बिलकिस बानो केस: सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की उम्रकैद निलंबित, जमानत मंजूर
सारांश
मुख्य बातें
सर्वोच्च न्यायालय ने बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में दोषी ठहराए गए दो व्यक्तियों — विपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया — की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया है और उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश 28 अक्टूबर को जारी किया गया था। दोषसिद्धि के विरुद्ध दायर अपीलों पर सुनवाई अभी जारी रहेगी।
मामले का मौजूदा घटनाक्रम
दोनों दोषियों ने जेल में 17 साल से अधिक का समय बिताया है। अदालत ने परिस्थितियों पर गौर करते हुए स्पष्ट किया कि यह रिहाई ट्रायल कोर्ट द्वारा तय शर्तों के अधीन होगी। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, 'दोनों पक्षों को सुनने के बाद इतना कहना ही काफी है कि अपीलकर्ता 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं। इसके अलावा, एक अपीलकर्ता गंभीर रूप से दिव्यांग भी है।'
बेंच ने माना कि इन अपीलों में ऐसे मुद्दे हैं जिन पर गहन विचार-विमर्श आवश्यक है, और इसी आधार पर सजा पर अंतरिम रोक लगाते हुए जमानत स्वीकृत की गई।
दोषियों के वकील के तर्क
दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने बेंच को बताया कि दोनों अपीलकर्ता 17 वर्षों से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि एक आरोपी का नाम मूल एफआईआर में नहीं था और उसे घटना के करीब तीन साल बाद इस मामले में आरोपी बनाया गया था। साथ ही, यह भी बताया गया कि एक आरोपी गंभीर रूप से दिव्यांग है।
गुजरात सरकार का विरोध
गुजरात सरकार ने दोनों दोषियों की जमानत याचिका का पुरज़ोर विरोध किया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने दलील दी कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए निचली अदालतों ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सभी प्रासंगिक सामग्रियों पर विधिवत विचार किया था, इसलिए सजा में राहत उचित नहीं है।
आगे की कार्यवाही
गौरतलब है कि यह मामला 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुई जघन्य हिंसा से जुड़ा है, जिसमें बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी 2024 में गुजरात सरकार द्वारा दोषियों को दी गई समयपूर्व रिहाई को असंवैधानिक ठहराते हुए उन्हें वापस जेल भेजने का आदेश दिया था। वर्तमान में दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलें लंबित हैं और सुनवाई आगे निर्धारित तिथि पर जारी रहेगी।