के साथ यह अभियान शुरू किया। लोकायुक्त एसपी सुनील पाटीदार के नेतृत्व वाली एक टीम ने पचमढ़ी स्थित शर्मा के सरकारी आवास और कार्यालय की तलाशी ली। दूसरी टीम ने छिंदवाड़ा की प्रोफेसर कॉलोनी में उनके पैतृक घर पर कार्रवाई की। नर्मदापुरम की एक विशेष अदालत द्वारा वारंट जारी किए जाने के बाद ये तलाशियाँ संभव हुईं।
पैतृक घर में दो बंद अलमारियाँ मिलीं, जिनकी चाबियाँ शर्मा के पास थीं। उनके खिलाफ शिकायत थी कि उनके पास आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति है।
क्या-क्या बरामद हुआ
छिंदवाड़ा स्थित पैतृक घर से अधिकारियों को ₹3,01,800 नकद, 927.924 ग्राम सोना और 356 ग्राम चाँदी मिली। पचमढ़ी के सरकारी आवास से ₹23.35 लाख नकद, 1,600 ग्राम सोना और 1,300 ग्राम चाँदी के आभूषण ज़ब्त किए गए।
कुल मिलाकर 2,527.924 ग्राम सोना (अनुमानित मूल्य ₹3.50 करोड़) और 1,656 ग्राम चाँदी (अनुमानित मूल्य ₹2.94 लाख) बरामद हुई। इसके अलावा ₹31.20 लाख मूल्य के चार वाहन और लगभग ₹50 लाख का घरेलू सामान भी संपत्ति के शुरुआती आकलन में शामिल है।
होटल और ज़मीन के दस्तावेज़
छापेमारी में दो होटल और रिसॉर्ट से संबंधित दस्तावेज़ भी मिले। मटकुली स्थित 'इकोटेल होटल एंड रिसॉर्ट' — जिसे 2016-17 में खरीदा गया था और जिसकी अनुमानित कीमत ₹2 करोड़ है — तथा पचमढ़ी स्थित 'सेरेनिटी द विला' — जो 2014 में ली गई थी और जिसकी कीमत लगभग ₹1 करोड़ आँकी गई है। ज़मीन के 28 सौदों से जुड़े समझौते और दस्तावेज़ भी मिले हैं।
छिंदवाड़ा और होशंगाबाद में प्लॉट और दुकानों सहित कई संपत्तियों से जुड़े कागज़ात की जाँच की जा रही है।
संपत्ति आय से 560% अधिक होने का अनुमान
लोकायुक्त डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि शुरुआती जाँच में शर्मा की संपत्ति उनकी ज्ञात आय से 228 प्रतिशत अधिक पाई गई थी। हालाँकि शनिवार की छापेमारी में बरामद सामग्री के आधार पर यह अनुपात 560 प्रतिशत तक पहुँच सकता है।
डीएसपी सिंह ने कहा, 'होटलों, ज़मीन, प्लॉट और दुकानों का मूल्यांकन अभी पूरा होना बाकी है। बैंक खातों, निवेशों और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड की जाँच जारी है और संपत्तियों की कुल कीमत अभी और बढ़ सकती है।'
आगे की जाँच
गौरतलब है कि यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में लोकायुक्त की सक्रियता बढ़ी है। बैंक खातों और वित्तीय रिकॉर्ड की गहन जाँच जारी है, और विशेषज्ञों के अनुसार अंतिम संपत्ति आँकड़ा और अधिक हो सकता है। आने वाले दिनों में औपचारिक मामला दर्ज होने और आगे की कानूनी कार्रवाई की संभावना है।