एआई से बाल यौन शोषण सामग्री में 8,400% उछाल, डीपफेक बना बच्चों के ब्लैकमेल का हथियार
सारांश
मुख्य बातें
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते दुरुपयोग ने अब बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है — एडिनबर्ग स्थित चाइल्डलाइट-ग्लोबल चाइल्ड सेफ्टी इंस्टीट्यूट के एक ताज़ा शोध के अनुसार, पिछले दो वर्षों में एआई से तैयार बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) में 8,400 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। अपराधी अब डीपफेक और 'न्यूडिफाई' ऐप का उपयोग करके बच्चों की सामान्य तस्वीरों को अश्लील सामग्री में बदल रहे हैं और फिर उनका इस्तेमाल ब्लैकमेल तथा यौन उत्पीड़न के लिए कर रहे हैं।
आँकड़े क्या कहते हैं
चाइल्डलाइट संस्थान के शोध में अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रेन को तकनीकी कंपनियों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया। आँकड़ों के अनुसार, एआई से जुड़ी बाल यौन शोषण की रिपोर्टें 2023 में लगभग 4,700 थीं, जो 2025 तक बढ़कर 4 लाख से अधिक हो गईं — यह वृद्धि किसी भी मानक से चौंकाने वाली है।
इसी क्रम में, इंटरनेट वॉच फाउंडेशन (IWF) ने भी पुष्टि की है कि 2026 की पहली छमाही में उसने ऐसी 6,310 तस्वीरों की जाँच की जो कानूनी परिभाषा के अंतर्गत बाल यौन शोषण सामग्री की श्रेणी में आती हैं। यह संख्या पूरे 2025 में दर्ज 4,512 तस्वीरों की तुलना में लगभग 40 फीसदी अधिक है।
डीपफेक कैसे बन रहा है शोषण का माध्यम
शोध के अनुसार, अपराधी एआई-आधारित ऐसे ऐप का उपयोग कर रहे हैं जो किसी भी सामान्य तस्वीर को कृत्रिम रूप से अश्लील बना सकते हैं। यह तस्वीर वास्तविक न होने के बावजूद बच्चे को डराने, उससे पैसे ऐंठने या और तस्वीरें हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। गौरतलब है कि इस तरह की सामग्री का मनोवैज्ञानिक प्रभाव वास्तविक फोटोग्राफी से कम नहीं होता।
चाइल्डलाइट की वैश्विक डेटा निदेशक प्रोफेसर डेबी फ्राई ने कहा कि ये आँकड़े बच्चों के यौन शोषण के तेज़ी से बदलते स्वरूप को दर्शाते हैं। उन्होंने सरकारों और तकनीकी कंपनियों से इस खतरे को गंभीरता से लेने, बेहतर डेटा संग्रह और रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की।
यूनिसेफ की चेतावनी और वैश्विक परिप्रेक्ष्य
यूनिसेफ ने फरवरी 2026 में एक अध्ययन के हवाले से चेतावनी दी थी कि 11 देशों में किए गए सर्वेक्षण के दौरान कम से कम 12 लाख बच्चों ने बताया कि पिछले एक वर्ष में उनकी तस्वीरों को यौन रूप से आपत्तिजनक डीपफेक में बदला गया। यूनिसेफ ने स्पष्ट किया कि एआई-निर्मित ऐसी सामग्री भी शोषण का वास्तविक रूप है और इससे पीड़ित बच्चों को गंभीर मानसिक एवं सामाजिक नुकसान पहुँच सकता है।
यह ऐसे समय में आया है जब एआई जनरेटिव टूल्स की उपलब्धता और पहुँच दोनों तेज़ी से बढ़ रही हैं, जिससे अपराधियों के लिए इस तकनीक का दुरुपयोग करना पहले से कहीं अधिक सरल हो गया है।
भारत में नियामक कदम
भारत में फरवरी 2026 में लागू किए गए आईटी नियमों के संशोधनों के तहत सोशल मीडिया मध्यस्थों की जवाबदेही को और सख्त किया गया है। इन संशोधनों के अनुसार, डीपफेक तथा एआई से तैयार बाल यौन शोषण सामग्री सहित अवैध कंटेंट के बारे में शिकायत मिलने के बाद उसे हटाने की समयसीमा दो घंटे निर्धारित की गई है।
विशेषज्ञों का कहना है कि केवल कानूनी ढाँचे से यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती — इसके लिए तकनीकी कंपनियों को एआई-जनरेटेड CSAM की पहचान के लिए अपने प्लेटफार्मों पर बेहतर डिटेक्शन टूल्स विकसित करने होंगे। साथ ही बच्चों और अभिभावकों को ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति जागरूक करना भी उतना ही ज़रूरी है।