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बिलकिस बानो केस: सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की उम्रकैद निलंबित, जमानत मंजूर

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बिलकिस बानो केस: सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की उम्रकैद निलंबित, जमानत मंजूर

सारांश

सर्वोच्च न्यायालय ने बिलकिस बानो गैंगरेप-हत्या मामले के दो दोषियों — विपिनचंद्र जोशी और प्रदीप मोधिया — की उम्रकैद निलंबित कर जमानत दे दी है। दोनों 17 साल से अधिक जेल में रहे हैं। गुजरात सरकार के विरोध के बावजूद कोर्ट ने अपील में उठाए गए मुद्दों को आधार बनाया।

मुख्य बातें

सर्वोच्च न्यायालय ने 28 अक्टूबर को बिलकिस बानो मामले के दोषियों विपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया की उम्रकैद निलंबित कर जमानत मंजूर की।
दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में थे; एक गंभीर रूप से दिव्यांग भी है।
वकील सिद्धार्थ लूथरा ने बताया कि एक आरोपी का नाम मूल एफआईआर में नहीं था, उसे घटना के तीन साल बाद नामज़द किया गया।
गुजरात सरकार ने जमानत का विरोध किया; अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने अपराध की गंभीरता का हवाला दिया।
दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलों पर सुनवाई जारी रहेगी; जमानत ट्रायल कोर्ट की शर्तों के अधीन है।

सर्वोच्च न्यायालय ने बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में दोषी ठहराए गए दो व्यक्तियों — विपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया — की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया है और उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश 28 अक्टूबर को जारी किया गया था। दोषसिद्धि के विरुद्ध दायर अपीलों पर सुनवाई अभी जारी रहेगी।

मामले का मौजूदा घटनाक्रम

दोनों दोषियों ने जेल में 17 साल से अधिक का समय बिताया है। अदालत ने परिस्थितियों पर गौर करते हुए स्पष्ट किया कि यह रिहाई ट्रायल कोर्ट द्वारा तय शर्तों के अधीन होगी। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, 'दोनों पक्षों को सुनने के बाद इतना कहना ही काफी है कि अपीलकर्ता 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं। इसके अलावा, एक अपीलकर्ता गंभीर रूप से दिव्यांग भी है।'

बेंच ने माना कि इन अपीलों में ऐसे मुद्दे हैं जिन पर गहन विचार-विमर्श आवश्यक है, और इसी आधार पर सजा पर अंतरिम रोक लगाते हुए जमानत स्वीकृत की गई।

दोषियों के वकील के तर्क

दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने बेंच को बताया कि दोनों अपीलकर्ता 17 वर्षों से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि एक आरोपी का नाम मूल एफआईआर में नहीं था और उसे घटना के करीब तीन साल बाद इस मामले में आरोपी बनाया गया था। साथ ही, यह भी बताया गया कि एक आरोपी गंभीर रूप से दिव्यांग है।

गुजरात सरकार का विरोध

गुजरात सरकार ने दोनों दोषियों की जमानत याचिका का पुरज़ोर विरोध किया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने दलील दी कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए निचली अदालतों ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सभी प्रासंगिक सामग्रियों पर विधिवत विचार किया था, इसलिए सजा में राहत उचित नहीं है।

आगे की कार्यवाही

गौरतलब है कि यह मामला 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुई जघन्य हिंसा से जुड़ा है, जिसमें बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी 2024 में गुजरात सरकार द्वारा दोषियों को दी गई समयपूर्व रिहाई को असंवैधानिक ठहराते हुए उन्हें वापस जेल भेजने का आदेश दिया था। वर्तमान में दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलें लंबित हैं और सुनवाई आगे निर्धारित तिथि पर जारी रहेगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन इस मामले की सामाजिक संवेदनशीलता को देखते हुए यह कदम बहस को फिर से जीवित करता है। असली प्रश्न यह है कि अपील पर अंतिम फैसला कब तक आएगा — क्योंकि न्याय में देरी इस मामले में पहले भी विवाद का केंद्र रही है। पीड़ित पक्ष की आवाज़ और आगे की सुनवाई की गति इस मामले की साख की असली कसौटी होगी।
RashtraPress
16 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में दो दोषियों को जमानत क्यों दी?
सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों दोषियों को इसलिए जमानत दी क्योंकि वे 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं और एक आरोपी गंभीर रूप से दिव्यांग है। कोर्ट ने माना कि अपीलों में ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विचार किया जाना जरूरी है, इसलिए उम्रकैद की सजा को अंतरिम रूप से निलंबित किया गया।
बिलकिस बानो मामले में कौन-से दो दोषी हैं जिन्हें जमानत मिली?
जमानत पाने वाले दो दोषी विपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया हैं। दोनों 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुए बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे थे।
क्या बिलकिस बानो मामले में दोषसिद्धि खत्म हो गई है?
नहीं, दोषसिद्धि खत्म नहीं हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने केवल उम्रकैद की सजा को अंतरिम रूप से निलंबित किया है। दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलों पर सुनवाई अभी जारी रहेगी।
गुजरात सरकार ने जमानत का विरोध क्यों किया?
गुजरात सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने तर्क दिया कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए निचली अदालतों ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सभी प्रासंगिक सामग्रियों पर विधिवत विचार किया था, इसलिए सजा में राहत उचित नहीं है।
बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या फैसला दिया था?
सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी 2024 में गुजरात सरकार द्वारा दोषियों को दी गई समयपूर्व रिहाई को असंवैधानिक ठहराते हुए उन्हें वापस जेल भेजने का आदेश दिया था। अब कोर्ट अपीलों पर विचार करते हुए उम्रकैद की सजा पर अंतरिम रोक लगाई है।
राष्ट्र प्रेस
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