16 नवंबर 2026
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छावनी क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8 नए डे केयर सेंटर, रक्षा व सामाजिक न्याय मंत्रालय का समझौता

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छावनी क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8 नए डे केयर सेंटर, रक्षा व सामाजिक न्याय मंत्रालय का समझौता

सारांश

रक्षा मंत्रालय और सामाजिक न्याय मंत्रालय का यह समझौता छावनी क्षेत्रों के बुजुर्गों के लिए एक नई शुरुआत है — 8 नए डे केयर सेंटर, प्रशिक्षित देखभाल सहायक और सामाजिक अंकेक्षण। लेकिन असली कसौटी होगी इनका समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन।

मुख्य बातें

रक्षा मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बीच 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में समझौता हुआ।
देश की 8 छावनी क्षेत्रों में नए डे केयर सेंटर खोले जाएंगे — बैरकपुर, बेलगाम, झाँसी, खड़की, पुणे, सिकंदराबाद, सेंट थॉमस माउंट और दिल्ली।
पहले से चल रहे 5 डे केयर सेंटरों और 2 वरिष्ठ नागरिक आवास गृहों की सुविधाओं का भी विस्तार होगा।
केंद्रों में प्रशिक्षित देखभाल सहायक नियुक्त होंगे; वित्तपोषण अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत होगा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेवाओं की गुणवत्ता के लिए सामाजिक अंकेक्षण कराने पर जोर दिया।

रक्षा मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत देश की 8 छावनी क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए डे केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। यह समझौता छावनी क्षेत्रों के बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ, सामाजिक सहयोग और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार उपस्थित रहे।

मुख्य घटनाक्रम

रक्षा संपदा महानिदेशालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बीच हुए इस समझौते के अनुसार, 8 नई छावनियों में डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। साथ ही, पहले से संचालित 5 डे केयर सेंटरों और 2 वरिष्ठ नागरिक आवास गृहों की सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा।

रक्षा संपदा महानिदेशालय ने जिन 8 छावनियों की पहचान की है, उनमें बैरकपुर (पश्चिम बंगाल), बेलगाम (कर्नाटक), झाँसी (उत्तर प्रदेश), खड़की और पुणे (महाराष्ट्र), सिकंदराबाद (तेलंगाना), सेंट थॉमस माउंट (तमिलनाडु) और दिल्ली शामिल हैं।

पहले से चल रहे केंद्र और नई व्यवस्था

गौरतलब है कि देश की 5 छावनियों में पहले से डे केयर सेंटर संचालित हैं — अंबाला (हरियाणा), देवळाली (महाराष्ट्र), जबलपुर (मध्य प्रदेश), रानीखेत और लैंसडाउन (उत्तराखंड)। इन केंद्रों की गुणवत्ता और सेवाओं का विस्तार भी इस समझौते के दायरे में आएगा।

नए और मौजूदा केंद्रों में बुजुर्गों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित सहायकों की नियुक्ति की जाएगी, जो उम्र से जुड़ी विशेष आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझ सकें। इन केंद्रों के वित्तपोषण के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगा।

सरकार की प्रतिक्रिया और बयान

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 'बुजुर्ग केवल परिवार के सदस्य नहीं हैं, बल्कि वे अपने साथ अनुभव, परंपराएँ और सामाजिक चेतना की अनमोल विरासत लेकर चलते हैं।' उन्होंने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में बुजुर्गों के अनुभव और मार्गदर्शन को महत्वपूर्ण बताया।

सिंह ने भारतीय संस्कृति की 'मातृ देवो भव, पितृ देवो भव' की परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, सुरक्षा और अपनापन देना समाज की नैतिक एवं सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने डे केयर सेंटरों की सेवाओं की गुणवत्ता परखने के लिए सामाजिक अंकेक्षण कराने पर भी जोर दिया।

केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक, सुरक्षित और सक्रिय जीवन देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने सैनिकों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को भी उचित देखभाल, सम्मान और सहयोग सुनिश्चित करना सभी की साझी जिम्मेदारी है।

