16 नवंबर 2026
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आईबीएम सीईओ अरविंद कृष्णा बोले — भारत वैश्विक एआई में निभा सकता है अग्रणी भूमिका

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आईबीएम सीईओ अरविंद कृष्णा बोले — भारत वैश्विक एआई में निभा सकता है अग्रणी भूमिका

सारांश

आईबीएम सीईओ अरविंद कृष्णा ने भारत की डिजिटल यात्रा — आधार से डिजिटल भुगतान तक — को सराहा और कहा कि सही नीतिगत संतुलन से भारत वैश्विक एआई परिदृश्य में अग्रणी बन सकता है। साथ ही उन्होंने यूरोप की अत्यधिक नियामकीय व्यवस्था को इनोवेशन के लिए बाधक बताया।

मुख्य बातें

आईबीएम के चेयरमैन और सीईओ अरविंद कृष्णा ने 16 नवंबर 2026 को कहा कि भारत वैश्विक एआई में बड़ी भूमिका निभाने में सक्षम है।
कृष्णा ने आधार फ्रेमवर्क , डिजिटल भुगतान और क्विक कॉमर्स को भारत की डिजिटल सफलता के प्रमुख उदाहरण बताया।
उन्होंने यूरोप के सख्त एआई नियमों को इनोवेशन के लिए बाधक बताया और भारत सरकार के संतुलित दृष्टिकोण की सराहना की।
कृष्णा ने सरकार द्वारा कंपनियों को सीधी आर्थिक सहायता देने या विजेता तय करने की नीति का विरोध किया।
उन्होंने भारत को आईबीएम के लिए उत्पाद विकास, प्रतिभा और बाज़ार — तीनों दृष्टियों से एक रणनीतिक केंद्र बताया।

आईबीएम के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद कृष्णा ने 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में कहा कि सुदृढ़ सरकारी नीतियों के बल पर भारत वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर सकता है। उन्होंने डिजिटलीकरण के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि आधार फ्रेमवर्क, डिजिटल भुगतान और क्विक कॉमर्स जैसे कदमों ने देश को एक मज़बूत डिजिटल आधार दिया है।

डिजिटलीकरण में भारत की उपलब्धियाँ

कृष्णा ने कहा कि भारत ने बायोमेट्रिक्स के डिजिटलीकरण यानी आधार फ्रेमवर्क, डिजिटल भुगतान प्रणाली और क्विक कॉमर्स में उल्लेखनीय प्रगति की है। उनके अनुसार यह वैश्विक नज़रिये से भी एक मिसाल है। गौरतलब है कि आईबीएम के लिए भारत न केवल एक बड़ा बाज़ार है, बल्कि उत्पाद विकास और वैश्विक प्रतिभा का केंद्र भी है।

एआई नीति पर कृष्णा का नज़रिया

कृष्णा ने कहा, "मुझे लगता है कि एआई के मामले में भारत को यह तय करना होगा कि वह वास्तव में क्या करना चाहता है। जहां तक सरकार की बात है, तो मुझे लगता है कि सरकार ने वह सब किया है जो वह कर सकती थी। सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि कहीं बहुत ज़्यादा नियम कानून न थोप दिए जाएं, क्योंकि जैसा कि हमने यूरोप में देखा है, अगर आप बहुत ज़्यादा नियम लागू कर देते हैं, तो फिर कोई इकोसिस्टम ही नहीं बचता।"

उन्होंने भारत सरकार की इस सोच की प्रशंसा की कि वह एआई उद्योग पर यूरोप जैसे कड़े नियामकीय बंधन नहीं थोप रही। कृष्णा के अनुसार, "एआई के इस्तेमाल से इनोवेशन को बढ़ावा मिल सकता है और भारत सरकार यह बात जानती है। यूरोप ही एक ऐसी जगह है जहां नियम इतने सख्त हैं कि वहां इनोवेशन करना मुश्किल हो जाता है।"

सरकारी सब्सिडी और औद्योगिक नीति पर आपत्ति

आईबीएम सीईओ ने स्पष्ट किया कि वे सरकार द्वारा कंपनियों को सीधी आर्थिक सहायता देने या ऊपर से थोपी गई औद्योगिक नीति बनाने के पक्षधर नहीं हैं। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह एक खतरनाक रास्ता हो सकता है। हालांकि कई लोग ऐसा चाहते हैं, क्योंकि अगर सरकार ऐसा करती है, तो असल में वे सरकार से यह कह रहे होते हैं कि वह खुद तय करे कि कौन सी कंपनी सफल होगी।" यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कई देश एआई में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं।

