बीरभूम एनकाउंटर: रतन शेख की मुठभेड़ आत्मरक्षा में हुई, बंगाल पुलिस एसपी ने दी सफाई
सारांश
मुख्य बातें
बीरभूम जिले में हुई रतन शेख की मुठभेड़ पूरी तरह आत्मरक्षा में और कानून के दायरे में की गई थी। सोमवार, 16 नवंबर 2026 को जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) बिदित राज बुंदेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्पष्ट किया। पश्चिम बंगाल में जुलाई 2026 के बाद से यह चौथा एनकाउंटर है।
एनकाउंटर की पृष्ठभूमि
13 नवंबर को रतन शेख ने कांस्टेबल बिस्वजीत दास पर गोली चलाई और मौके से फरार हो गया था। उसके साथ एक अन्य व्यक्ति रमेश लोहार भी भाग निकला था। एसपी बुंदेश के अनुसार, रतन शेख के खिलाफ कुल 36 मामले दर्ज थे और वह पहले भी अलग-अलग जेलों में समय बिता चुका था।
एसपी ने कहा, 'यह एनकाउंटर कानून के दायरे में रहकर और आत्मरक्षा के लिए किया गया था। रतन के खिलाफ कई मामले दर्ज थे और उसे पहले भी कई बार गिरफ्तार किया जा चुका था।' पुलिस ने सूत्रों की मदद से कई टीमें बनाकर एक विशेष ऑपरेशन के तहत उसे घेरा था।
गिरफ्तारियाँ और आरोप
रतन शेख के साथी रमेश लोहार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके खिलाफ करीब 18 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा एक अन्य साथी नूर हुसैन शेख को भी हिरासत में लिया गया है। लोहार और नूर हुसैन, दोनों को बीरभूम जिला अदालत में पेश किया जाएगा।
इस मामले में दो अलग-अलग प्राथमिकियाँ दर्ज की गई हैं — एक बोलपुर-शांतिनिकेतन पुलिस स्टेशन में और दूसरी नानूर पुलिस स्टेशन में। सभी मामले लूटपाट और अवैध हथियार रखने से जुड़े बताए गए हैं।
कानूनी धाराएँ
गिरफ्तार आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 109 (हत्या का प्रयास), धारा 118 (खतरनाक हथियारों से जानबूझकर गंभीर चोट पहुँचाना), धारा 132 (लोक सेवक को कर्तव्य निभाने से रोकने के लिए हमला), धारा 221 (लोक सेवक को सार्वजनिक कार्य से रोकना) और धारा 35 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।
इनके अतिरिक्त आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 25 और धारा 27 के तहत भी मामले दर्ज किए गए हैं।
फोरेंसिक जाँच और प्रशासन का रुख
एसपी बुंदेश ने बताया कि रतन शेख के एनकाउंटर की जाँच शुरू कर दी गई है और एक फोरेंसिक टीम को तैनात किया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल में बलात्कारियों और हत्यारों के लिए कोई जगह नहीं है।
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने रविवार को कहा था कि यदि कानून लागू करने वाली एजेंसियों पर हमला होता है, तो प्रशासन चुप नहीं बैठेगा। यह बयान राज्य में कानून-व्यवस्था को लेकर बढ़ते दबाव के बीच आया है।
व्यापक संदर्भ
यह ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में पुलिस एनकाउंटरों की संख्या बढ़ी है। जुलाई 2026 के बाद से यह चौथी ऐसी घटना है, जो राज्य में संगठित अपराध के खिलाफ प्रशासन की रणनीति पर सवाल और बहस दोनों को जन्म दे रही है। आगे फोरेंसिक जाँच की रिपोर्ट से एनकाउंटर की परिस्थितियाँ और स्पष्ट होने की उम्मीद है।