क्या पुणे में आपदा प्रबंधन के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है? : माधुरी सतीश मिसाल
सारांश
पुणे में आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक में माधुरी सतीश मिसाल ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। बाढ़ से निपटने के लिए 80 करोड़ की परियोजना और नए आवास निर्माण की योजनाओं पर चर्चा की गई। जानें इस बैठक में क्या-क्या निर्णय लिए गए हैं!
मुख्य बातें
पुणे में बाढ़ प्रबंधन के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान।
वडगांव बुद्रुक में शुद्धिकरण केंद्र की स्थापना।
पुणे में 4500 नए घरों की योजना।
टैक्स वसूली के लिए 150 दिनों का विशेष कार्यक्रम।
नागरिकों को दंड और ब्याज में राहत देने के लिए विशेष प्रस्ताव।
पुणे, 26 जून (राष्ट्र प्रेस)। महाराष्ट्र सरकार के नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी सतीश मिसाल ने गुरुवार को पुणे महानगर पालिका के मुख्यालय में नगर विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग और पीएमपीएल से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की।
बैठक के पश्चात माधुरी सतीश मिसाल ने जानकारी दी कि पुणे में पिछले दो वर्षों से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण इस संदर्भ में आपदा प्रबंधन (डिझास्टर मॅनेजमेंट) पर विशेष समीक्षा की गई। केंद्र सरकार द्वारा एक परियोजना के अंतर्गत आपदा प्रबंधन के लिए 80 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। महाराष्ट्र मित्रा योजना के तहत भी दो नई परियोजनाएं लागू की गई हैं, जिससे और धनराशि प्राप्त होने की संभावना है। मनपा ने कुल मिलाकर 600 से 700 करोड़ रुपए का योजना प्रारूप तैयार किया है और कुछ कार्य पहले से ही आरंभ हो चुके हैं। राज्य सरकार से दो अन्य परियोजनाओं के लिए निधि की मांग की गई है, जो जल्द ही उपलब्ध होगी।
उन्होंने बताया कि वडगांव बुद्रुक में एक शुद्धिकरण केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मनपा की भूमिका की भी समीक्षा की गई है, जिसमें 4500 घरों की योजना बनाई गई है। कुछ भूखंडों पर निर्माण प्रस्ताव भेजा गया है, जहां घरों का निर्माण संभव है। इसके अतिरिक्त, यह सुझाव दिया गया है कि पुणे जैसे शहरों में जगह की कमी को देखते हुए आरक्षित भूखंडों पर घर बनाए जाएं। यह प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा और यदि मंजूर होता है तो लक्ष्य को बेहतर तरीके से प्राप्त किया जा सकेगा।
एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा टैक्स वसूली का था। राज्य सरकार ने 150 दिनों का विशेष कार्यक्रम आरंभ किया है, जिसमें टैक्स असेसमेंट और वसूली के लिए पहले से निर्धारित लक्ष्य है। इस अवधि में मनपा को पूरी तंत्र सक्रिय कर परिणाम देना होगा। इस बार टैक्स की बकाया राशि बढ़ी हुई दिख रही है, क्योंकि कई घरों पर तीन गुना टैक्स लगाया गया है और उस पर दंड और ब्याज भी शामिल है। इसके बावजूद, इस बार मनपा ने 950 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लक्ष्य पूरा किया है, जिसके लिए मैंने उनकी विशेष सराहना की। जिन नागरिकों पर डेढ़ से दो लाख रुपए के बिल आए हैं, उनके लिए शासन को एक विशेष प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है ताकि उन्हें दंड और ब्याज में राहत दी जा सके।
संपादकीय दृष्टिकोण
यह स्पष्ट है कि पुणे में आपदा प्रबंधन पर उठाए गए कदम न केवल स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह एक मिसाल बन सकते हैं अन्य क्षेत्रों के लिए भी। सरकार की सक्रियता और नई योजनाएँ, नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक हैं।
RashtraPress
13 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पुणे में आपदा प्रबंधन के लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया है?
पुणे में आपदा प्रबंधन के तहत 80 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है।
क्या पुणे में टैक्स वसूली के लिए कोई विशेष कार्यक्रम चल रहा है?
हाँ, राज्य सरकार ने 150 दिनों का विशेष कार्यक्रम शुरू किया है ताकि टैक्स असेसमेंट और वसूली के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जा सके।
