एनसीडब्ल्यू ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर केंद्र को सौंपी सिफारिशी रिपोर्ट, पर्सनल लॉ सुधार की माँग

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर एक विस्तृत सिफारिशी रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को सौंपी है। 'भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकार' शीर्षक वाली यह रिपोर्ट गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को भेजी गई है। यह पहल ऐसे समय में आई है जब मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार को लेकर राष्ट्रीय बहस तेज़ हो रही है।

रिपोर्ट की पृष्ठभूमि

1 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में एनसीडब्ल्यू ने एक राष्ट्रीय स्तर की राउंड टेबल चर्चा आयोजित की थी, जो इस रिपोर्ट की नींव बनी। इस बैठक में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, कानूनी विशेषज्ञ, शिक्षाविद, महिला अधिकार संगठनों के प्रतिनिधि, धार्मिक विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता और देशभर के नागरिक समाज के सदस्य शामिल हुए। बैठक में मौजूदा कानूनों की समीक्षा, उनके क्रियान्वयन में कमियों की पहचान और सुधारों के सुझाव पर विचार-विमर्श हुआ।

मुख्य मुद्दे और चर्चा के बिंदु

चर्चा में शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, बच्चों की कस्टडी और संपत्ति में हिस्सेदारी जैसे संवेदनशील विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया। अलग-अलग तकनीकी सत्रों में वक्फ सुधार, महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकार, विरासत और विवाह-तलाक से जुड़ी चुनौतियों पर भी विचार किया गया।

आयोग ने मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट 1937, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम 1986 और मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 सहित कई न्यायिक फैसलों का गहन अध्ययन किया। आयोग ने माना कि संविधान और हाल के कानूनी सुधारों ने महिलाओं के अधिकारों को मज़बूत किया है, परंतु जागरूकता, न्याय तक पहुँच और पर्सनल लॉ को सुव्यवस्थित करने की दिशा में अभी और काम बाकी है।

एनसीडब्ल्यू की प्रमुख सिफारिशें

रिपोर्ट में आयोग ने कई अहम सुझाव दिए हैं। इनमें मुस्लिम पर्सनल लॉ पर व्यापक कानून बनाने, शादी का अनिवार्य पंजीकरण, बाल विवाह पर रोक और तलाक की प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष बनाने की बात शामिल है। महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मेहर और वैवाहिक संपत्ति पर अधिकार मज़बूत करने तथा बच्चों की कस्टडी को 'बच्चों के सर्वोत्तम हित' के आधार पर तय करने की सिफारिश भी की गई है।

इसके साथ ही आयोग ने महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी वाले संवेदनशील विवाद निपटान तंत्र, बेहतर कानूनी सहायता, हेल्पलाइन और जागरूकता अभियानों की आवश्यकता रेखांकित की। रिपोर्ट में 'पारो सिस्टम' जैसी शोषणकारी प्रथाओं पर तत्काल कार्रवाई, पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास, पहचान और रोज़गार सहायता की भी माँग की गई है।

आगे की राह

एनसीडब्ल्यू ने संबंधित मंत्रालयों और सभी हितधारकों से इन सिफारिशों को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने की अपील की है। गौरतलब है कि यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब वक्फ संशोधन कानून और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दे राष्ट्रीय विमर्श में केंद्रीय स्थान रखते हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इन सिफारिशों पर किस गति से कदम उठाती है।