राजस्थान में पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का वितरण, किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता: सीएम शर्मा
सारांश
Key Takeaways
- किसान राष्ट्र की आत्मा हैं।
- प्रधानमंत्री ने 22वीं किस्त का वितरण किया।
- राजस्थान में 66.76 लाख किसानों को लाभ मिला।
- कृषि बजट में 34%25 की वृद्धि।
- पशुधन बीमा योजना के तहत 16 लाख पशुओं को बीमा।
जयपुर, 13 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि किसान राष्ट्र की आत्मा हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान समुदाय के योगदान को मान्यता देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त लाखों किसान परिवारों के बैंक खातों में स्थानांतरित की है।
सीएम ने कहा कि सिर्फ राजस्थान में ही 66.76 लाख से अधिक किसानों को मिलाकर कुल 1,355 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की गई है।
उन्होंने यह भी पुष्टि की कि राज्य सरकार हर स्थिति में किसानों के साथ दृढ़ता से खड़ी है। शर्मा ने यह दावा किया कि किसान हमेशा से पीएम मोदी की प्राथमिकता रहे हैं, और पिछले कुछ वर्षों में उनके नेतृत्व में, किसानों से संबंधित नीतियों में एक नया दृष्टिकोण अपनाया गया है।
सीएम शर्मा ने कहा कि अब किसानों को राष्ट्र की असली शक्ति के रूप में मान्यता दी गई है।
उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं और इस दिशा में कई योजनाएं लागू की गई हैं, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक महत्वपूर्ण पहल है।
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए अटूट प्रतिबद्धता के साथ कार्यरत है।
राज्य में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी लागू की गई है, जिसके तहत योग्य किसानों को राज्य सरकार से प्रति वर्ष 3,000 रुपए का अतिरिक्त भत्ता मिलता है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार इस राशि को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसे 12,000 रुपए तक बढ़ाने की योजना है।
फसल बीमा योजना के अंतर्गत, फसल क्षति के मुआवजे की दर पिछली सरकार की तुलना में अधिक है। अब तक, इस योजना के तहत राज्य के विभिन्न हिस्सों में 6,473 करोड़ रुपए के बीमा दावों का भुगतान किया जा चुका है।
शर्मा ने कहा कि किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, राज्य सरकार ने 2026-27 के बजट में कृषि के लिए 1,19,408 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो पिछले सरकार के अंतिम बजट (2023-24) की तुलना में ऐतिहासिक 34 प्रतिशत की वृद्धि है।
मुख्यमंत्री मंगला पशुधन बीमा योजना के तहत 16 लाख से अधिक पशुओं के लिए मुफ्त बीमा पॉलिसियां जारी की गई हैं और दावों का नियमित रूप से निपटान किया जा रहा है। इसके अलावा, राज्य के गांवों में 536 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां सेवाएं प्रदान कर रही हैं।