राहुल गांधी मानहानि मामले में बरी: सुल्तानपुर कोर्ट का फैसला, शिकायतकर्ता विजय मिश्रा करेंगे अपील
सारांश
सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने राहुल गांधी को 2018 के उस मानहानि मामले में बरी कर दिया, जो अमित शाह के बारे में एक प्रेस वार्ता में कथित टिप्पणी से जुड़ा था। अदालत ने शिकायतकर्ता को पीड़ित नहीं माना। अब शिकायतकर्ता विजय मिश्रा अपीलीय अदालत का रुख करने की तैयारी में हैं।
मुख्य बातें
सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने 26 अक्टूबर 2026 को राहुल गांधी को IPC धारा 500 के तहत मानहानि मामले में दोषमुक्त किया।
अदालत ने शिकायतकर्ता विजय मिश्रा को इस मामले में 'पीड़ित व्यक्ति' नहीं माना और राहुल गांधी की टिप्पणी को मानहानिकारक नहीं पाया।
मामला मई 2018 में बेंगलुरु में एक प्रेस वार्ता के दौरान कथित टिप्पणी से जुड़ा है, जब अमित शाह BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे।
शिकायतकर्ता ने 4 अगस्त 2018 को परिवाद दाखिल किया था; राहुल गांधी 20 फरवरी 2024 को अदालत में पेश हुए थे और ₹25,000-₹25,000 के दो मुचलकों पर जमानत मिली थी।
विजय मिश्रा ने प्रमाणित प्रति मिलने के बाद अपीलीय अदालत में चुनौती देने की घोषणा की है।
इससे पहले सेशन कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी शिकायतकर्ता को राहत नहीं मिली थी।
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने 26 अक्टूबर 2026 को गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े मानहानि मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने शिकायतकर्ता को पीड़ित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं माना और विवादित टिप्पणी को मानहानिकारक नहीं पाया। फैसले के बाद शिकायतकर्ता विजय मिश्रा ने स्पष्ट किया कि वह आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर कानूनी राय लेने के बाद अपीलीय अदालत का रुख करेंगे।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला मई 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बेंगलुरु में राहुल गांधी की एक प्रेस वार्ता से उपजा था। उस समय अमित शाह भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। शिकायतकर्ता विजय मिश्रा का आरोप था कि राहुल गांधी ने उक्त प्रेस वार्ता में अमित शाह के लिए 'हत्यारा' शब्द का प्रयोग किया, जिससे BJP और उसके कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँची। उस समय विजय मिश्रा BJP के जिला उपाध्यक्ष और जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष थे।
मिश्रा ने संबंधित बयान की सीडी को साक्ष्य बताते हुए 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दाखिल किया था। प्रारंभ में सुनवाई दीवानी न्यायालय में हुई, बाद में मामले को विशेष एमपी-एमएलए अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया।
मुख्य घटनाक्रम
अदालत ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को समन जारी किया था। इसके बाद 20 फरवरी 2024 को वे अदालत में पेश हुए, जहाँ उन्हें ₹25,000-₹25,000 के दो मुचलकों पर जमानत मिली और उन्होंने आरोपों से इनकार किया। मुकदमे के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से विजय मिश्रा, अनिल मिश्रा और रामचंद दुबे के बयान दर्ज कराए गए।
शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी की आवाज का नमूना लेकर सीडी से मिलान कराने की माँग भी की थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद सेशन कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी शिकायतकर्ता को राहत नहीं मिली थी।
फैसले के दिन राहुल गांधी सुबह करीब 11:12 बजे अदालत परिसर पहुँचे थे। संवेदनशीलता को देखते हुए न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। अदालत कक्ष में प्रवेश के बाद दरवाजा बंद रखा गया। इससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कूरेभार के पास कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के स्वागत में एकत्रित हुए थे।