भारत में आईबीएम की रणनीतिक उपस्थिति

कृष्णा ने कहा कि आईबीएम के लिए भारत एक वैश्विक रणनीतिक केंद्र है। उनके शब्दों में, "यह एक बेहतरीन बाजार है। उत्पाद बनाने के लिए यह एक शानदार जगह है, और यहां ऐसे कर्मचारी मिलते हैं जो वैश्विक स्तर पर आईबीएम की मदद करते हैं।" उन्होंने यह भी बताया कि भारत देश के भीतर एआई को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, जिसका उपयोग विभिन्न सरकारी कार्यों में किया जाएगा।

आगे की राह

कृष्णा के वक्तव्य ऐसे समय पर आए हैं जब भारत अपनी राष्ट्रीय एआई नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है और वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियाँ भारतीय बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में जुटी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत अपने डिजिटल बुनियादी ढाँचे और नीतिगत लचीलेपन को बनाए रखता है, तो वह एशिया में एआई इनोवेशन का प्रमुख केंद्र बन सकता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

जो अक्सर उन्हीं देशों से आती है जहाँ ये कंपनियाँ अपना व्यापार बढ़ाना चाहती हैं। भारत सरकार के लचीले रवैये की तारीफ और सरकारी सब्सिडी का विरोध — दोनों एक साथ — यह संकेत देते हैं कि आईबीएम एक ऐसा परिवेश चाहता है जहाँ बाज़ार तय करे, सरकार नहीं। हालांकि डिजिटलीकरण में भारत की उपलब्धियाँ वास्तविक हैं, असली सवाल यह है कि क्या बिना लक्षित सार्वजनिक निवेश के भारत एआई में वही भूमिका पा सकता है जो चीन या अमेरिका ने भारी राज्य समर्थन से हासिल की है। यूरोप की नियामकीय तुलना सुविधाजनक है, लेकिन पूरी तस्वीर नहीं — मध्यम मार्ग की संभावना पर बहस अभी बाकी है।
RashtraPress
16 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आईबीएम सीईओ अरविंद कृष्णा ने भारत के एआई भविष्य के बारे में क्या कहा?
अरविंद कृष्णा ने कहा कि मज़बूत सरकारी नीतियों के दम पर भारत वैश्विक एआई परिदृश्य में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। उन्होंने डिजिटलीकरण में भारत की प्रगति — आधार, डिजिटल भुगतान और क्विक कॉमर्स — को इसका आधार बताया।
कृष्णा ने यूरोप की एआई नीति की आलोचना क्यों की?
कृष्णा के अनुसार यूरोप में एआई पर इतने सख्त नियम लागू हैं कि वहाँ इनोवेशन करना मुश्किल हो गया है और इकोसिस्टम कमज़ोर पड़ गया है। उन्होंने भारत सरकार की इस बात के लिए तारीफ की कि उसने ऐसे अत्यधिक नियामकीय बंधन नहीं अपनाए।
क्या कृष्णा ने भारत में एआई के लिए सरकारी सब्सिडी का समर्थन किया?
नहीं। कृष्णा ने स्पष्ट कहा कि वे सरकार द्वारा कंपनियों को सीधी आर्थिक मदद देने या यह तय करने के पक्ष में नहीं हैं कि कौन सी कंपनी सफल होगी। उनके मुताबिक यह एक खतरनाक रास्ता हो सकता है।
आईबीएम के लिए भारत क्यों अहम है?
कृष्णा ने भारत को आईबीएम के लिए एक बेहतरीन बाज़ार, उत्पाद विकास केंद्र और वैश्विक प्रतिभा के स्रोत के रूप में वर्णित किया। उनके शब्दों में, यहाँ ऐसे कर्मचारी मिलते हैं जो वैश्विक स्तर पर आईबीएम की मदद करते हैं।
भारत एआई में अपनी भूमिका कैसे मज़बूत कर सकता है?
कृष्णा के अनुसार भारत को पहले यह तय करना होगा कि वह एआई में क्या हासिल करना चाहता है। देश पहले से ही एआई को सरकारी कार्यों में उपयोग के लिए घरेलू स्तर पर बढ़ावा दे रहा है, और संतुलित नीतिगत दृष्टिकोण इस दिशा में सहायक साबित हो सकता है।
राष्ट्र प्रेस
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