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एआई से बाल यौन शोषण सामग्री में 8,400% उछाल, डीपफेक बना बच्चों के ब्लैकमेल का हथियार

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एआई से बाल यौन शोषण सामग्री में 8,400% उछाल, डीपफेक बना बच्चों के ब्लैकमेल का हथियार

सारांश

दो वर्षों में एआई से बाल यौन शोषण सामग्री में 8,400% की वृद्धि — यह संख्या महज आँकड़ा नहीं, एक वैश्विक संकट की दस्तक है। डीपफेक अब बच्चों को ब्लैकमेल करने का सबसे सुलभ और खतरनाक हथियार बन चुका है, और तकनीकी कंपनियों तथा सरकारों की प्रतिक्रिया अभी भी इस रफ्तार से बहुत पीछे है।

मुख्य बातें

चाइल्डलाइट-ग्लोबल चाइल्ड सेफ्टी इंस्टीट्यूट के शोध के अनुसार पिछले दो वर्षों में एआई से तैयार बाल यौन शोषण सामग्री में 8,400% से अधिक की वृद्धि हुई है।
एआई-जनित CSAM की रिपोर्टें 2023 में लगभग 4,700 थीं जो 2025 में 4 लाख से अधिक हो गईं।
इंटरनेट वॉच फाउंडेशन (IWF) ने 2026 की पहली छमाही में 6,310 ऐसी तस्वीरें जाँचीं — पूरे 2025 की 4,512 तस्वीरों से 40% अधिक।
यूनिसेफ के अनुसार 11 देशों में कम से कम 12 लाख बच्चों की तस्वीरें फरवरी 2025 से फरवरी 2026 के बीच डीपफेक में बदली गईं।
भारत ने फरवरी 2026 में आईटी नियम संशोधनों के तहत अवैध सामग्री हटाने की समयसीमा 2 घंटे निर्धारित की।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते दुरुपयोग ने अब बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है — एडिनबर्ग स्थित चाइल्डलाइट-ग्लोबल चाइल्ड सेफ्टी इंस्टीट्यूट के एक ताज़ा शोध के अनुसार, पिछले दो वर्षों में एआई से तैयार बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) में 8,400 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। अपराधी अब डीपफेक और 'न्यूडिफाई' ऐप का उपयोग करके बच्चों की सामान्य तस्वीरों को अश्लील सामग्री में बदल रहे हैं और फिर उनका इस्तेमाल ब्लैकमेल तथा यौन उत्पीड़न के लिए कर रहे हैं।

आँकड़े क्या कहते हैं

चाइल्डलाइट संस्थान के शोध में अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रेन को तकनीकी कंपनियों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया। आँकड़ों के अनुसार, एआई से जुड़ी बाल यौन शोषण की रिपोर्टें 2023 में लगभग 4,700 थीं, जो 2025 तक बढ़कर 4 लाख से अधिक हो गईं — यह वृद्धि किसी भी मानक से चौंकाने वाली है।

इसी क्रम में, इंटरनेट वॉच फाउंडेशन (IWF) ने भी पुष्टि की है कि 2026 की पहली छमाही में उसने ऐसी 6,310 तस्वीरों की जाँच की जो कानूनी परिभाषा के अंतर्गत बाल यौन शोषण सामग्री की श्रेणी में आती हैं। यह संख्या पूरे 2025 में दर्ज 4,512 तस्वीरों की तुलना में लगभग 40 फीसदी अधिक है।

डीपफेक कैसे बन रहा है शोषण का माध्यम

शोध के अनुसार, अपराधी एआई-आधारित ऐसे ऐप का उपयोग कर रहे हैं जो किसी भी सामान्य तस्वीर को कृत्रिम रूप से अश्लील बना सकते हैं। यह तस्वीर वास्तविक न होने के बावजूद बच्चे को डराने, उससे पैसे ऐंठने या और तस्वीरें हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। गौरतलब है कि इस तरह की सामग्री का मनोवैज्ञानिक प्रभाव वास्तविक फोटोग्राफी से कम नहीं होता।

चाइल्डलाइट की वैश्विक डेटा निदेशक प्रोफेसर डेबी फ्राई ने कहा कि ये आँकड़े बच्चों के यौन शोषण के तेज़ी से बदलते स्वरूप को दर्शाते हैं। उन्होंने सरकारों और तकनीकी कंपनियों से इस खतरे को गंभीरता से लेने, बेहतर डेटा संग्रह और रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की।

यूनिसेफ की चेतावनी और वैश्विक परिप्रेक्ष्य

यूनिसेफ ने फरवरी 2026 में एक अध्ययन के हवाले से चेतावनी दी थी कि 11 देशों में किए गए सर्वेक्षण के दौरान कम से कम 12 लाख बच्चों ने बताया कि पिछले एक वर्ष में उनकी तस्वीरों को यौन रूप से आपत्तिजनक डीपफेक में बदला गया। यूनिसेफ ने स्पष्ट किया कि एआई-निर्मित ऐसी सामग्री भी शोषण का वास्तविक रूप है और इससे पीड़ित बच्चों को गंभीर मानसिक एवं सामाजिक नुकसान पहुँच सकता है।