अदालत के फैसले के तीन आधार
वादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय के अनुसार, अदालत ने अपने फैसले में तीन प्रमुख बिंदुओं पर विचार किया। पहला, शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत सीडी को साबित माना गया। दूसरा, विजय मिश्रा को इस मामले में पीड़ित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं रखा गया। तीसरा और निर्णायक बिंदु यह रहा कि अदालत ने राहुल गांधी की संबंधित टिप्पणी को मानहानिकारक नहीं माना।
गौरतलब है कि यह मामला उन कई कानूनी प्रकरणों में से एक है जिनका सामना राहुल गांधी ने पिछले कुछ वर्षों में किया है। यह ऐसे समय में आया है जब वह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं।
शिकायतकर्ता की अगली कानूनी रणनीति
शिकायतकर्ता विजय मिश्रा ने कहा कि फैसले की प्रमाणित प्रति मिलने के बाद अपने अधिवक्ता के माध्यम से उसका अध्ययन किया जाएगा और फिर कानूनी सलाह के आधार पर अपीलीय अदालत में अपील दाखिल की जाएगी। अधिवक्ता संतोष पांडेय ने भी पुष्टि की कि प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के बाद आदेश का विधिक परीक्षण किया जाएगा।
मिश्रा के अनुसार, वर्ष 2018 में मुकदमा दायर किए जाने के बाद से वह लगातार मामले की पैरवी करते रहे हैं। अब अपीलीय अदालत में जाने का रास्ता खुला है, जो इस कानूनी लड़ाई को एक नए चरण में ले जाएगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
हाईकोर्ट तथा विशेष एमपी-एमएलए अदालत तक घूमा। अदालत ने शिकायतकर्ता को ही 'पीड़ित' मानने से इनकार कर दिया — यह तकनीकी नहीं, सैद्धांतिक आधार है जो भविष्य की अपील को कठिन बनाता है। गौरतलब है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित मानहानि परिवादों में अदालतें बार-बार यह देखती हैं कि क्या शिकायतकर्ता वास्तव में व्यक्तिगत रूप से क्षतिग्रस्त हुआ। विजय मिश्रा के अपीलीय रास्ते पर जाने की मंशा है, लेकिन जिन तीन आधारों पर अदालत ने फैसला सुनाया, उन्हें पलटना आसान नहीं होगा।
RashtraPress
26 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राहुल गांधी को किस मामले में बरी किया गया है?
सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने 26 अक्टूबर 2026 को राहुल गांधी को IPC की धारा 500 के तहत उस मानहानि मामले में दोषमुक्त कर दिया, जो मई 2018 में बेंगलुरु में एक प्रेस वार्ता के दौरान अमित शाह के बारे में कथित टिप्पणी से जुड़ा था। शिकायतकर्ता विजय मिश्रा का आरोप था कि राहुल गांधी ने अमित शाह के लिए 'हत्यारा' शब्द का प्रयोग किया था।
अदालत ने राहुल गांधी को किन आधारों पर बरी किया?
वादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय के अनुसार, अदालत ने तीन बिंदुओं पर विचार किया: शिकायतकर्ता की सीडी को साबित माना गया, लेकिन विजय मिश्रा को इस मामले में 'पीड़ित व्यक्ति' की श्रेणी में नहीं रखा गया और राहुल गांधी की टिप्पणी को मानहानिकारक नहीं पाया गया।
शिकायतकर्ता विजय मिश्रा अब क्या करेंगे?
विजय मिश्रा ने कहा है कि फैसले की प्रमाणित प्रति मिलने के बाद वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से उसका अध्ययन करेंगे और कानूनी सलाह लेकर अपीलीय अदालत में अपील दाखिल करेंगे। इससे पहले भी सेशन कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्हें राहत नहीं मिली थी।
यह मामला कब और कहाँ दायर हुआ था?
शिकायतकर्ता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था। मामला पहले दीवानी न्यायालय में था, बाद में विशेष एमपी-एमएलए अदालत, सुल्तानपुर में स्थानांतरित हुआ।
राहुल गांधी इस मामले में अदालत में पहले कब पेश हुए थे?
अदालत ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को समन जारी किया था, जिसके बाद वे 20 फरवरी 2024 को पेश हुए। तब उन्हें ₹25,000-₹25,000 के दो मुचलकों पर जमानत मिली थी और उन्होंने आरोपों से इनकार किया था।
