लद्दाख में 8 नई स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के चुनाव की अधिसूचना जारी, सभी जिलों को मिलेगा प्रतिनिधित्व
सारांश
लद्दाख में स्थानीय शासन का विस्तार हुआ — केवल लेह और करगिल नहीं, अब सभी आठ जिलों को अपनी स्वायत्त पहाड़ी परिषद मिलेगी। 10 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना के साथ चुनाव प्रक्रिया शुरू, दूरदराज के द्रास, जंस्कार और चांगथांग जैसे क्षेत्रों को पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधित्व मिलेगा।
मुख्य बातें
10 नवंबर 2026 को लद्दाख में 8 नई एलएएचडीसी के चुनाव के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी हुई।
नई परिषदें 3 सितंबर 2026 और 16 अक्टूबर 2026 के सरकारी आदेशों के तहत गठित हैं।
अब तक केवल लेह और करगिल में एलएएचडीसी थीं; नए ढाँचे में द्रास, सांकू, शाम, चांगथांग, नुब्रा और जंस्कार भी शामिल।
प्रत्येक परिषद में 7 से 24 निर्वाचित निर्वाचन क्षेत्र होंगे।
जमीनी प्रतिनिधित्व के लिए प्रत्येक परिषद में महिलाओं व कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों से 4 सदस्य नामित किए जाएंगे।
केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में 8 नई लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (एलएएचडीसी) के गठन के लिए चुनाव प्रक्रिया 10 नवंबर 2026 को आधिकारिक रूप से शुरू हो गई, जब लेह स्थित केंद्रशासित प्रदेश सचिवालय के राजस्व विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। यह अधिसूचना 'द लद्दाख गजट' के विशेष अंक में प्रकाशित की गई और प्रकाशन की तिथि से ही प्रभावी हो गई है।
नई परिषदों का कानूनी आधार
अधिसूचना के अनुसार, 3 सितंबर 2026 की एस.ओ. संख्या 259 और 16 अक्टूबर 2026 की एस.ओ. संख्या 285 के तहत आठ नई एलएएचडीसी का गठन किया गया है। 'लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम, 1997 (अधिनियम संख्या XXXI)' की धारा 4 की उप-धारा (2) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों और 'लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (चुनाव) नियम, 2026' के नियम 4 का उपयोग करते हुए लद्दाख के उपराज्यपाल ने सभी एलएएचडीसी के निर्वाचन क्षेत्रों में सदस्यों के चुनाव का आदेश दिया है।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि चुनाव 1997 के अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ 'लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (संशोधन) विनियमन, 2026' के तहत किए गए संशोधनों और उसके अंतर्गत बने नियमों एवं आदेशों के अनुसार संपन्न होंगे।
आठ जिलों को मिलेगी अपनी-अपनी परिषद
गौरतलब है कि इससे पहले एलएएचडीसी केवल लेह और करगिल में ही अस्तित्व में थीं। नए ढाँचे के तहत अब लद्दाख के सभी आठ जिलों — लेह, करगिल, द्रास, सांकू, शाम, चांगथांग, नुब्रा और जंस्कार — में स्वतंत्र स्वायत्त पहाड़ी परिषदें स्थापित की जाएंगी। यह विस्तार उन दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों को स्थानीय शासन संरचना से जोड़ने का प्रयास है जो अब तक प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधित्व से वंचित थे।
परिषदों की संरचना में बड़ा बदलाव
नई व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक परिषद में 7 से 24 निर्वाचित निर्वाचन क्षेत्र होंगे, जो पहले की एकसमान आकार वाली व्यवस्था की जगह लेंगे। यह परिवर्तन जनसंख्या और भौगोलिक विविधता को ध्यान में रखते हुए अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने के उद्देश्य से किया गया है। इसके अतिरिक्त, जमीनी स्तर पर समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परिषद में महिलाओं और कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों से चार सदस्यों को नामित किया जाना है।
आम जनता पर असर
इस विस्तार का सबसे बड़ा लाभ उन लाखों लोगों को मिलेगा जो चांगथांग, नुब्रा, जंस्कार जैसे दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं। स्थानीय स्वायत्त परिषद के माध्यम से इन क्षेत्रों को विकास योजनाओं, बजट आवंटन और स्थानीय नीति-निर्माण में सीधी भागीदारी का अधिकार मिलेगा। यह ऐसे समय में आया है जब लद्दाख में पूर्ण राज्य की माँग और स्थानीय स्वशासन के अधिकारों को लेकर बहस जारी है।
आगे की राह
अधिसूचना जारी होने के साथ ही चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव कार्यक्रम और मतदान की तिथियाँ आने वाले दिनों में घोषित किए जाने की संभावना है। नई परिषदों के गठन से लद्दाख के प्रशासनिक ढाँचे में आमूलचूल बदलाव आएगा और विकेंद्रीकृत शासन को नई मजबूती मिलेगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन यह उस बड़ी माँग का आंशिक उत्तर है — 2019 में केंद्रशासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से लद्दाखी नेता पूर्ण राज्य का दर्जा और विधायी शक्तियाँ माँग रहे हैं। परिषदों की संख्या बढ़ाना प्रशासनिक विकेंद्रीकरण तो देता है, परंतु विधानसभा और चुनी हुई सरकार की जो माँग है, वह अभी अनुत्तरित है। असली परीक्षा यह होगी कि नई परिषदों को बजटीय स्वायत्तता और कार्यकारी अधिकार किस हद तक मिलते हैं — बिना वित्तीय शक्तियों के ये परिषदें महज प्रतीकात्मक बनकर रह सकती हैं।
RashtraPress
10 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लद्दाख में 8 नई एलएएचडीसी क्या हैं?
लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी) स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ हैं जो जिला स्तर पर विकास कार्य, बजट आवंटन और नीति-निर्माण के लिए उत्तरदायी होती हैं। 2026 के संशोधन विनियमन के तहत अब लद्दाख के सभी आठ जिलों — लेह, करगिल, द्रास, सांकू, शाम, चांगथांग, नुब्रा और जंस्कार — में एक-एक परिषद स्थापित की जाएगी।
पहले लद्दाख में कितनी स्वायत्त परिषदें थीं?
इससे पहले लद्दाख में केवल दो एलएएचडीसी थीं — एक लेह में और एक करगिल में। नए ढाँचे के तहत छह अतिरिक्त जिलों को भी स्वायत्त पहाड़ी परिषद मिलेगी, जिससे कुल संख्या आठ हो जाएगी।
नई परिषदों में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कैसी होगी?
प्रत्येक नई परिषद में 7 से 24 निर्वाचित निर्वाचन क्षेत्र होंगे, जो जनसंख्या और भौगोलिक आधार पर तय किए जाएंगे। इसके अलावा, महिलाओं और कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों से प्रत्येक परिषद में चार सदस्य नामित किए जाने का प्रावधान है।
चुनाव किस कानून के तहत होंगे?
चुनाव 'लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम, 1997' (अधिनियम संख्या XXXI) और 'लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (संशोधन) विनियमन, 2026' के प्रावधानों के अनुसार होंगे। 'लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (चुनाव) नियम, 2026' इस प्रक्रिया को नियंत्रित करेगा।
इस विस्तार का लद्दाख की जनता पर क्या असर होगा?
चांगथांग, जंस्कार, नुब्रा जैसे दूरदराज क्षेत्रों के निवासियों को पहली बार अपने जिले में एक निर्वाचित स्वायत्त परिषद का प्रतिनिधित्व मिलेगा। इससे स्थानीय विकास योजनाओं और बजट निर्णयों में इन क्षेत्रों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित होने की उम्मीद है।
