क्या पाकिस्तान की उच्च शिक्षा प्रणाली की स्थिति चिंताजनक है?

इस्लामाबाद, 6 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। बुधवार को स्थानीय मीडिया ने सूचना दी कि पाकिस्तान के उच्च शिक्षा आयोग (एचईसी) का मुख्य उद्देश्य देश में उच्च शिक्षा की पहुँच और गुणवत्ता को बढ़ाना था, लेकिन प्रशासनिक और संगठनात्मक कमियों, गलत निर्णयों, व्यवस्थागत खामियों और दिशाहीनता के कारण यह कमजोर हो रहा है।

'द न्यूज इंटरनेशनल' की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि एचईसी अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है। अब यह इंटर्नशिप कार्यक्रम, लैपटॉप वितरण, करियर योजना कार्यशाला, सीवी और इंटरव्यू की तैयारी, संवाद कौशल और विश्वविद्यालय कर्मचारियों का प्रशिक्षण जैसे कार्यों में उलझ गया है। इसका एक बड़ा उदाहरण ‘पाकिस्तान डिजिटल लीप’ कार्यक्रम में एचईसी अध्यक्ष के होलोग्राम का अनावरण है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कार्य नियामक संस्था (रेगुलेटर) का नहीं, बल्कि विश्वविद्यालयों का होना चाहिए। नियामक संस्था केवल अपेक्षाएँ तय करती है और मुख्य प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) निर्धारित करती है, फिर विश्वविद्यालयों को जिम्मेदारी देकर काम करने देती है, जैसे 200 से ज्यादा लैब्स, जो अपनी-अपनी परिस्थिति के अनुसार सही तरीके विकसित करती हैं। लेकिन उच्च शिक्षा आयोग ने ऐसे कार्यों में भी हस्तक्षेप किया है, जो उसकी प्राथमिक जिम्मेदारियों से बाहर हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, एचईसी के मुख्य उद्देश्यों में अध्यक्ष की नियुक्ति, सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के लिए बजट समर्थन, और छात्रों पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली पहलों पर होना चाहिए था, लेकिन ये सभी प्राथमिकताएँ ध्यान भटकाने वाली चीजों में दब गई हैं।

हाल के वर्षों में पाकिस्तान की विभिन्न सरकारों ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने का दावा किया है, लेकिन 2017 के बाद से उच्च शिक्षा आयोग के लिए बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।

इसके अलावा, संघीय शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण मंत्रालय ने एचईसी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन मंत्रालय के नौकरशाहों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में औपचारिक प्रशिक्षण या विशेषज्ञता की कमी है। दूसरी ओर, एचईसी के अध्यक्ष मुख्य रूप से पाकिस्तान के संघीय शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण मंत्रालय के अधिकारियों को खुश करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

'द न्यूज इंटरनेशनल' की एक रिपोर्ट के अनुसार, उच्च शिक्षा के मूलभूत मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय, एचईसी चमक-दमक वाली चीजों में उलझ गया है। नौकरशाह अपने दो-तीन साल के कार्यकाल में त्वरित परिणामों की तलाश में रहते हैं, जबकि एचईसी अध्यक्ष और विश्वविद्यालयों के कुलपति अपने वरिष्ठों को खुश करने और अगली नौकरी की तलाश में व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण उच्च शिक्षा का क्षेत्र वर्तमान संकट में है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एचईसी को तत्काल अपनी मुख्य जिम्मेदारी, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच में सुधार पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए अल्पकालिक निर्णय लेने की प्रवृत्ति को त्यागना होगा। एचईसी अध्यक्षों और कुलपतियों को अपने कार्यकाल के लिए ठोस योजनाएँ पेश करने और उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त समय और स्वायत्तता दी जानी चाहिए। साथ ही, गैर-जरूरी पहलों को सरकार के अन्य विभागों को सौंप देना चाहिए।