आम जनता पर असर

यह समझौता उन हज़ारों वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत लेकर आएगा जो देशभर की छावनी क्षेत्रों में निवास करते हैं और जिनके पास अब तक संगठित डे केयर सुविधाओं की पहुँच सीमित थी। यह ऐसे समय में आया है जब भारत की जनसंख्या में बुजुर्गों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है और बुजुर्ग देखभाल ढाँचे पर नीतिगत ध्यान देने की माँग लगातार उठ रही है।

प्रशिक्षित देखभाल सहायकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रावधान विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि छावनी क्षेत्रों में रहने वाले अनेक बुजुर्ग या तो पूर्व सैन्यकर्मी हैं या उनके परिजन — जिनके परिवार के सक्रिय सदस्य अक्सर तैनाती के कारण दूर रहते हैं।

क्या होगा आगे

समझौते के बाद अब रक्षा संपदा महानिदेशालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को चिन्हित 8 छावनियों में केंद्रों की स्थापना की समयसीमा और क्रियान्वयन योजना तय करनी होगी। अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत वित्तीय सहायता के साथ-साथ सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान सेवाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक होगा। आने वाले महीनों में इन केंद्रों की परिचालन रूपरेखा सार्वजनिक की जाने की संभावना है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन छावनी क्षेत्रों में बुजुर्ग देखभाल के ढाँचे की असली परीक्षा क्रियान्वयन की रफ्तार और गुणवत्ता में होगी। अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत पहले से संचालित केंद्रों की स्थिति और उनकी उपयोगिता का व्यापक आकलन सार्वजनिक नहीं है, जो इस नई पहल की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। राजनाथ सिंह का सामाजिक अंकेक्षण पर जोर एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन जब तक इसके लिए स्वतंत्र और समयबद्ध तंत्र नहीं बनता, यह प्रावधान केवल कागजी रह सकता है। छावनी क्षेत्रों में रहने वाले पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों की विशेष ज़रूरतों को देखते हुए यह पहल देर से आई है — और इसकी निगरानी उतनी ही ज़रूरी है जितनी इसकी शुरुआत।
RashtraPress
16 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

छावनी क्षेत्रों में कितने नए डे केयर सेंटर खुलेंगे और कहाँ?
रक्षा संपदा महानिदेशालय ने 8 छावनियों की पहचान की है जहाँ नए डे केयर सेंटर खोले जाएंगे — बैरकपुर, बेलगाम, झाँसी, खड़की, पुणे, सिकंदराबाद, सेंट थॉमस माउंट और दिल्ली। इसके अलावा अंबाला, देवळाली, जबलपुर, रानीखेत और लैंसडाउन में पहले से चल रहे 5 केंद्रों को भी उन्नत किया जाएगा।
यह समझौता किन मंत्रालयों के बीच हुआ और इसका उद्देश्य क्या है?
यह समझौता रक्षा मंत्रालय के रक्षा संपदा महानिदेशालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बीच 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य छावनी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और सक्रिय जीवन सुनिश्चित करना है।
इन डे केयर सेंटरों के लिए धन कहाँ से आएगा?
केंद्रों के संचालन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा। यही योजना बुजुर्गों के जीवन स्तर में सुधार के लिए पहले से विभिन्न पहलें चला रही है।
इन केंद्रों में बुजुर्गों को कौन-सी सुविधाएँ मिलेंगी?
केंद्रों में बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ, सामाजिक सहयोग और देखभाल सेवाएँ मिलेंगी। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षित देखभाल सहायक भी नियुक्त किए जाएंगे, जो उम्र से जुड़ी विशेष आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझ सकें।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामाजिक अंकेक्षण पर जोर क्यों दिया?
राजनाथ सिंह ने कहा कि सामाजिक अंकेक्षण से यह पता लगाया जा सकेगा कि डे केयर सेंटर और वरिष्ठ नागरिक आवास गृहों में बुजुर्गों को मिलने वाली सुविधाएँ कितनी प्रभावी हैं और कहाँ सुधार की ज़रूरत है। यह सेवाओं की गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का माध्यम होगा।
राष्ट्र प्रेस
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