यह ऐसे समय में आया है जब एआई जनरेटिव टूल्स की उपलब्धता और पहुँच दोनों तेज़ी से बढ़ रही हैं, जिससे अपराधियों के लिए इस तकनीक का दुरुपयोग करना पहले से कहीं अधिक सरल हो गया है।

भारत में नियामक कदम

भारत में फरवरी 2026 में लागू किए गए आईटी नियमों के संशोधनों के तहत सोशल मीडिया मध्यस्थों की जवाबदेही को और सख्त किया गया है। इन संशोधनों के अनुसार, डीपफेक तथा एआई से तैयार बाल यौन शोषण सामग्री सहित अवैध कंटेंट के बारे में शिकायत मिलने के बाद उसे हटाने की समयसीमा दो घंटे निर्धारित की गई है।

विशेषज्ञों का कहना है कि केवल कानूनी ढाँचे से यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती — इसके लिए तकनीकी कंपनियों को एआई-जनरेटेड CSAM की पहचान के लिए अपने प्लेटफार्मों पर बेहतर डिटेक्शन टूल्स विकसित करने होंगे। साथ ही बच्चों और अभिभावकों को ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति जागरूक करना भी उतना ही ज़रूरी है।

संपादकीय दृष्टिकोण

400% की यह वृद्धि किसी एक घटना की नहीं, बल्कि एक व्यवस्थागत विफलता की कहानी है — जहाँ एआई टूल्स की उपलब्धता नीति-निर्माण की गति से कहीं आगे निकल गई है। भारत के आईटी नियम संशोधन एक सकारात्मक कदम हैं, लेकिन 'दो घंटे में हटाने' की बाध्यता तभी कारगर होगी जब प्लेटफार्मों के पास एआई-जनित CSAM को स्वतः पहचानने की क्षमता हो — जो अभी व्यापक पैमाने पर उपलब्ध नहीं है। वैश्विक स्तर पर तकनीकी कंपनियाँ डिटेक्शन में निवेश की बजाय अनुपालन की खानापूर्ति में अधिक सक्रिय दिखती हैं। जब तक 'न्यूडिफाई' जैसे ऐप के निर्माताओं पर सीधी जवाबदेही तय नहीं होती, कानून केवल परिणाम को नियंत्रित करता रहेगा — स्रोत को नहीं।
RashtraPress
16 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एआई से बाल यौन शोषण सामग्री में कितनी वृद्धि हुई है?
चाइल्डलाइट-ग्लोबल चाइल्ड सेफ्टी इंस्टीट्यूट के शोध के अनुसार, पिछले दो वर्षों (2023–2025) में एआई से तैयार बाल यौन शोषण सामग्री में 8,400 फीसदी से अधिक की वृद्धि हुई है। रिपोर्टों की संख्या 2023 में लगभग 4,700 से बढ़कर 2025 में 4 लाख से अधिक हो गई।
डीपफेक और 'न्यूडिफाई' ऐप बच्चों को कैसे नुकसान पहुँचाते हैं?
अपराधी इन ऐप्स का उपयोग बच्चों की सामान्य तस्वीरों को कृत्रिम रूप से अश्लील बनाने के लिए करते हैं। तस्वीर वास्तविक न होने के बावजूद इसका इस्तेमाल बच्चे को डराने, पैसे ऐंठने या उससे और सामग्री हासिल करने के लिए किया जा सकता है, जिससे पीड़ित को गंभीर मानसिक नुकसान होता है।
यूनिसेफ ने इस मुद्दे पर क्या कहा है?
यूनिसेफ ने फरवरी 2026 में 11 देशों में किए गए अध्ययन का हवाला देते हुए बताया कि कम से कम 12 लाख बच्चों ने पिछले एक वर्ष में अपनी तस्वीरों को यौन रूप से आपत्तिजनक डीपफेक में बदले जाने की बात कही। संगठन ने स्पष्ट किया कि एआई-निर्मित ऐसी सामग्री भी शोषण का वास्तविक और दंडनीय रूप है।
भारत में इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
भारत सरकार ने फरवरी 2026 में लागू आईटी नियमों के संशोधनों के तहत डीपफेक और एआई-जनित बाल यौन शोषण सामग्री को हटाने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया मध्यस्थों पर डाली है। शिकायत मिलने के बाद ऐसी संवेदनशील सामग्री को दो घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य किया गया है।
इंटरनेट वॉच फाउंडेशन ने 2026 में क्या पाया?
इंटरनेट वॉच फाउंडेशन (IWF) ने बताया कि 2026 की पहली छमाही में उसने 6,310 एआई-जनित तस्वीरों की जाँच की जो बाल यौन शोषण की कानूनी परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। यह संख्या पूरे 2025 में दर्ज 4,512 तस्वीरों से लगभग 40 फीसदी अधिक है।
राष्ट्र प्रेस
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