आरजी कर बलात्कार-हत्या मामला: सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट में सौंपी 14वीं स्टेटस रिपोर्ट, नए सुराग मिले
सारांश
मुख्य बातें
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को कोलकाता के सियालदह ट्रायल कोर्ट में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में अपनी 14वीं स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। यह मामला अगस्त 2024 में सरकारी अस्पताल परिसर के भीतर एक महिला जूनियर डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध से जुड़ा है। तीन पन्नों की इस रिपोर्ट में जांच के दौरान सामने आए कुछ नए बिंदुओं का उल्लेख किया गया है।
नई एसआईटी की दूसरी रिपोर्ट
सूत्रों के अनुसार, यह सीबीआई की नई विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा सौंपी गई दूसरी स्टेटस रिपोर्ट है। इस एसआईटी की कमान संदीपनी गर्ग के हाथों में है, जिन्होंने पूर्व जांच अधिकारी सीमा पाहुजा का स्थान लिया था। कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर 2024 में जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद से यह कुल 14वीं ऐसी रिपोर्ट है।
जांच में नए सुराग और गवाहों से पूछताछ
मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि नई एसआईटी के एक सदस्य ने हाल ही में पीड़िता के माता-पिता से मुलाकात की, जिससे कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। एसआईटी ने उन लोगों से भी पूछताछ की है जो अपराध की रात घटनास्थल के आसपास मौजूद थे।
इसके अलावा जांचकर्ताओं ने उस श्मशान घाट पर उपस्थित लोगों से भी बातचीत की, जहां पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया था। यह कदम जांच के उस पहलू को मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है जो अभी तक अनुत्तरित है।
डिजिटल और दस्तावेज़ी साक्ष्य
सीबीआई ने सीसीटीवी फुटेज, कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और विभिन्न दस्तावेज़ भी जुटाए हैं। ये साक्ष्य जांच की दिशा को और पुख्ता करने में सहायक माने जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, इन सभी नए तथ्यों का विवरण तीन पन्नों की स्टेटस रिपोर्ट में दर्ज किया गया है।
माता-पिता के आरोप और पृष्ठभूमि
गौरतलब है कि इस मामले की शुरुआती जांच कोलकाता पुलिस ने की थी, परंतु कलकत्ता हाई कोर्ट ने जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। पीड़िता के माता-पिता ने सीबीआई पर जांच में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उनका कथित तौर पर कहना है कि एजेंसी कोलकाता पुलिस की निष्कर्षों पर ही मुहर लगा रही है, न कि स्वतंत्र रूप से जांच कर रही है।
आगे की सुनवाई
न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह अपनी अगली स्टेटस रिपोर्ट 4 जनवरी 2027 को पेश करे। यह मामला देशभर में चिकित्सा संस्थानों में महिला डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर उठे व्यापक आक्रोश की पृष्ठभूमि में सुर्खियों में बना हुआ है। आने वाली सुनवाई में नई एसआईटी की प्रगति पर सभी की नजरें टिकी होंगी।