बनभूलपुरा हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने जावेद सिद्दीकी की जमानत रद्द की, दो हफ्ते में सरेंडर का आदेश
सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद सिद्दीकी और अरशद अयूब की जमानत रद्द कर दी है। नैनीताल हाईकोर्ट की डिफॉल्ट बेल को चुनौती देने पर उत्तराखंड सरकार को राहत मिली। दोनों आरोपियों को दो हफ्ते में सरेंडर करना होगा।
मुख्य बातें
सर्वोच्च न्यायालय ने बनभूलपुरा हिंसा के आरोपी जावेद सिद्दीकी और अरशद अयूब की जमानत रद्द की।
नैनीताल हाईकोर्ट ने आरोपियों को डिफॉल्ट बेल दी थी, जिसे उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
दोनों आरोपियों को दो हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया गया है।
फरवरी 2024 की हिंसा में पेट्रोल बम और हथियारों के इस्तेमाल का आरोप; पुलिस स्टेशन सहित सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी नियमित जमानत की अर्जी निचली अदालत में दाखिल कर सकते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के बनभूलपुरा में फरवरी 2024 में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद सिद्दीकी और अरशद अयूब की जमानत रद्द करते हुए उन्हें दो हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें आरोपियों को डिफॉल्ट बेल दी गई थी।
मामले की पृष्ठभूमि
फरवरी 2024 में बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की भूमि पर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर आगजनी और हिंसा हुई थी। पुलिस स्टेशन सहित सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुँचाया गया था। पुलिस के अनुसार, इस घटना में पेट्रोल बम और अन्य हथियारों का इस्तेमाल किया गया था।
पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी जावेद सिद्दीकी समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। यह घटना उत्तराखंड में कानून-व्यवस्था के लिहाज से एक गंभीर मामला बनी, जिसने राज्य सरकार और न्यायपालिका दोनों का ध्यान खींचा।
हाईकोर्ट का फैसला और सरकार की चुनौती
पिछले महीने नैनीताल हाईकोर्ट ने आरोपियों को डिफॉल्ट बेल दे दी थी। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। सरकार का तर्क था कि जाँच एजेंसी ने जाँच के लिए अदालत से जो अतिरिक्त समय माँगा था, वह प्रक्रियागत रूप से उचित था।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार की अपील स्वीकार करते हुए आरोपियों की जमानत खारिज कर दी। न्यायालय ने माना कि जाँच एजेंसी द्वारा जाँच के लिए अदालत से अतिरिक्त समय लेना गलत नहीं था। इस आधार पर डिफॉल्ट बेल को अनुचित ठहराया गया।
हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी नियमित जमानत की अर्जी संबंधित निचली अदालत में दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हैं। दोनों आरोपियों को दो हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है।
आगे क्या होगा
अब आरोपी जावेद सिद्दीकी और अरशद अयूब के पास दो विकल्प हैं — या तो निर्धारित समय-सीमा में सरेंडर करें, या नियमित जमानत के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाएँ। यह मामला उत्तराखंड में सांप्रदायिक हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति विनाश से जुड़े मुकदमों में न्यायिक सक्रियता की एक महत्त्वपूर्ण मिसाल बन सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
जहाँ सार्वजनिक संपत्ति को व्यापक नुकसान और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल हुआ, वहाँ जमानत की शर्तें सामान्य आपराधिक मामलों से अलग तरीके से तौली जानी चाहिए। हालाँकि, आरोपियों को नियमित जमानत का रास्ता खुला रखना न्यायालय की संतुलित सोच को दर्शाता है। असली सवाल यह है कि क्या राज्य की जाँच एजेंसी अब समयबद्ध और ठोस चार्जशीट के साथ न्यायालय की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी।
RashtraPress
13 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बनभूलपुरा हिंसा मामला क्या है?
फरवरी 2024 में उत्तराखंड के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर आगजनी और हिंसा हुई थी। पुलिस के अनुसार, पेट्रोल बम और हथियारों का इस्तेमाल किया गया और पुलिस स्टेशन सहित सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुँचाया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत क्यों रद्द की?
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जाँच एजेंसी द्वारा जाँच के लिए अदालत से अतिरिक्त समय लेना प्रक्रियागत रूप से गलत नहीं था, इसलिए इस आधार पर दी गई डिफॉल्ट बेल उचित नहीं थी। उत्तराखंड सरकार की अपील स्वीकार करते हुए जमानत रद्द कर दी गई।
आरोपियों को अब क्या करना होगा?
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, जावेद सिद्दीकी और अरशद अयूब को दो हफ्ते के भीतर सरेंडर करना होगा। हालाँकि, वे नियमित जमानत की अर्जी संबंधित निचली अदालत में दाखिल कर सकते हैं।
डिफॉल्ट बेल क्या होती है?
डिफॉल्ट बेल वह जमानत होती है जो तब दी जाती है जब जाँच एजेंसी निर्धारित समय-सीमा में चार्जशीट दाखिल करने में विफल रहती है। इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने इसी आधार पर आरोपियों को जमानत दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया।
उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को क्यों चुनौती दी?
उत्तराखंड सरकार का तर्क था कि जाँच एजेंसी ने जाँच के लिए अदालत से जो अतिरिक्त समय माँगा था, वह वैध था, इसलिए डिफॉल्ट बेल का आधार ही गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का यह तर्क स्वीकार कर लिया।
