नीट-यूजी पेपर लीक: दिल्ली फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 14 आरोपियों पर आरोप तय किए, 25 नवंबर से रोज़ाना ट्रायल
सारांश
मुख्य बातें
नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 21 नवंबर को नीट-यूजी पेपर लीक मामले में 14 आरोपियों के विरुद्ध औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए। इन आरोपियों में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) से जुड़े तीन विषय विशेषज्ञ भी शामिल हैं, जिन पर परीक्षा के प्रश्न-पत्र को गोपनीय अनुभाग से बाहर निकालने का आरोप है। अदालत ने स्पष्ट किया कि 25 नवंबर से इस मामले में प्रतिदिन सुनवाई की जाएगी।
किन आरोपियों पर तय हुए आरोप
अदालत ने जिन 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं, उनमें यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे और मनीषा संजय हवालदार के नाम शामिल हैं। सभी आरोपियों ने आरोप स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।
सीबीआई की चार्जशीट में क्या है
केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) ने इस मामले में 20,000 पन्नों का आरोप-पत्र दाखिल किया है। सीबीआई ने अपना पहला आरोप-पत्र जुलाई में दाखिल किया था, जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 12 अगस्त को संज्ञान लिया था।
चार्जशीट के अनुसार, NTA के गोपनीय अनुभाग में प्रवेश और निकास के दौरान विशेषज्ञों की जाँच या तलाशी लेने की कोई प्रक्रिया नहीं थी। इसके अतिरिक्त, NTA में समर्पित सीसीटीवी लाइव-फीड निगरानी नियंत्रण कक्ष का भी अभाव था, जिसके चलते गोपनीय हॉल में विशेषज्ञों की गतिविधियाँ किसी की नज़र में नहीं आईं।
किस तरह लीक हुआ पेपर
सीबीआई की चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि एक आरोपी ने प्रश्नों को कागज की पर्चियों पर लिखकर छिपा लिया, जबकि दो अन्य आरोपियों ने प्रश्नों को याद किया और होटल के कमरों में लौटकर उन्हें लिखा या पाठ्यपुस्तकों में संबंधित अनुभागों को चिह्नित किया। आरोपी पीवी कुलकर्णी ने अनुवाद कार्य के लिए उपलब्ध कराई गई सादी कागज़ की शीटों पर रसायन विज्ञान के सभी 135 प्रश्नों और उत्तर विकल्पों को संक्षेप में नोट कर लिया।
यह ऐसे समय में सामने आया है जब NTA की कार्यप्रणाली और परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही सवालों के घेरे में है। गौरतलब है कि यह मामला लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा है, जिन्होंने नीट-यूजी परीक्षा में भाग लिया था।
आगे क्या होगा
अदालत के निर्देशानुसार 25 नवंबर से प्रतिदिन सुनवाई शुरू होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में डे-टू-डे ट्रायल का अर्थ है कि मामले की कार्यवाही बिना लंबे अंतराल के आगे बढ़ेगी, जिससे शीघ्र निर्णय की संभावना बनती है। यह मुकदमा देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की विश्वसनीयता को लेकर चल रही बहस में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है।